– विधिमंडळाचे अधिवेशन संपले तसे गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपतेय

घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी
 गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी
मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे.
शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.