Category: ठाणे

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी   ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात तसेच संपूर्ण देशात कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. त्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच आहे. आज सर्वच क्षेत्रात  कंत्राटी कामगार काम  करतात. सरकारी ,निमसरकारी, महापालिकां सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योग असे एकूणच सर्व क्षेत्र कंत्राटी कामगारांनी व्यापले आहे. हे कंत्राटी कामगार, सेवा तसेच प्रत्यक्ष उत्पादन काम करण्यातही सहभागी आहेत .त्याचप्रमाणे शिक्षक, डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात अशी स्थिती आहे. याबरोबरच शिकाऊ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्य तसेच एकूण देश प्रगतीपथावर आहे व आपला भारत देश लवकरच महासत्ता बनणार आहे असा दावा सरकारांकडून केला जातो त्यामध्ये या कंत्राटी कामगारांचे योगदान खूप महत्त्वाचे  आहे हे विसरता कामा नये. खरे तर कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.आज बहुतेक ठिकाणी सर्रासपणे कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाते .कायम कामगारां एवढे किंवा जास्तच काम कंत्राटी कामगार करतात परंतु त्यांना कायम कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. प्रा फंड, कामगार विमा योजना, हक्काची रजा, बोनस इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार जवळजवळ कोणालाही मिळत नाहीत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुद्धा बहुतेक ठिकाणी होत नाही. अनेक किमान वेतनांची पुनर्रचना गेल्या दहा वर्षापासून झालेली नाही. अशा प्रकारे  कंत्राटी कामगारांचे अमानुष शोषण होत आहे .कंत्राटी स्वरूपाचे काम असल्याने कायम  अस्थिरतेच्या भीती खाली कंत्राटी कामगार आज जगत आहे . वाढती महागाई, महागडे शिक्षण व आरोग्य सेवा, घरांच्या वाढत्या किंमती व वाढती भाडी यामुळे अल्प वेतन मिळवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून  दूर ठिकाणी  बकाल घरात  जीवन जगणे त्याच्या वाट्याला आले आहे .अशा स्थितीत मुख्य मालक व ठेकेदारांचे  चांगलेच फावले आहे.मात्र कंत्राटी कामगार व त्यांचे सर्व कुटुंबीय यात होरपळले जात आहेत. यामुळे समाजातील एक मोठा घटक असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांत कमालीची अस्वस्थता व चीड निर्माण झाली आहे. त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा. मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी कुठली चर्चा न करता मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा. समान कामाला समान वेतन द्या. ६० वर्षांनंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद  करा. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.कंत्राटी सीएचबी शिक्षकांना कायम करा व यूजीसी नियमानुसार वेतन लागू करा आदी मागण्यांबाबत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या वरील मागण्यांबाबत निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे याच्याकडे हिंद मजदूर सभेचे निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे गोविंदराव मोहिते सेंटर इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) डॉ. डी एल कराड, आयटकचे श्याम काळे, एनटीयुआयचे एम ए पाटील, एआयसीसीटीयुचे उदय भट, बीके एम एसचे संतोष चाळके, बुक्टूचे डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, टी यु सी आय, ए आय आय इ ए, टी आय बी ए, बीफी, श्रमिक एकता संघ, कामगार एकता आदी युनियनच्या नेत्यांनी केली आहे.

अनिल ठाणेकर   ठाणे : भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष अशी सर्वमान्य ओळख असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्षा’ने महाराष्ट्र विकास आघाडीने घोषित केलेल्या, आजच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला आपला जाहीर पाठींबा दिला असून, लोकशाही आणि सनदशीरमार्गाने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी बंदमध्ये सहभागी होतील अशी माहिती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी दिली आहे. दरम्यान, बदलापूरमधील ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेतील दोन चिमुरड्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर, बदलापूरकर नागरिकांनी उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरुन, तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या घटनेचे पडसाद फक्त बदलापूरमध्येच नव्हे; तर, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटल्यानंतर, सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. शिवाय, ही घृणास्पद घटना घडल्यानंतर शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून झालाच, त्याचबरोबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेलेल्या पीडित बालिकेच्या पालकांना तब्बल १२ तास पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवण्याचा अमानवी प्रकार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षिका शुभदा पाटोळे यांनी, राजकीय दबावापोटी केल्याने, नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. अखेर, निलंबनाच्या नावाखाली या भ्रष्ट महिला अधिकारीची आधी ठाणे नियंत्रण कक्ष आणि त्यानंतर मुंबईत बदली केल्याचे पुढे आल्याने, राज्य सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, याप्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यावा अशीही मागणी आता सर्वत्र जोर धरु लागलेली आहे. बदलापूरमधील आंदोलन हे, पोलिसांच्या व राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर, नीतिशून्य व्यवहारातूनच विस्फोटक बनले. पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्यामुळेच, बदलापूरचे आंदोलन हिंसक बनून, ते आवरणं कठीण झालं होतं. म्हणूनच, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपलं वर्तन, कार्यपद्धती सुधारावी आणि मगच, आंदोलकांवर कारवाई करावी, असे परखड मत राजन राजे यांनी, आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे. दरम्यान, ‘धर्मराज्य पक्ष’ व ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कामगार सदस्य, हातात निषेधाचे फलक घेऊन, ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे राहून शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारचा निषेध करतील, असे पक्षाध्यक्ष राजन राजे यांनी स्पष्ट केले आहे.

बदलापूर : बदलापूरची लोकसंख्या चार लाखांच्या आसपास झाली. लोकसंख्या केवळ एक वर्षात एक लाखाने वाढली. परंतु बदलापूरहून सुटणाऱ्या लोकलच्या संख्येत मात्र १२ वर्षांत वाढ झालेली नाही. स्थानकातील सुविधांमध्येही गेल्या पाच…

कर्जत : कर्जतचे नांव ‘पुस्तकाचे गाव’ मध्ये समाविष्ठ करा, असे कर्जत जि.रायगड मधील साहित्यप्रेमी व्यक्ती व जागृत पत्रकार व विविध संस्थाना विनम्र आवाहन दिलीप प्रभाकर गडकरी यांनी केले आहे. वेल्समधील ‘पुस्तकांचे गाव’ या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी ही योजना अमलात आणली.या अंतर्गत सातारा जिल्यातील वाई तालुक्यातील भिलार येथे पहिले पुस्तकांचे गाव  आकारास आले. या संकल्पनेचे मराठी भाषाप्रेमी , साहित्यिक ,लेखक , पर्यटक या सर्वांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आल्याने आता या योजनेचा विस्तार करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने ठरवल्याचे मराठी भाषा खात्याचे राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी पत्रकारांना सांगितले. यानुसार पुणे महसूल विभागातून औदुंबर  जि.सांगली ,औरंगाबाद विभागातून  वेरूळ  जि.औरंगाबाद , नागपूर विभागातून नवेगाव बांध  जि.गोंदिया आणि कोकण विभागातून  पोंभुर्ले  जि.सिंधुदुर्ग या चार गावांची निवड करण्यात आली आहे.या गावांना साहित्याची पार्श्वभूमी आहे असे म्हणतात. या गावांच्या पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास कोकण विभागातील रायगड जिल्ह्यातील मुंबई पुण्याच्या मध्यावर असलेले  कर्जत  सुध्दा या पंक्तीत बसू शकते. कर्जत शहराच्या मध्यभागी असलेली जीवन शिक्षण मंदिर  ही शाळा १८९४ साली सुरू झाली.१२८ वर्ष पूर्ण केलेल्या हया शाळेत राम गणेश गडकरी, र.वा.दिघे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांचे शिक्षण झाले आहे.सध्या रायगड जिल्हापरिषदेच्या ताब्यात असलेल्या हया शाळेत दहा खोल्या असून  राम गणेश गडकरी सभागृह  नावाचा हॉल आहे.हया शाळेत पहिली ते सातवी पर्यंत अवघे चाळीस विद्यार्थी आहेत.त्यांची इतरत्र सोय करून  पुस्तकाचे गाव  या योजनेअंर्तगत विविध प्रकारच्या साहित्य , कथा , कादंबरी , आत्मचरित्र , प्रवासवर्णनपर ग्रंथांनी सुसज्य अशी भव्यदिव्य दालने कमीतकमी खर्चात उभी करणे शक्य आहे. ह्याच भागात असलेल्या सभागृहाचा वापर प्रदर्शन भरवणे , व्याख्याने आयोजित करणे इत्यादी कामासाठी होऊ शकेल.शासनाने हा उपक्रम थोर साहित्यिकांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या १२८ वर्षाच्या जुन्या ऐतिहासिक वास्तूत राबवला तर हया तीन महान साहित्यिकांचे एकत्रित भव्य स्मारक उभे राहील आणि साहित्यप्रेमींच्यासाठी विशेष आकर्षण ठरून महाराष्ट्रातील सर्व  पुस्तकांच्या गावात  कर्जतच्या गावाचा नंबर वरचा राहील यात शंकाच नाही. कर्जत शहर हे मुंबई-पुणे यांच्या मध्यभागी असल्याने पर्यटकांना रेल्वेने अथवा रस्त्याने प्रवास करणे सोयीचे ठरेल. यापूर्वी कर्जत येथे अनेक साहित्यिक उपक्रम राबवले गेले. अभिनव ज्ञान मंदिर या शाळेचे मुख्याध्यापक कमलाकर वारे यांच्या प्रयत्नाने अडीच हजार विद्यार्थांचे  बालसाहित्य संमेलन  आयोजित करण्यात आले होते. साहित्यप्रेमींनतर्फे जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलन, ग्रामीण साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. त्यानिमित्त ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक, नारायण सुर्वे, वि.आ.बुवा, रामदास फुटाणे, प्रवीण दवणे,गिरिजा कीर, ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे इत्यादी अनेक साहित्यिकांना निमंत्रित केले होते.कर्जतमध्ये राम गणेश गडकरी , र.वा.दिघे , प्रबोधनकार ठाकरे , चि.त्र्यं. खानोलकर ह्यांचे काही काळ वास्तव्य होतेच परंतु स्थानिक साहित्यिकांनी सुध्दा कर्जतचे नांव उज्वल केले आहे. कै.गजानन रघुनाथ मुळे ,मोरेश्वर शास्त्री काळे , श्री सदाशिव रहातेकर यांनी संस्कृत भाषेतील साहित्याचे मराठीत भाषांतर करून मराठी साहित्यात भर घातली. पद्माकर वैद्य , श्री वसंतराव जोशी , अँड.गोपाळ शेळके , साहेबराव गायकवाड , बबन गायकवाड , कवी अशोक अभंगे , शीघ्र कवी चंद्रकांत कडू , डॉ.विलासीनी आरेकर , प्रा.डॉ.नितीन आरेकर , अनुपमा कुळकर्णी, मृदुला गडणीस, मीरा वैद्य , पद्मा कुलकर्णी इत्यादी अनेक साहित्यिकांनी कर्जतचे नांव उज्वल केले आहे.…

मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग संदर्भात ठाणे : मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग विरूद्ध कायद्याअंतर्गत मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगच्या घटना कळवण्यासाठी या विषयावरील जिल्हा समितींचे आणि दक्षता समितींचे वेगळे ईमेल पत्ते आणि सोशल मीडिया हँडल्स लगेच म्हणजे पुढच्या ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीआधी स्थापन करावेत, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग घटनांबद्दल सरकारकडून नोडल ऑफिसर आणि सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ३६ जिल्ह्यातून मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग हद्दपार झालेले आहे. या विरुध्द श्रमिक जनता संघाने याचिका दाखल केली होती की हा अहवाल चुकीचा आहे आणि राज्यात अशा घटना अद्यापही घडत आहेत हे पुराव्याने दाखवून दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाचे श्रमिक जनता संघाने स्वागत केले आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जमादार आणि एम. एम. साठये यांनी काल आपला निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, ईमेल व सोशल हॅंडल्समुळे कोणीही व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांना अशा घटना रिपोर्ट करायला सुविधा होईल आणि जिल्हा पातळीवरील समिती आणि दक्षता समितींना ही माहिती लगेच मिळू शकेल. त्यांनी पुढे राज्याच्या समाज कल्याण विभागास आदेश दिला आहे की, त्यांनी या कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या सर्व समितींची एकत्रित माहिती त्यांच्या वेबसाइट वर प्रसिद्ध करावी. मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग कुठेही होत नाही हे पाहणे हे समाज कल्याण खात्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास ईमेल आणि सोशल मीडिया वर आलेल्या माहितीमुळे मदत होईल. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की हे सगळे आधीच्या २०१३ च्या कायद्याने दिलेल्या कर्तव्यांच्या बरोबरीने करायचे आहे. कोर्टाने पुढे सूचना केली की दक्षता समितीच्या बैठका ठराविक दिवसांनी नियमित व्हाव्या आणि त्या मीटिंगचे इतिवृतांत वेबसाइट वर अपलोड करावे. श्रमिक जनता संघाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गायत्री सिंह, सुधा भारद्वाज आणि नवाज दोर्डी यांनी खटला लढवला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ राम आपटे, अजित पितळे आणि हर्षद नहाता यांनी बाजू मांडली. 00000

पनवेल : जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खारघर येथील रामशेठ ठाकूर वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात मंगळवारी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (नॅक) पीअर टीमने भेट दिली व महाविद्यालयाचे मूल्यांकन केले.…

ठाणे : प्रत्येक दिवस आपल्या संसाराच्या रहाटगाड्यात गुंतलेल्या आमच्या माता भगिनींना थोडा विरंगुळा मिळावा म्हणुन मंगळागौर सारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते . आज त्यांच्या चेह-यावरचा आनंद पाहुन फार आनंद…

ठाणे- दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव यांच्यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने आलेले मंडप परवानगीचे अर्ज सहायक आयुक्तांनी विनाविलंब मंजूर करावेत, असे निर्देश ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी दिले आहेत.…

ठाणे : महानगरपालिका हद्दीतील नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती परिसरातून अनधिकृत फेरीवाल्यासंदर्भात वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आज नौपाडा कोपरी परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई करून सदरचा…

अनिल ठाणेकर   ठाणे : पोलीस हे जनतेच्या संरक्षणासाठी की, गुंडपुंड राजकारण्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी ? असा सवाल धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष राजन राजे यांनी उपस्थित केला. बदलापूरमधील ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेतील, वय वर्षे चार आणि वय वर्षे सहा या वयोगटाच्या दोन अल्पवयीन चिमुरड्या बालिकांवर, याच शाळेतील अक्षय शिंदे या सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक व घृणास्पद घटना घडलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ निषेध आंदोलन करण्यात आले. पक्षाध्यक्ष राजन राजे यांच्या नेतृत्त्वाखाली या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनाप्रसंगी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांच्या नेतृत्त्वाखाली, पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे, सहसचिव नरेंद्र पंडित, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, सचिन शेट्टी, ठाणे लोकसभा सचिव विनोद मोरे, ठाणे शहर अध्यक्ष जगन्नाथ सलगर, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे सचिव समीर चव्हाण, प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी यांच्यासह, अविनाश सावंत, अमित लिबे, निलेश सावंत, संभाजी गिरी आणि कामगार सदस्य मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.यावेळी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना राजन राजे म्हणाले, “प्रश्न केवळ बलात्काराचा नसून, पोलिसांच्या व राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर, बेईमान आणि नीतिशून्य व्यवहारातूनच बदलापूरकर जनतेच्या संतापाचा विस्फोट झालाय. पोलीस प्रशासन व राजकारणी यांच्यावरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्यामुळेच, बदलापूरचे आंदोलन हिंसक बनून, ते आवरणं कठीण झालं होतं. म्हणूनच, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांनी, सर्वप्रथम आपलं वर्तन, कार्यपद्धती सुधारावी आणि मगच, आंदोलकांवर कारवाई करावी. बदलापूरचं आंदोलन हे, एकूण परिस्थिती पाहता, उत्स्फूर्त व अत्यंत स्वाभाविक होतं, त्यामुळेच आंदोलकांवरील कारवाई तत्काळ मागे घ्या; अन्यथा, राजीनामे देऊन तोंड काळे करा!” असा जोरदार घणाघात राजन राजे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. दरम्यान, बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर, शाळेतील समस्त पालकवर्ग आणि बदलापूरकर नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरुन तीव्र निषेध-आंदोलन करीत, तब्बल ११ तास लोकल ट्रेनची वाहतूक रोखून धरली होती. प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार, दोन्ही पिडीत बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर, सुरुवातीला शाळा प्रशासन आणि बदलापूर पोलिसांनी, संगनमताने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पीडित बालिकांचे पालक, पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेले असता, पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षिका शुभदा शितोळे या महिला अधिकारीकडून, त्यांना तब्बल १२ तास ताटकळत ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संतापजनक प्रकारानंतर जनप्रक्षोभ उसळल्यावर, पोलीस प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात करुन, तपासकार्यात चालढकल केल्याच्या सबबीखाली शुभदा शितोळे यांची, ठाणे नियंत्रण कक्षात तडकाफडकी बदली केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय असून, संबंधित महिला पोलीस अधिकारी यांची बदली करणे म्हणजे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केलेली नसून, ज्या शुभदा शितोळे यांनी, शाळा प्रशासन आणि नराधम आरोपी यांना, पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्यावर कठोर-कायदेशीर कारवाई करणे हे क्रमप्राप्त ठरते. दुर्दैवाची बाब अशी की, एक महिला असूनही, अल्पवयीन चिमुरड्या बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झालेला असतानादेखील, शुभदा शितोळे या महिला पोलीस अधिकारीने, पिडीत बालिकांच्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यास हलगर्जीपणा करीत, त्यांना तब्बल १२ तास ताटकळत ठेवले. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आणि घृणास्पद आहे. याप्रकरणी नराधम आरोपीला अत्यंत कठोर शिक्षा होईलच; परंतु, आपल्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शुभदा शितोळे यांची, फक्त ठाणे नियंत्रण कक्षात बदली करणे म्हणजे, पोलीस प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या गृहविभागाकडून, संबंधित महिला पोलीस अधिकारीस पाठीशी घालण्यात येत असल्याचे, यानिमित्ताने स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे. तरी, या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करुन, शुभदा शितोळे यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात यावा आणि नराधम आरोपीस पाठीशी घालण्यात आल्याच्या आरोपाखाली, त्यांना पोलीससेवेतून तत्काळ बडतर्फ करुन, त्यांना सहआरोपी म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि सश्रम कारावासाची कठोर शिक्षा ठोठावण्याकामी योग्य त्या न्यायालयीन कार्यवाहीची पूर्तता करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेच्या प्रशासनाने, आपल्या शाळेतील चिमुरड्या बालिकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण गांभीर्याने न घेता, बलात्कारी नराधमाला पाठीशी घालून आणि पोलीस प्रशासनाशी संगनमत साधत केलेल्या कृत्याबाबत, संबंधित शाळा प्रशासनाच्या पदाधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने यावेळी करण्यात आली. हा संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि म्हणूनच या घटनेचा निषेध करण्यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने गुरुवार, दि. २२ ऑगस्ट-२०२४ रोजी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, शासकीय विश्रामगृहाच्या बाहेर लोकशाही आणि सनदशीरमार्गाने निदर्शने करण्यात आली होती. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने, आपण योग्य ती कार्यवाही करीत, सर्व दोषींवर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत, शासनदरबारी पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.