आमदार राजेंद्र गावित यांची चौकशीची मागणी नुकसान भरपाई न देता आदिवासींना केले बेघर योगेश चांदेकर पालघरः पालघर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी या जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव सकारात्मक आहेत; परंतु त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई न देता बेघर केले जाते. त्यांची घरे, जमिनी हडपल्या जातात. त्यातून एका आदिवासी महिलेने आत्महत्या केली असून, या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि संबंधित प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार राजेंद्र गावित यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत केली. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या विधिमंडळाच्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात आ. गावित यांनी पालघर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी होणारे भूसंपादन आणि त्यात आदिवासींवर होणारा अन्याय विधानसभेत मांडून विधानसभेच्या अध्यक्षांचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. प्रशासनाकडून आदिवासींचा छळ तलासरी येथील कोचाई, बोरमाळ, आणि धानीवरी या ठिकाणी भूसंपादन करताना प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी कसा जाच केला, याचे पाढे आ. गावित यांनी विधानसभेत वाचले. ते म्हणाले, की पालघर जिल्ह्यातून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, मुंबई दिल्ली कॉरिडॉर, मेट्रो प्रकल्प, टेक्सटाईल पार्क, वाढवण बंदर आदींसाठी भूसंपादन केले जात आहे. भूसंपादन करण्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही; उलट विकासासठी या भागातील आदिवासींची भूमिका सकारात्मक आहे. नुकसान भरपाई न देताच जागांचा ताबा वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या ज्या जमिनी आदिवासी बांधव कसत आहेत आणि ज्या जागेवर ते राहत आहेत, त्या जागा दांडगाई करून प्रशासन ताब्यात घेत आहे. कोणतीही नुकसान भरपाई न देता या जमिनी प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या असून त्यामुळे आदिवासी बेघर आणि भूमिहीन झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रचंड पोलिस फौजफाटा बरोबर घेऊन प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी आदिवासी बांधवांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले. त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. घरे पाडली, असे गावित यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. सहा वर्षे पाठपुरावा करूनही भरपाई नाही गेल्या सहा वर्षांपासून आदिवासी बांधव नुकसान भरपईसाठी डहाणू येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत. पत्रव्यवहार करत आहेत; परंतु तरीही प्रशासन कोणतीच दाद द्यायला तयार नाही. या प्रकरणात पोलिस आणि प्रशासन कायदा हातात घेऊन आदिवासी बांधवांना बेघर करत त्यांना भूमिहीन करत आहेत. प्रशासन कायदा हातात घेत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. आत्महत्येस भाग पाडल्याचा गुन्हा दाखल करा शासनाने आता या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पोलिस आणि प्रशासनाच्या दडपशाहीला आणि दांडगाईला कंटाळून आदिवासी महिला लखमी बरफ यांनी आत्महत्या केली प्रशासनावर आदिवासी महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी पालघर विधानसभेचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे.
