Category: मुंबई

विलेपार्ले येथील फलक आज हटवणार मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या जागेवरील अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यास अखेर सुरुवात झाली. आतापर्यंत ६० अनधिकृत जाहिरात फलक आढळले असून विर्लेपार्ले येथील अनधिकृत जाहिरात फलकावर पहिला हातोडा पडणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतीने मुंबई मंडळाने फलक हटविण्याच्या कामाला काही वेळापूर्वी सुरुवात केली आहे. घाटकोपर जाहिरात फलक दुर्घटनेनंतर म्हाडाने सर्व विभागीय मंडळांना आपल्या अखत्यारितील भूखंडावरील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले होते. मुंबई मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात ६० अनधिकृत जाहिरात फलक आढळले आहेत. हे सर्व फलक वांद्रे विभागात आहेत. म्हाडाच्या भूखंडावर जाहिरात फलक लावण्यासाठी संबंधित म्हाडा विभागीय मंडळाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र असेल तरच पालिकेला जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देता येते. असे असताना मंडळाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र न घेता महापालिकेच्या परवानगीने म्हाडाच्या भूखंडावर ६० फलक लावण्यात आल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ६० अनधिकृत जाहिरात फलक आढळल्यानंतर मुंबई मंडळाने पालिकेला पत्र पाठवून तात्काळ हे जाहिरात फलक हटविण्याची सूचना केली होती. या सूचनेनुसार अखेर आता अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यास सुरवात झाली. पालिकेच्या मदतीने अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यात येणार आहेत. पहिली कारवाई मौजे विलेपार्ले (ता. अंधेरी) येथील भूखंड क्रमांक ३६, विलेपार्ले शुभ जीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था येथील अनधिकृत जाहिरात फलकाविरोधात होणार आहे. काही वेळातच फलक हटविण्याच्या कारवाईस सुरुवात होणार आहे. उर्वरित फलक हटविण्याची कारवाई लवकरच करण्यात येणार असल्याचे म्हाडाकडून सांगण्यात आले आहे. 00000

एकूण 3 लाख 59 हजार 737 मतदारांची नोंदणी नवी मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, मुंबई शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूकीसाठी निवडणूक आयोगामार्फत मतदारसंघनिहाय  मतदारांची आतापर्यंतची एकूण 3 लाख 59 हजार 737 मतदारांची नोंदणी झाली  अशी माहिती उपआयुक्त (सा.प्र.)कोकण विभाग तथा सह. निवडणूक निर्णय अधिकारी अमोल यादव यांनी दिली. मुंबई पदवीधर मतदार संघात  मुंबई शहर स्त्री 12 हजार 873 व पुरुष 17 हजार 969 तर तृतियपंथी 1, मुंबई उपनगर स्त्री 36 हजार 838 व पुरुष 52 हजार 987 तर तृतियपंथी 5 असे एकूण 1 लाख 20 हजार 673 मतदार आहेत.  मुंबई शिक्षक मुंबई शहर स्त्री 02 हजार 14 व पुरुष 511 तर तृतियपंथी 0, मुंबई उपनगर स्त्री 09 हजार 872 व पुरुष 03 हजार 442 तर तृतियपंथी 0 असे एकूण 15 हजार 839 मतदार आहेत. कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघात पालघर जिल्हा स्त्री 12 हजार 987 व पुरुष 15 हजार 930 तर तृतियपंथी 8, ठाणे जिल्हा स्त्री 42 हजार 478 व पुरुष 56 हजार 371 तर तृतियपंथी 11, रायगड जिल्हा स्त्री 23 हजार 356 व पुरुष 30 हजार 843 तर तृतियपंथी 9, रत्नागिरी जिल्हा स्त्री 09 हजार 228 व पुरुष 13 हजार 453 तर तृतियपंथी 0, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्त्री 07 हजार 498 व पुरुष 11 हजार 053 तर तृतियपंथी 0, असे एकूण 2 लाख 23 हजार 225 नोंदणी होणाऱ्या पदवीधर मतदारांची संख्या आहेत. 00000

रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास मुंबई :  रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीचे काम वेगात सुरू असून तब्बल १६ हजार ५७५ रहिवाशांची पात्रता निश्चिती १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यात पूर्वमुक्त मार्गाच्या विस्तारीकरणात प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या रहिवाशांची १,६९४ घरे रिकामी करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. ही घरे रिकामी झाल्यानंतर सप्टेंबरपासून पूर्वमूक्त मार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. पूर्वमुक्त मार्गाचा घाटकोपर छेडानगर आनंदनगर, ठाणे असा विस्तार करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी रमाबाई आंबेडकर नगर येथील १,६९४ घरे बाधित होत होती. त्यामुळे एमएमआरडीएने बाधित घरांसह संपूर्ण रमाबाई आंबेडकर नगरचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोपु प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प राबवित आहे. त्यानुसार झोपु प्राधिकरणाने १६ हजार ५७५ रहिवाशांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून आता परिशिष्ट २ तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. पूर्वमुक्त मार्ग विस्तारीकरणात प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या रहिवाशांची पात्रता निश्चिती पूर्ण झाली आहे. त्यांचे परिशिष्ट २ प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आता उर्वरित रहिवाशांची पात्रता निश्चिती १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. जुलैमध्ये निविदा खुल्या रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तूशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी एमएमआरडीएने आचारसंहितेआधी मार्चमध्ये निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. जुलैमध्ये या निविदा खुल्या करून वास्तूशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करून आराखडा तयार केला जाणार आहे. एकूणच रमाबाई आंबेडकर नगराच्या पुनर्विकासाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी काहीसा वेळ लागणार आहे.

राहुल शेवाळे बदनामी प्रकरण मुंबई : माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या बदनामीच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच, ही रक्कम शेवाळे यांना दहा दिवसांत देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. हा अर्ज करण्यासाठी झासेसा विलंब माफ करण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला. मात्र, त्याचवेळी, त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला. विलंबाच्या स्पष्टीकरणावरून दोन्ही नेत्यांनी तो जाणूनबुजून केलेला नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच, त्यांना समन्स बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. ठाकरे आणि राऊत यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी विशेष न्यायालयासमोर न्यायालयात धाव घेतली आहे व महादंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 00000

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीसाठी बँक खातेधारकाला जबाबदार ठरवता येऊ शकत नाही. ही फसवणूक बँक किंवा ग्राहकामुळे होत नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, सायबर फसवणुकीमुळे ७६ लाख रुपये गमवावे लागलेल्या कंपनीला ही रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला दिले. निरपराध व्यक्ती किती मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत, याचे हे एक उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या जुलै २०१७च्या परिपत्रकानुसार, तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनामुळे एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो. तेव्हा त्यासाठी ग्राहकाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा व्यवहार बँक किंवा ग्राहकाच्या नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होतो याकडे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक संरक्षण धोरणही (अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार) सारखेच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सायबर फसवणुकीद्वारे गमावलेले ७६ लाख रुपये बँकेला परत करण्याचे आदेश देण्यास नकार देणाऱ्या बँकिंग लोकपालने दिलेल्या आदेशाला जयप्रकाश कुलकर्णी, फार्मा सर्च आयुर्वेद कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर कोणताही ओटीपी क्रमांक न येता काही संस्था किंवा व्यक्ती याचिकाकर्त्या कंपनीच्या बँक खात्याशी लाभार्थी म्हणून जोडल्या गेल्या. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे विविध अज्ञात व्यक्तींना ७६ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ सायबर पोलिसांत तक्रार नोंदवली आणि कथित ऑनलाइन फसवणुकीची माहिती बँक व्यवस्थापकाला दिली. बँकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची मागणी केली. बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. न्यायालयाचे ताशेरे आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, याचिकाकर्त्याला बँकेकडून रक्कम परत करण्याचा अधिकार आहे आणि बँक ऑफ बडोदाने सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यात ७६ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बँक लोकपालने कोणतीही योग्य चौकशी केली नाही आणि केवळ लाभार्थी जोडल्यानंतर व्यवहार झाल्याचे सांगितल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. 00000

रुजू न झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणीही झाली, निकालही लागले, मात्र निवडणूक कर्तव्यावर गेलेल्यांपैकी मुंबई महापालिकेचे ६० टक्के कर्मचारी अद्याप कामावर हजर झालेले नाहीत. हे कर्मचारी १३ जूनपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा मुंबई महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे १० हजार ४०० कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय अधिकारी या कामसाठी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीपासून गेले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सर्व सेवांवर परिणाम झाला होता. आताही या १० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी अद्याप हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. निवडणूक कर्तव्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेतील त्यांच्या विभागात परत पाठवावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ जून रोजी पाठवले होते. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी हजर न झाल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेचे कर्मचारी कामावर हजर न झाल्यामुळे महानगरपालिकेची पावसाळापूर्व व इतर तातडीची कामे पूर्णत: थांबलेली आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आपापल्या खात्यातील जे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेले आहेत त्यांना परत बोलवून घ्यावेत, असे निर्देश पालिका प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांना व सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. १३ जूनपर्यंत कर्मचारी हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळवण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संघटनेचा विरोध वेतन रोखण्याच्या निर्णयाचा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे कामकाज पार पडले असले तरी येऊ घातलेल्या विधानसभा तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी, तसेच इतर कामकाज अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, तसेच कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केली. 00000

मुंबई : धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आतापर्यंत मुलुंड, कांजूरमार्ग-वडाळा येथील सुमारे ३०१ एकर  भूखंडापाठोपाठ आता कुर्ला दुग्धशाळेचा २१ एकर भूखंड नाममात्र दराने देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे या पुनर्विकास करणाऱ्या अदानी समूहाला सुमारे ३२२ एकर भूखंड वितरित केला जाणार आहे. एकीकडे सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी म्हाडाला भूखंड देण्यात तत्परता न दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास कंपनीला मात्र झुकते माप दिल्याची तक्रार आहे. कुर्ला पूर्वेला नेहरूनगर परिसराजवळ असलेला हा मोक्याचा भूखंड दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांनी महसूल विभागाला हस्तांतरित केला असून आता महसूल विभागाकडून तो धारावी पुनर्विकासासाठी म्हणजेच अदानी समूहाला दिला जाणार आहे. या भूखंडावर धारावीतील अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरनिर्मिती केली जाणार आहे. ६०० एकर भूखंडावर पसरलेल्या या झोपडपट्टीत सुमारे तीन ते चार लाख रहिवासी आणि १३ हजार छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्वांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देत शासनाचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत सध्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरू असून २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच तर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना अडीच लाख रुपये आकारून व त्या व्यतिरिक्त इतर अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठीच धारावी पुनर्विकास कंपनीला आतापर्यंत ३२२ एकर भूखंडाची तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. कांजूरमार्ग-भांडूप-वडाळा येथील २८३ एकर खाजण भूखंड मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ज्या पात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे उभारली जाणार आहेत, तो रेल्वेचा एका कोपऱ्यातील भूखंड आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड हा वांद्रे-कुर्ला संकुलाशी जोडून त्याचे मूल्य वाढणार असल्याचे एका वास्तुरचनाकाराने सांगितले. विकासहक्क हस्तांतरण हक्क म्हणजेच टीडीआरच्या स्वरूपात याआधीच राज्य शासनाने अदानी समूहाला दिले आहेत. आता मुंबईतील अतिरिक्त भूखंड आंदण दिले जात आहेत. याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या प्रवक्त्याने काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शविली. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कुर्ला दुग्धशाळेचा भूखंड महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय १० जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्याकडेच महसूल व दुग्धविकास खाते आहे. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्री म्हणून विखेपाटील यांनी त्यास मान्यता दिली आहे.  १५ मार्च २०२४ मध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करून मुंबईतली सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड सवलतीच्या दराने देण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारून शासकीय, निमशासकीय किंवा ज्यात शासनाचा अंशत: सहभाग आहे अशा म्हाडा किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आदी संस्थांना भूखंड वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा भूखंड धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. या भूखंडावर सध्या दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह, मुख्य इमारत आणि इतर बांधकामे आहेत. कर्मचारी वसाहतीत शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी राहात आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या भूखंडापैकी अडीच एकर भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे मेट्रोसाठी देण्यात आला आहे. अशी उदारता सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी दाखविली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. १२५३ एकर भूखंड अतिरिक्त हवा! धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे ५५० एकर आणि या प्रकल्पासाठी धारावीबाहेरील रेल्वे (४५ एकर), मुलुंड जकात नाका (१८ एकर), मुलुंड कचरापट्टी (४६ एकर), मिठागरे: २८३ एकर, मानखुर्द कचरापट्टी (८२३ एकर), बीकेसी जी ब्लॅाक (१७ एकर) व मदर डेअरी कुर्ला (२१ एकर) असा एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे. ००००००

नवी मुंबई : जागतिक पर्यावरण दिनापासून सुरु करण्यात आलेल्या आंब्याच्या कोयी (Mango Seeds) संकलन उपक्रमात नवी मुंबईकर नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला असून सोसायट्या, ज्यूस सेंटर, रेस्टॉरंट व हॉटेल्स या ठिकाणाहून 50 हजारपेक्षा अधिक कोयी संकलित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये सर्व वयोगटातील नागरिकांचा उत्स्फुर्त सहभाग लाभला असून विशेषत्वाने महिलांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. या शैक्षणिक वर्षाला नुकतीच सुरुवात झाली असून शाळा, महाविद्यालये सुरु होत आहेत. त्यामुळे या मोहीमेत विद्यार्थीही उत्साहाने सहभागी होत असून आपला घरातून आंब्याच्या सुकवलेल्या कोयी आणून त्यासाठी निर्माण केलेल्या विशेष वाहनात दिल्या जात आहेत. अशाचप्रकारे सेक्टर 14, वाशी येथील अँकरवाला एज्युकेशन ॲकेडमीच्या विद्यार्थांनी संकलित केलेल्या आंब्याच्या कोयी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कोयी संकलन करणा-या विशेष वाहनात दिलेल्या आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थांच्या मनावर पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कार नकळतपणे केले जात आहेत. रेड एफएम वाहिनीच्या “गुटली रिटर्न्स” या उपक्रमालाही नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सहकार्य केले जात असून नागरिकांनी आंब्याचा आस्वाद घेऊन झाल्यानंतर उरलेल्या कोयी एका भांड्यात स्वच्छ पाण्याने धुवून ऊन्हात सुकवाव्यात व महानगरपालिकेच्या कोयी संकलनासाठी फिरत असलेल्या विशेष वाहनात द्याव्यात आणि सक्रिय सहभागातून पर्यावरणशील दृष्टीकोन जपावा असे आवहान नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. ००००००

शहर विकासाच्या कामांचा घेतला आढावा भिवंडी :भिवंडी लोकसभेचे नवनिर्वाचित खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी शुक्रवारी भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांची भेट घेऊन शहर विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. भिवंडी शहर हे कामगार व मुस्लिम बहुल वस्ती असलेले शहर असल्याने पावसाळ्यात व पावसाळ्यापूर्वी मनपा प्रशासनाच्या असलेल्या जबाबदाऱ्या, शहरातील नाले सफाई,धोकादायक इमारती,रस्त्यांची अपूर्ण कामे,कचरा समस्या व येणाऱ्या बकरीईद सणानिमित्त करण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा आढावा यावेळी खासदार म्हात्रे यांनी घेतला.यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष शोएब गुड्डू,माजी उपमहापौर इम्रान खान,माजी नगरसेवक मतलुब सरदार,हालीम अंसारी यांच्यासह मनपा उपायुक्त व अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या भेटी दरम्यान माजी नगरसेवक व मनपा अधिकारी यांच्या उपस्थितीत शहर विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. शहरातील नाले सफाईच्या मुद्यांवर व बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी मनपा प्रशासनाकडून घेतली जात नाही त्यामुळे दरवर्षी शहरात बकरीईद सणानंतर प्रचंड दुर्गंधी व घाण पसरलेली असते,त्यामुळे यावेळी मनपा प्रशासनाने त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे अशी मागणी यावेळी माजी नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांकडे केली. यावेळी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांनी बकरी ईद सणासाठी मनपा प्रशासन सज्ज झाले असून मनपा कर्मचारी व कामगार युनियन यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही कसर राहणार नाही असे आश्वासन यावेळी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांनी उपस्थित माजी नगरसेवकांना दिले. पावसाळी आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा व बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाने केलेल्या सोयी सुविधांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला मनपा प्रशासन बकरीईद सणासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही यावेळी मनपा आयुक्तांनी आपल्याला दिली असून नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेल्या या मुद्द्याकडे आपण स्वतः सर्व सोयी सुविधांकडे विशेष लक्ष देणार असल्याची प्रतिक्रिया खासदार बाळ्या मामा यांनी यावेळी दिली आहे.

  प्रवाशांचे होणार हाल ! मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी १६ जून २०२४ रोजी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार…