शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी
कल्याण : दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठी चार्जच्या निषेधार्थ कल्याणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढत निषेध व्यक्त करण्यात आला. या सर्व घटनेला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाबदार असून त्यांनी आपली नैतिक जवाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. वंडार पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देत आपली मागणी लावून धरली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. वंडार पाटील यांच्यासह जिल्हा निरीक्षक अविनाश देशमुख, प्रदेश सरचिटणीस रमेश साळवे, कल्याण पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष स्वप्निल रोकडे, कार्याध्यक्ष रुपेश थळे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश शिंदे, नरेश वायले, अनिल सावंत, निखिल कदम, वैभव माळी, संगीता मोरे, शिल्पा कांबळे, प्रेरणा तांबे, भानुदास घुगे, स्वप्निल शेळके आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि युवकांचे भविष्य धोक्यात आलेले असतानाही सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. स्पर्धा परीक्षांचे वारंवार पेपर फुटणे. भरती प्रक्रियेतील कठीण गैरव्यवहार ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी पोलीस भरतीतील कथित अन्याय तसेच विद्यार्थी युवकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने केलेले दुर्लक्ष यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने जबाबदारी टाळण्याचा मार्ग स्वीकारलेला आहे. विद्यार्थी व युवकांच्या प्रश्नासाठी सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या उपोषण आंदोलनाला सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. तसेच देशातील 20 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात आत्महत्या केल्या असताना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण मंत्री यांनी राजीनामा देणे आवश्यक होते. परंतु असंवेदनशील सरकारने अद्याप पर्यंत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व युवकांच्या न्याय मागण्याबाबत सरकारची भूमिका निराशाजनक व अन्यायकारक असल्याची भावना समाजात वाढत आहे. या सर्व जनविरोधी आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधी धोरणांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष जाहीर निषेध करत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. वंडार पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा. ज्या कंपनीने ब्लॅक लिस्टेड आहेत त्या व अशा कंपन्यांमधील संचालक असलेल्या संस्थांना काम देण्यात येऊ नये. एनटीए संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करावी. ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करून पारदर्शक व विश्वासार्य प्रणाली लागू करावी. पोलीस भरती प्रक्रियेतील कथित अन्याय दूर करून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा. विद्यार्थी व युवकांच्या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय जाहीर करावे. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा, ऑनलाईन घेण्यात येऊ नयेत व त्यासाठी कायमस्वरूपी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
