बंदरामधील खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा हिस्सा ऐशी टक्के करणार
बंदरांमधील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (पीपीपी) हिस्सा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षात दहा हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे बंदर मुद्रीकरण शोधणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की बंदरे,…
