परभणी : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ॲट्रॉसिटी अंतर्गत मागील पाच वर्षांत राज्यात विविध परिक्षेत्रामध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांचा आलेख हा चढताच राहिल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. यंदा जुलै अखेरपर्यंत राज्यात दोन हजार ४१६ गुन्हे नोंद झाले आहेत.
पोलिस दलाच्या वतीने नागरी हक्क संरक्षण विभाग अंतर्गत राज्यातील मुंबई, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अमरावती, नागपूर आणि रेल्वे विभाग अशा परिक्षेत्रनिहाय अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९९५ अन्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपास केला जातो. पूर्वी तंटामुक्त समिती योजना होती, अशाच पद्धतीने या जातीय सलोखा बैठका, शांतता कमिटी आणि विविध प्रकारच्या यंत्रणांची कार्यशाळा हा विभाग घेतो. परिक्षेत्रनिहाय जिल्हास्तरावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशा दाखल गुन्ह्यांचा तपाससुद्धा विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. तरी किरकोळ कारणावरून किंवा विशिष्ट घटनेत जातीचा उल्लेख करून शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, धमकी देणे असे प्रकार विविध ठिकाणी घडल्याचे दिसून येते. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.