आरटीई अंतर्गत बदलांचा फटका विद्यार्थ्यांना?
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) सरकारने विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळा, शासकीय-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय, असा सवाल आप…
