प्रस्तावित कचरा संकलन केंद्राबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी अंतिम सुनावणी

अर्जदारांचेच याचिककडे दुर्लक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांचा आरोप.
रमेश औताडे
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या प्रस्तावित कचरा संकलन केंद्राविरोधात टाकळकरवाडी व जऊळके खुर्द ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट पिटीशनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास स्थगिती आदेश मिळूनही सुरूवातीला असलेले स्वारस्य याचिकाकर्त्यांना राहिले नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी केला आहे.सोमवारी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयात आहे.
राजु खंडीझोड यांनी कचरा संकलन केंद्राबाबत ग्रामस्थांना सहकार्य करावे असे सांगितल्याने टाव्हरे यांनी ॲड.वासिम सामलेवाले, ॲड. तेजपाल इंगळे यांच्या माध्यमातून रिट पिटीशन जुलै २०२५ मध्ये दाखल केली.त्यासाठीचे शासन निर्णय तसेच संबधित आदेश ही कागदपत्रे मंत्रालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून तातडीने उपलब्ध करून दिली. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीसा पाठवून १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रकल्पस्थळी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. याचिकेतील अर्जदार ग्रामस्थ हे सुरूवातीला दोन-तीन सुनावण्यांना उपस्थित होते व नंतर क्वचित  सुभाष बोऱ्हाडे वगळता कोणीही सुनावणीसाठी उपस्थिती दाखविली नाही. अनेक सुनावण्यांना अशोकराव टाव्हरे हेच उपस्थित होते.
टाव्हरे यांनी कोणतीही रक्कम प्रवास वा इतर कारणांसाठी  घेतली नाही,जिल्हाधिकारी पुणे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विस्तृत प्रमाणपत्रे दाखल केल्याने त्यास उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्रे दाखल करावी लागतात.याचिकेतील कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर व दोन विस्तृत प्रतिज्ञापत्रे यासाठी वकीलांनी वाढीव फी मागितली होती,परंतु ती देण्यास अर्जदारांपैकी कैलास टाकळकर यांनी नकार दिला. वाढीव फी देण्यास नकार दिल्याने ॲड.वासिम सामलेवाले यांनी यापुढे याचिकेचे कामकाज पाहणार नसल्याचे टाव्हरे यांना कळविले आहे.त्याबाबत टाव्हरे यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी सुभाष बोऱ्हाडे यांना सांगितले असून  पदरमोड करून अंतिम सुनावणीसाठी एक  सिनियर कौन्सिल युक्तिवाद करणार असल्याचे टाव्हरे यांनी नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास भाग पडणे,बांधकामास स्थगिती आदेश मिळणे या महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडूनही अर्जदारांना स्वारस्य नसणे हे गंभीर आहे,न्यायालय जो निर्णय देईल त्यास वकील वा मी स्वतः जबाबदार नसेल तर गुणवत्तेवर आदेश पारित होईल असे  टाव्हरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.