रेमंड कंपनीने १२६ एकरवरील भुखंड विकसित करताना कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून इमारत बांधून न दिल्याने
ठाणे : रेमंड कंपनीच्या व्यवस्थापनाने १२६ एकरवरील भुखंड विकसित करीत असतेवेळी कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून सदरहू इमारत महानगरपालिकेला बांधून देणे गरजेचे होते. परंतू संजीव जयस्वाल यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांच्या निर्दशनास या सर्व गोष्टी शहर विकास विभागाच्या अधिकार्यांनी आणून न दिल्याने ठाणे महानगरपालिकेला शासनाच्या माध्यमातून करोडो रूपयांचा निधी खर्च करावा लागत असल्याची बाब ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या निदर्शनास आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आणून दिली आहे.
सन २०१७ मध्ये तात्कालिन महानगरपालिका आयुक्त श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात रेमंड कंपनीचे औद्योगिक क्षेत्रातून रहिवास क्षेत्रात रूपांतर होत असताना रेमंडच्या व्यवस्थापनाने महानगरपालिकेकडे नकाशे मंजूरीकरिता सादर केले होते. त्यावेळी ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील आमदार या नात्याने मी तात्कालिन महापौर व आयुक्तांना पत्र देऊन, ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कॅडबरी कंपनी समोरील पोखरण रोड नं. १ व सर्व्हिस रोड लगत असलेल्या या भुखंडावर ठाणे महानगरपालिकेची नविन सुसज्य व अद्ययावत इमारत महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होवू नये यासाठी कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून बांधून देण्याची विनंती केली असता त्या मागणीला तात्कालिन आयुक्तांनी मान्यता देऊन त्यानुसार कार्यवाही देखील चालू झाली होती. त्यानंतर रेमंड कंपनीच्या व्यवस्थापनाने रिवाइज प्लान सादर करून रस्त्यालगत असलेल्या सदरचा सुविधा भुखंडाऐवजी दुसरा सुविधा भुखंड महानगरपालिकेला हस्तांतरीत केला असल्याचे समजते. तसेच ही संपुर्ण इमारत कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून बांधण्याऐवजी त्या शेजारी उद्यानाचे आरक्षण असलेला भुखंडच फक्त कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून बांधून देणार असल्याचे समजते. त्यामुळे सदरहू इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च राज्य शासनाच्या अनुदानातून महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होणार असल्याचे समजते. मी गेली ३० वर्षे ठाणे शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना या शहराच्या जड़णघड़णीमध्ये माझाही खारीचा वाटा असावा म्हणून विहंग ग्रुपचा चेअरमन या नात्याने मी सुमारे १०० कोटी रूपयाहून अधिक महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून विकसित करून महानगरपालिकेला हस्तांतरीत केलेल्या असून काही विकास कामे अजूनही कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून चालू आहेत. माझ्याप्रमाणे इतरही अनेक विकासकांनी या शहराच्या विकासात योगदान व्हावे यासाठी महानगरपालिकेच्या अनेक मालमत्ता ह्या कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून बनवून दिलेल्या आहेत. असे असताना रेमंड कंपनीच्या व्यवस्थापनाने १२६ एकरवरील भुखंड विकसित करीत असतेवेळी कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून सदरहू इमारत महानगरपालिकेला बांधून देणे गरजेचे होते. परंतू, श्री. संजीव जयस्वाल यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांच्या निर्दशनास या सर्व गोष्टी शहर विकास विभागाच्या अधिकार्यांनी आणून न दिल्याने आज महानगरपालिकेला शासनाच्या माध्यमातून करोडो रूपयांचा निधी खर्च करावा लागत आहे.ठाणे महानगरपालिकेचा माजी नगरसेवक व त्यानंतर आमदार या नात्याने सन २०१७ मध्ये मी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने, महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाची इमारतीची दुरावस्था झाल्या असल्याकारणाने नवी मुंबईच्या धर्तीवर महानगरपालिकेची सुसज्य व अद्ययावत इमारत असावी ही मुळ संकल्पना मांडली होती व तात्कालिन आयुक्तांनी मान्य देखील केली होती. तात्कालिन ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जर ती संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली असती तर सदरहू इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च कमी झाला असता व राज्य शासनाचे करोडो रूपये देखील वाचले असते. तसेच राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कार्यकाळातच महानगरपालिकेच्या या सुसज्य वास्तूचे लोकार्पण देखील होवू शकले असते. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नसून आपण या प्रकरणी जातीने स्वत: लक्ष घालून, रेमंड व्यवस्थापनाशी चर्चा करून “कन्स्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून सदरची इमारत रेमंड उद्योग समुह बांधून देऊ शकतो का?” याची चाचपणी करावी, अशी विनंती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्त सौरभ राव यांना केली आहे.
0000