Mumbai news
कृषी विभागाच्या योजनात शेतकरी, शासनालाही ‘चुना’? योगेश चांदेकर पालघरः शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी खात्याची असते; परंतु राज्यात कृषी विभागातच सर्वाधिक गैरव्यहार होतात. योजनांचा निधी खर्च;परंतु कामेच नाहीत, कामे हाती घेतली, तर…
सुरांचा ‘साज’ हरपला… ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे निधन संपदा सावंत मुंबई – सप्तसुरांना आपल्या स्वर्गीय आवाजाने ‘साज’ चढवणाऱ्या ‘स्वरसाम्राज्ञी’ ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. शनिवारी त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात…
१३वी ‘विनाइल इंडिया २०२६’ जागतिक पीव्हीसी शिखर परिषद मुंबईत सुरू मुंबई : ‘विनाइल इंडिया २०२६’ या दोन दिवसीय जागतिक पीव्हीसी शिखर परिषद व प्रदर्शनाच्या १३व्या आवृत्तीचा शानदार शुभारंभ ९ एप्रिल रोजी…
२५० एकर जमिनीच्या प्रस्तावाला सुधीर मुनगंटीवारांची शिफारस मुंबई:‘लॉर्ड बुद्धा’ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ’ स्थापन करण्यासाठी घेरा, पुरंदर, ता. पुरंदर (जि. पुणे) येथील गट क्र.५०,१५१,१९६ वनविभागाच्या अखत्यारीतील ७३६.६३ हेक्टर जमिनीपैकी २५० एकर नापीक,…
मुंबई : येथील घनसोलीजवळ सावली येथे जमिनीखाली सुमारे ३९ मीटर खोलीवर दुसऱ्या टनेल बोरिंग मशीन (TBM) ची असेंब्ली सुरू झाली आहे. या TBM ची सुरुवातीची ड्राइव्ह जुलै २०२६ मध्ये सुरू होण्याची…
मुंबई / रमेश औताडे मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने पार्किन्सन आजार ( चालताना अचानक अडथळा ) मध्ये नाविन्यपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) प्रोजेक्टची घोषणा केली आहे. पार्किन्सन आजाराने पीडित रुग्णांना अनेकदा चालताना अचानक अडथळा जाणवतो किंवा चालणे सुरू ठेवणे कठीण होते. या स्थितीला रुग्ण त्यांचे पाय जमिनीला चिकटल्यासारखे वाटत असल्याचे सांगतात. यामुळे रुग्ण वारंवार पडतात असे डॉ. परेश दोशी* म्हणाले, “भारतात पार्किन्सन आजाराने पीडित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जसलोक हॉस्पिटलमधील न्यूरोसर्जरीचे संचालक डॉ. परेश दोशी या उपक्रमाचे नेतृत्व करत आहेत. तसेच, फ्रान्समधील पॅरिस ब्रेन इन्स्टिट्यूटच्या फंक्शनल न्यूरोसर्जरीमधील जागतिक स्तरावर प्रख्यात तज्ज्ञ डॉ. कॅरीन कराची या देखील त्यांच्यासोबत या प्रोजेक्टमध्ये सामील होतील. जागतिक पार्किन्सन दिनानिमित्त या प्रोजेक्टची अधिकृत ओळख करून दिली जाईल. पॅरिस ब्रेन इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. कॅरीन कराची* म्हणाल्या, “प्रोफेसर दोशी यांनी गेल्या ३० वर्षांत संकलित केलेला डेटा जगात अद्वितीय आहे. पार्किन्सन हा जगभरातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य न्यूरोडिजेनेरेटिव्ह आजार आहे आणि भारतात त्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. यामुळे या आजारात लवकरात लवकर आणि अचूक उपचार मिळण्यासाठी आधुनिक साधनांची गरज अधोरेखित होत आहे. असे सीईओ जितेंद्र हरियाण म्हणाले. ००००००
अशोक गायकवाड पनवेल : एमजीएम मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल कामोठे यांच्यामार्फ़त जागतिक क्षयरोग दिननिमित्त क्षयरोग याविषयी सीएमई एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेजला डॉ.जी. एस.नरशेट्टी व रायगड जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ.प्राची नेहुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागतिक क्षयरोग दिन कार्यक्रम संपन्न झाला. एमजीएम हॉस्पिटल हे एमडीआर टीबी साठी हेड क्वार्टर असून टीबी च्या उपचाराकरिता रायगड जिल्हा क्षयरोग कार्यक्रम व एमजीएम मध्ये करार झाला आहे. या कार्यक्रमाचे नियोजन डॉ. प्रसाद वैगनकर, जन वैद्यक शास्त्र विभाग प्रमुख आणि डॉ.प्रदीप व्ही.पोतदर श्वसन रोग विभाग प्रमुख यांच्यामार्फत करण्यात आले. डॉ.ज्योति सालवे यांच्या द्वारे टीबी, एमडीआर विषयी माहिती, प्रतिबंधात्मक उपाय व जनजागृति यावर माहिती व मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच पनवेल शहर क्षयरोग अधिकारी डॉ.उषा नाईक यांनी क्षयरोग शासकीय कार्यक्रम व या कार्यक्रम करिता डॉ.समीर पाचपुते, डॉ.निखिल राणे, डॉ.पल्लवी कदम, डॉ.देवदत्ता दाबोलकर, डॉ.श्रीजा नायर, डॉ.शमा शेटये आणि उपजिल्हा रुग्णालय क्षयरोग अधिकारी यासारखी मान्यवर डॉक्टर्स उपस्थित होते. तसेच १०० हून अधिक एम.जी.एम व इतर हॉस्पिटल,मेडिकल कॉलेज मधील डॉक्टर व इतर कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार ! मुंबई / रमेश औताडे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून दिलेल्या लेखी आदेशाला सरकारी बाबू केराची टोपली दाखवत असतील तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार ! मौजे बुरूंजवाडी,ता.शिरूर. जि.पुणे येथील गट नं १५७ बाबत तीन संपादनशीट असून तसेच ८८ आर क्षेत्र परस्पर कमी करून केलेला अन्याय,उपअधिक्षक भुमी-अभिलेख यांनी अपिल करता येऊ नये म्हणुन आदेशाची उशिरा समज देऊन तातडीने केलेली मोजणी, महसुलमंत्री यांनी दोन वेळा लेखी निर्देश देऊनही सुनावणीची प्रक्रीया न केल्याने तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय होईपर्यंत सदर गटातील हद्द कायम करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी यासाठी भाऊसाहेब बाजीराव नळकांडे हे शेतकरी बुधवार १५ नोव्हेंबर २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करणार आहेत. राज्याचे महसुलमंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दोन निवेदने दिली होती तसेच भेटही घेतली होती,त्यानुसार ०४/०९/२०२५ व ०७/०१/२०२६ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांना रितसर चौकशी करून नियमानुसार मुदतीत उचित कार्यवाही करावी असे लेखी निर्देश दिले होते.सदर प्रकरणी बोगस धरणग्रस्तांना जमीन वाटप केलेली आहे. महसुलमंत्री यांच्या निर्देशाची कोणतीही दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही.मा.उपअधिक्षक,भुमी-अभिलेख शिरूर यांनी सदर गटातील मोजणी प्रक्रीया होण्यासाठी दिलेल्या हरकत अर्जाची सुनावणी घेऊन आदेशावर २८/११/२०२५ ही तारीख असताना जाणूनबुजून ०८/०४/२०२६ ला निकालाची समज उशिरा दिली व तातडीने १०/०४/२०२६ ला प्रतिवादी यांच्याशी संगनमत करून मोजणी करण्याचा खटाटोप केला असा आरोप नळकांडे यांनी निवेदनात केला आहे. महसुल मंत्री यांच्या आदेशाची अधिकारी अंमलबजावणी करीत नसतील तर न्याय कोठे मागायचा ? त्यामुळे तातडीने हद्द कायम करण्याची प्रक्रीया स्थगित करावी व सदर प्रकरणी मा.अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी सुनावणी होऊन निर्णय द्यावा यासाठी बुधवार १५ एप्रिल २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करणार असल्याचे भाऊसाहेब नळकांडे यांनी सांगितले.
मुंबई, (प्रतिनिधी) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी आपल्या स्थानिक विकासनिधीतून कर्जत आणि जामखेड…
मुंबई: व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि सागरी संपर्क या क्षेत्रांत महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांचा समावेश असलेल्या विभाग –७ साठी विकास आणि व्यापारवृध्दीच्या दृष्टीने अनेक संधी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत लिंगसमानता आणि महिला सक्षमीकरण केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे. या पाचही क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य होईल, असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र – गोवा – गुजरात या विभाग –७ च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेमध्ये “व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम” या विषयावर त्या बोलत होत्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ व १० एप्रिल, २०२६ रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली असून त्यास राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्रासह राज्यविधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषदेत आपले महत्वपूर्ण विचार मांडले. व्यापार क्षेत्राबाबत, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन असून गोवा सेवा, पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असे सांगत त्यांनी अंतर्गत व्यापार मजबूत करण्यावर भर दिला. सूक्ष्म, लघु उद्योगांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असून, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी तांत्रिक साधने आणि आर्थिक साक्षरता प्राप्त करुन देण्याची गरज आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि पारंपरिक उद्योगांमध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक असल्याचे नमूद करत त्यांनी महिला नेतृत्वाखालील होम-स्टे, सहकारी संस्था आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. सुरक्षित आणि सन्मानजनक पर्यटन वातावरण निर्माण करणे ही राज्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शहरीकरणाच्या संदर्भात, वाढत्या शहरांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. महिला-अनुकूल अशी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छतागृहे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यात. पर्यावरण आणि सागरी संपर्काबाबत, विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. महिलांना स्थानिक पर्यावरण समित्या आणि सागरी मंडळांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. त्या पर्यावरण संवर्धनात प्रभावी भूमिका बजावू शकतात, याकडे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले. विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी बोलतांना पुढे सांगितले की विकास प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील महिला, आदिवासी समाज, लघु – मध्यम क्षेत्रातील व्यापारी आणि असंघटित कामगार यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. संसदीय यंत्रणेमार्फत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करता येईल. नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांकडे केवळ संख्यात्मक नव्हे तर निर्णयक्षम गुणात्मक नेतृत्व देण्याची आवश्यकता आहे. विभाग –७ चा विकास करताना समता, पर्यावरण संरक्षण आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. महिला नेतृत्वामुळे समाजाची सर्वांगीण प्रगती होत असते, हा मुद्या त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखीत केला.
