अनिल ठाणेकर
ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क पायदळी तुडवणारे, लोकशाहीवरोधी हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य कमिटी सचिव उदय नारकर यांनी केली आहे.
जनतेने निवडून दिलेल्या सभागृहात कसलीही चर्चा न करता सत्राच्या अखेरीस हे विधेयक मांडून भीतीतून आलेल्या उर्मटपणाचे दर्शन सत्ताधारी महायुतीने घडवले आहे. ज्या गोष्टीचा राज्याच्या सुरक्षेला धोका आहे, त्याची चर्चा होऊ नये, यामागील नेमके गौडबंगाल काय आहे? त्यातून सरकारचे पितळ उघडे पडेल, अशी भीती वाटल्यानेच सरकारी पक्षाला कारस्थानी पद्धतीने हा कायदा करायचा आहे. वस्तुतः ‘शहरी नक्षलवाद ‘ हा अस्तित्वात नसलेला बागुलबुवा दाखवत विरोधकांना दडपण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. राजकीय विचारसरणीसाठी कुणी हिंसा करत असेल तर त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी अस्तित्वातील कायदे पुरेसे आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या कुणी केल्या हे सर्वश्रुत आहे. हिंसक सनातन संस्थेच्या ‘बाधकां’च्या मुसक्या आवळण्याऐवजी राज्य सरकार बंब सोमेश्वरी पाठवत आहे. मोदी-शहा-योगी यांनी गेली काही वर्षे केलेल्या हुकूमशाहीच्या नंगानाचाबद्दल परवाच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे. हे नवे हुकूमशाही विधेयक आणणाऱ्याना सुद्धा जनता तसाच प्रसाद देईल यात तिळमात्र शंका नाही. यूएपीए या राक्षसी केंद्रीय कायद्याखाली भीमा कोरेगावचा धादांत खोटा खटला निरपराध व्यक्तींवर भरण्यात मोदी-शहा दुकलीसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा हात होता हे जगजाहीर आहे. या खटल्यात अनेक विचारवंत व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची तीन ते पाच वर्षे तुरुंगात सडून बरबाद झाली आहेत. काही जणांना कोर्टाने जामीन दिला असला तरी त्यापैकी काही जण अजूनही तुरुंगातच आहेत. ८४ वर्षे वयाचे फादर स्टान स्वामी यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला आहे. अजूनही काही बाबतीत आरोपपत्र सुद्धा दाखल करण्यात आलेले नाही. हे सर्व असूनही भाजप आणि रा.स्व.संघाचे अजूनही समाधान झालेले दिसत नाही. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे सत्ताधारी त्रिकूट हे नवे विधेयक आणून आणखी अनेक निरपराध जणांचे जीवन बरबाद करण्याच्या मागे लागले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत पायाखालची वाळू सरकल्याने भयभीत झालेले महायुतीचे सरकार शेवटचे आचके देऊ लागले आहे, हेच या निर्णयातून दिसून येते. ईडी, सीबीआय, आयटी सारख्या राक्षसी यंत्रणांच्या गैरवापराबद्दल मराठी जनतेने भाजप व त्याच्या मित्रपक्षांना परवाच्या लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकवला आहे. ती जनता फडणविसांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या शेंदाडशिपायांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याहून जास्त विदारक दणका देईल, हे निश्चित. मराठी जनतेने महायुती सरकारची ही सुलतानी बिलकुल खपवून घेता कामा नये. या विधेयकाला महाराष्ट्रातील सर्व लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी, विशेषतः महाविकास आघाडीने व त्यातील तिन्ही मुख्य घटक पक्षांनी कडाडून विरोध जाहीर करावा, आणि त्याविरुद्ध महाराष्ट्रभर प्रभावी मोहीम उभारावी, असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी केले आहे.
00000