आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात गदारोळ

कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब  

गदारोळात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या  मंजूर

मुंबई   :  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काल  बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकल्यानंतर बुधवारी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाला. सभागृहातील प्रचंड गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत होऊन कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.दरम्यान सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशा सलग चाललेल्या गदारोळात सरकारने ९४ हजारपेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या,

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काळ मंगळवारी  आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, मात्र या बैठकीला महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष उपस्थित राहिले नाहीत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची स्पष्ट भूमिका नाही, असा त्यांचा आरोप होता. हा मुद्दा, मुद्दा बनवून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात विरोधी पक्षांना रस नसून हा मुद्दा लावून धरून राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला. या आरोपामुळे विरोधी सदस्य संतप्त झाले आणि सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विधानसभेचे कामकाज आज  अनेकवेळा तहकूब करण्यात आले. अखेर दिवसभर कामकाज थांबवण्यात आले. विशेष म्हणजे या गदारोळात ९४ हजार कोटींहून अधिकची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली. विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ झाल्याने उपसभापती नीलम गो-हे  यांनी मार्शल बोलावले. त्यांनी सदस्यांना एकमेकांपासून एक फूट अंतरावर उभे राहण्याच्या सूचना दिल्या.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर भाजप आमदार अमित साटम यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांना आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका काय आहे, असा सवाल केला. याचा खुलासा सभागृहात झाला पाहिजे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी आपल्या मुद्याचे समर्थन केले ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना सर्वपक्षीय बैठकीचे निमंत्रण दिले होते, मात्र ते आले नाहीत, परंतु  बाहेरून वेगवेगळे नाटक करतात. शेवटच्या क्षणी कोणाचा तरी फोन किंवा मेसेज येतो आणि ते मीटिंगला येत नाहीत. सभागृहाबाहेर हा माणूस कोण? वास्तव काय आहे? हे सर्वांसमोर आले पाहिजे. भाजप आमदार संजय कुटे म्हणाले की, आरक्षणावर विरोधकांची भूमिका दुटप्पी आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे का, याबाबत विरोधकांनी आपले मत स्पष्ट करावे? या दरम्यान सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आपल्या जागेवरून उभे राहिले आणि त्यांनी वेलमध्ये गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. गोंधळामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब केले. यानंतर गदारोळ सुरूच राहिल्याने चारवेळा कामकाज थांबवावे लागले. या गोंधळात 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कोणत्याही चर्चेविना मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

मराठा आरक्षणाचे खरे शत्रू कोण हे  आता मराठा समाजाने ओळखावे ,चार  वेळा मुख्यमंत्री राहून सुद्धा एकदाही मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेतली नाही.केवळ मताचे राजकारण करत समजा समाजात दुही माजवयाची आणि आपली राजकीय समीकरणे मांडायची  अशी बोचरी टीका राज्याचे महसूल तथा दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी  शरद पवारांचे नाव न घेता विधानसभेत केली. समाजातील  लोकांना झुलवत ठेवण्याचे मोठे षडयंत्र आखले जात आहे असा आरोप त्यांनी केला

मराठा आरक्षणावर महायुतीने  काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला  महाविकास आघाडीने न जाण्याचा निर्णय घेतला.त्यावरून आज विधानसभेत गदारोळ झाला.महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी विरोधीपक्षाला धारेवर धरत बैठकीला येण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखले कोणाचे मेसेज आले याचा खुलासा करावं अशी   मागणी विखे पाटील यांनी केली

विखे पाटील यांनी नाव न घेता शरद पवारांवर  आरोप केले की, चार  वेळा मुख्यमंत्री राहूनही त्यांनी आजतागायत मराठा आरक्षणाच्या बाजूने कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, कधी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने ब्र शब्द काढला नाही, ते कोणत्याही मोर्चात दिसले नाहीत. त्यांनी कधीही आरक्षणाच्या बाबतीतील आपली भूमिका समाजाच्या समोर मांडली नाही. अशा परखड शब्दात त्यांनी पवारांवर निशाणा साधला. त्याच बरोबर मंत्री विखे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात मुख्यमंत्री केवळ फेसबुकवर होते. तर त्यांचे नेते रिमोटकंट्रोल वर काम करत राहिले. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले मराठा आरक्षण गमवावे लागले असल्याचा थेट आरोप केला.

 आजही अशाच भूमिकेतून समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम विरोधक आणि महाविकास आघाडीचे नेते  करत असल्याची टिका करून  विखे पाटील यांनी   मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन केले की, त्यांनी मराठा आरक्षणाचे खरे शत्रू कोण हे आतातरी ओळखावे आणि अशा नेत्यांना गावबंदी करावी.

महायुती सरकार हे मराठ्यांच्या बाजूने असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे येऊन सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकून ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे. यामुळे त्यांच्या या बेगडी मराठा प्रेमाचा आम्ही निषेध करत असल्याचे  विखे पाटील म्हणाले.