बैस यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी
मुंबई : राज्यपाल रमेश बैस यांची मुदत २८ जुलैला संपुष्टात येत असल्याने राज्यात नवीन राज्यपालांची नियुक्ती केली जाईल. मोदी-१ सरकारमध्ये नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. यामुळे मुदत संपणाऱ्या राज्यपालांना आणखी संधी दिली जाण्याची शक्यता कमी आहे.
रमेश बैस यांची २९ जुलै २०१९ मध्ये त्रिपुराच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. तेथे दोन वर्षे राज्यपालपद भूषविल्यावर १४ जुलै २०२१ मध्ये बैस यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. झारखंडमध्ये पावणे दोन वर्षे राज्यपालपद भूषविले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये बैस यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. जुलै २०१९ मध्ये बैस यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली असल्याने येत्या २८ जुलैला त्यांची राज्यपालपदाची मुदत संपुष्टात येत आहे. राज्यपालांची मुदत ही पाच वर्षांची असली तरी राष्ट्रपतींची संमती असेपर्यंत ते या पदावर कायम राहू शकतात.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर २०१४ मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांची पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर कोणालाच मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. पाच वर्षांनंतर नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर मुदत संपणाऱ्या रमेश बैस यांच्यासह अन्य राज्यपालांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविलेल्या काही जणांना लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. यापैकी काही जणांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
मुदत संपली तरी पदावर कायम राहू शकतात!
राज्यपालांची पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी ते जबाबदारीतून मुक्त होत नाहीत. घटनेच्या १५६ व्या कलमातील तिसऱ्या पोटकलमानुसार, नवीन राज्यपालांनी पदभार स्वीकारेपर्यंत मुदत संपली तरी मावळते राज्यपाल पदावर कायम राहू शकतात. यामुळेच नवीन राज्यपालांची नियुक्ती होण्यास विलंब लागल्यास रमेश बैस हे नवीन राज्यपाल पदभार स्वीकारेपर्यंत या पदावर कायम राहू शकतील.
00000