रेल्वेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाचा फरक मिळणार – जगदीश खैरालिया

ठाणे : मध्य रेल्वेच्या मेल एक्स्प्रेस गाड्यांमधील पॉवरकार मध्ये टेक्निशियन पदांवर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने दाखल केलेल्या वसुली दावा क्र. MCA – 11/ 2022 मध्ये निर्गमित आदेशाने किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी सांगितले.
मध्य रेल्वेने २०१८ पासून लांब पल्ल्याच्या मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांमधील पॉवरकार मध्ये कार्यरत कायमस्वरूपी टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने सुमारे 300 टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन पदांवर ठेकेदार मार्फत नेमले आहेत. कंत्राटदार कामगारांना कायदेशीर वेतन, भत्ते आणि कायद्यानुसार सोयी सुविधा देत नसल्याने सदर कर्मचाऱ्यांनी श्रमिक जनता संघ युनियनच्या माध्यमातून किमान वेतन कायद्याचा आधार घेत, हा वसुली दावा दाखल करण्यात आला होता. रेल्वे प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया करून ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट दिले होते. परंतु स्वतः ही कामे न करता परस्पर त्यांनी मेसर्स धारा रेल प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड या कंपनीची उप ठेकेदार म्हणून नेमणूक केली होती.
मेल -एक्सप्रेस ह्या गाड्या लांब पल्ल्याच्या असल्याने गाडी गंतव्य स्थानकावर जाऊन परत मुंबईतील मूळ स्थानकावर परत येईस्तोवर कर्मचाऱ्यांना सतत ड्यूटीवर हजर रहावे लागते. अशा परिस्थितीतही दिवसाला फक्त आठ तास ड्युटी धरून ठेकेदार फक्त रू.16,500/- इतकेच वेतन अदा करत होते. वेतनाशिवाय कोणती सुविधा दिली जात नव्हती. या आदेशानुसार आता कामगारांना अतिकालिक भत्ता व कंत्राटी कामगारांना लागू अन्य कायदेशीर सुविधा मिळण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन, तसेच सतत ड्यूटी असल्याने प्रत्येक दिवसाला चार तास ओव्हर टाईम बाबतीत निर्देश निर्गमित झाल्याने कामगार कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या केसमध्ये सामिल ३१ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सात महिन्यांच्या किमान वेतनाच्या थकीत फरकाची रक्कम रू. ४३ लाख ७६ हजार ९५३ मिळण्यासाठीचा मार्ग या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. मुख्य कामगार उप आयुक्त (केंद्रीय), सायन, मुंबई येथील किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत प्राधिकृत अथॉरिटी रिजनल लेबर कमिशनर श्री. सुनील माळी यांनी हे आदेश, श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने दाखल वसुली दावा क्र. MCA- ११ / २०२२ मध्ये निर्गमित केले आहेत. वसुली दाव्यात कामगारांच्या बाजूने श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी काम पाहिले तर रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने श्री. जे. पी. यादव (एस. एस. ई.), ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड च्या वतीने ॲड्. प्रखर चतुर्वेदी आणि धारा रेल प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड कंपनी तर्फे ॲड्. पी. एम. भगत यांनी बाजू मांडली, अशी माहिती श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिली.
०००००