Maharashtra News
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथे भाजपचे सुसज्ज आणि आकर्षक ‘भाजपा भवन’ उभारण्यात येत आहे. या भवनाच्या सुरू असलेल्या बांधकामाची भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पाहणी…
शहर पथ विक्रेत्यांचा इंदिरा चौकातून मनपा कार्यालयावर मोर्चा कल्याण : पथविक्रेत्यांवर सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर कारवाईच्या निषेधार्थ शहर पथविक्रेता समितीच्या वतीने बुधवारी रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा सकाळी ११ वाजता डोंबिवली पूर्वेतील इंदिरा चौक येथून निघणार असून, महानगरपालिका कार्यालयावर धडकणार असल्याची माहिती केडीएमसीच्या शहर पथ विक्रेता समितीचे सदस्य भालचंद्र पाटील यांनी दिली. शहर पथविक्रेता अधिनियम २०१४ नुसार पथविक्रेत्यांना संरक्षण देणे आवश्यक असताना, प्रशासनाकडून कायद्याचे उल्लंघन करून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप पथविक्रेता समितीने केला आहे. कारवाईमुळे अनेक पथविक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊन त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर पथविक्रेत्यांवरील कारवाई तात्काळ बंद करावी, जप्त केलेल्या गाड्या व साहित्य तातडीने परत करावे, नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास मोर्चानंतर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
आपला दवाखाना आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे केडीएमसी मुख्यालयात धाव कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आपला दवाखाना आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नसल्याने त्यांनी बुधवारी केडीएमसी मुख्यालय गाठले. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे आपली व्यथा मांडत कर्मचाऱ्यांनी थकीत पगार तातडीने देण्याची मागणी केली. केडीएमसी क्षेत्रात ५ हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने आणि ५६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे आहेत. या ठिकाणी अटेंडंट कम सिक्युरिटी गार्ड आणि क्लिनिंग स्टाफ अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या सुमारे १३० कर्मचारी कार्यरत असून ते दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत काम करतात. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कमी पगारात काम करत असतानाही तो वेळेवर मिळत नसल्याने घरखर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. अटेंडंट कर्मचाऱ्यांना कपातीनंतर सुमारे ८ हजार रुपये, तर क्लिनिंग कर्मचाऱ्यांना सुमारे ७ हजार रुपये हातात मिळत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय सुट्ट्या, सिक लीव्ह आणि बोनस मिळत नसल्याचीही त्यांची तक्रार आहे. थकीत पगार मिळावा यासाठी कर्मचाऱ्यांनी केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांना लेखी निवेदन दिले. तसेच महापौर हर्षाली चौधरी, उबाठाचे नगरसेवक उमेश बोरगावकर, स्थायी समिती सदस्य महेश गायकवाड, नगरसेवक मधुर म्हात्रे आणि रूपेश सकपाळ यांच्याकडेही आपली समस्या मांडली. याबाबत केडीएमसीच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित कामाचा कालावधी संपला असून नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित दिशा एजन्सीला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा थकीत पगार देण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, तीन महिने काम करूनही पगार मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यावेळी अभय भोईर, संतोष भालेर, विशाल सोरटे, पूजा ठाणगे, रूपाली दातखिळे, सुरेखा सोनवणे, सतीश भालेराव, योगेश बागुल यांच्यासह मोठ्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित होते. ००००००००००
उलवे : महेंद्रशेठ यांचे हसणे आणि रुसणे, या संमिश्र भावना आहेत; परंतु महेंद्रशेठ घरत मनाचा सच्चा माणूस आहे आणि हवेहवेसे वाटणारे नेतृत्व आहे. विनोद म्हात्रे यांच्या वाढदिवसाला महेंद्रशेठ घरत यांच्या…
पेपरफुटीविरोधात नाशिकमध्ये एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हरिभाऊ लाखे नाशिक : याआधी तीन ते चार वेळा आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीची परीक्षा दिली होती. प्रत्येक वेळी अतिशय कमी फरकाने अपयशी ठरलो. तेव्हा वाटायचे, आपण अधिक अभ्यास केला पाहिजे. परंतु, आता पेपरफुटीमुळे इतर लोक पुढे जात असल्याचे समजल्यावर अपयशाचे मूळ कारण लक्षात येत आहे. आपण अभ्यासात कुठेही कमी पडत नसून या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर आणि आत्मविश्वासावर अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे. राज्यातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर शहरांपाठोपाठ बुधवारी नाशिकमधील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनावेळी सहभागी एका विद्यार्थ्याने विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थता अधोरेखित केली. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. या परीक्षांसाठी अनेक वर्षे अथक परिश्रम घेतात. कुटुंबीयांकडून मोठी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक, निष्पक्ष, सुरक्षित, उत्तरदायी व विश्वासार्ह असणे आवश्यक असल्याकडे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले. या प्रक्रियेवरील ढासळलेला विश्वास पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने १८ कलमी सुधारणा कराव्यात असे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले. सध्याच्या प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणाची तसेच यापूर्वी झालेल्या संभाव्य परीक्षा गैरप्रकारांची चौकशी पूर्णपणे स्वतंत्र व कोणत्याही दबावापासून मुक्त वातावरणात करण्याची आवश्यकता आहे. निष्पक्षपणे ही चौकशी होण्यासाठी एमपीएससीचे अध्यक्ष व सचिव तसेच या प्रकरणाशी संबंधित मंत्रालयीन अधिकारी यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जबाबदाऱ्यांपासून तात्पुरते दूर ठेवावे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, संपादन, छपाई, हाताळणी, वाहतूक, गोपनीय माहितीची सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्थेवरील नियंत्रण, प्राप्त तक्रारींवर केलेली कार्यवाही, संभाव्य निष्काळजीपणा किंवा प्रशासकीय त्रुटी यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा आग्रह आंदोलकांनी धरला आहे. परीक्षेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी. प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी स्वतंत्र व अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करावी. गोपनीय माहिती बाहेर जाण्याचे मार्ग ओळखून त्यावर नियंत्रण ठेवावे. प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रमाधारित, तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक आणि त्रुटीविरहित राहण्यासाठी प्रश्ननिर्मिती ते अंतिम मंजुरीपर्यंत बहुस्तरीय तपासणी करावी, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली. क्रीडा, अपंग, टायपिंग व इतर विशेष कोट्यांतर्गत होणाऱ्या निवडीसाठी पात्रता निकष स्पष्ट करावेत. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी, परीक्षा केंद्रातील समस्या, तांत्रिक अडचणी अथवा अन्य तक्रारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे. प्रत्येक तक्रार निवारणाची जबाबदारी निश्चित अधिकाऱ्यावर सोपवावी. यावर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना उत्तर देणे बंधनकारक करावे. आयोगाच्या सदस्य नियुक्तीत पारदर्शकता, परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी निश्चित कालमर्यादा, परीक्षा केंद्रातील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज विद्यार्थ्यांनी मांडली. मुलाखतीसाठी स्पष्ट, पूर्वनिश्चित, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निकष जाहीर करावेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व गुणदान या प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर आधारित आहेत, याबाबत आयोगाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. निकालानंतरची निवड व नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील गुणांतील तफावत व मूल्यांकन प्रक्रियेची तपासणी करावी. एखाद्या परीक्षेतील गैरप्रकारावर तात्पुरती कारवाई करण्यापेक्षा संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचे संस्थात्मक पुनरावलोकन करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, अशी मजबूत यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे केली आहे.
आरती परब दिवा : दिवा प्रभाग समितीअंतर्गत प्रभाग क्रमांक २९ मधील खान कंपाउंड, दोस्ती आणि शिबली नगर परिसरातील नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. नगरसेवक बाबाजी पाटील आणि नगरसेविका…
कर्ली खाडी –तारकर्ली मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा; दोन तासांचा प्रवास १५ मिनिटांत सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) — सिंधुदुर्गातील अंतर्गत जलवाहतूक अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी आधुनिक फेरीबोट सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्ताव असून प्रायोगिक तत्वावर अशी सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. मत्स्योद्योग व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाचा आढावा घेण्यात आला. कर्ली खाडी –तारकर्ली मार्गावर सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर फेरीसेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या रस्त्याने या भागात पोहोचण्यासाठी सुमारे दोन तास लागतात. फेरीसेवा सुरू झाल्यास हा प्रवास अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांना मोठा फायदा होणार असून सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला कर्ली खाडी–तारकर्ली, कर्ली खाडी –मोबार -देवबाग, देवबाग–निवती, विजयदुर्ग–अणसुरे–दांडे आणि आरोंदा–किरणपाणी या पाच संभाव्य मार्गांचा विचार करण्यात आला आहे. तिम मार्ग निश्चित करण्यापूर्वी जेटींची उपलब्धता, पाण्याची खोली, प्रवासी व वाहनांची मागणी तसेच अन्य तांत्रिक बाबींचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. चारचाकी, दुचाकींसह वाहतूक प्रस्तावित फेरीबोट सुमारे २० मीटर लांब व ७.५ मीटर रुंद असणार आहे. या फेरीबोटीत प्रवाशांसह चारचाकी व दुचाकी वाहून नेण्याची क्षमता असेल. एका फेरीबोटीच्या बांधणीसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. फेरीबोटीचे बांधकाम शिपयार्ड किंवा सक्षम संस्थेमार्फत तांत्रिक निकषांनुसार करण्यात येणार आहे. संचालन, मनुष्यबळ आणि देखभालीची जबाबदारी संबंधित ऑपरेटरची राहणार असून, मार्ग, वेळापत्रक व भाडे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. मंत्री राणे यांनी मार्ग निश्चितीपूर्वी जेटी, चढ-उतार व्यवस्था, पाण्याची खोली तसेच प्रवासी व वाहनांची मागणी याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. फेरीसेवा सुरू झाल्यास सिंधुदुर्गातील जलवाहतुकीला आधुनिक पर्याय मिळण्याबरोबरच पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनिल ठाणेकर ठाणे, आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. ११ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकर…
स्टुडन्ट ओलंपिक असोसिएशन महाराष्ट्र आणि कोल्हापूर जिल्हा संघटनेच्या वतीने कोल्हापूरच्या छत्रपती शिवाजी युनिव्हर्सिटी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या १३व्या राज्यस्तरीय स्टेट गेम्स या स्पर्धेमध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी करत विजेतेपद…
भरत गोगावले यांचा गौरवोद्गार; किशन जावळे यांनीही रेस्क्यू पथकांच्या धैर्याचे केले कौतुक अशोक गायकवाड अलिबाग – अपघात, पूर, दरड कोसळणे, अतिवृष्टी अशा संकटांत स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मदतीला धावून…
