अशोक गायकवाड
रायगड :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड योजनेचा लाभ घेऊन शेती पूरक व्यवसायातून आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे. तसेच जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणांतर्गत महिला बचतगटांच्या माध्यमातून १ कोटी बांबू रोपांची नर्सरी तयार करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत बांबू तसेच इतर वृक्ष मिशन मोडवर लागवड करण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद डॉ.भरत बास्टेवाड, उपजिल्हाधिकारी रोहयो भारत वाघमारे, जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव, निर्मला कुचिक, जिल्हा कृषी अधीक्षक वंदना शिंदे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ कोटी बांबू रोपे तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी महिला बचतगटांची मदत घेण्यात येणार आहे. महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देऊन रोपवाटिका तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश जावळे यांनी यावेळी दिले. तसेच सर्व यंत्रणानी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीबाबतची महिती देऊन मनरेगा अंतर्गत बांबू लागवडीकरिता प्रेरित करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० गुंठ्यांपासून १ हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी, बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासकीय जमिन,पडीक जमिन, ई- क्लास (E-Class) जमिन, गायरान जमिन, गावठान जमिन, जलसंपदा व मृद व जलसंधारणाचे धरणाचे बाजूस व बॅक वॉटर तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व एमएसआरडीसी (MSRDC) ने रस्त्याकरीता अधिगृहीत केलेली जमीन व इतर कोणतेही शासकीय जमीनवर बांबू लागवड करण्यासाठी कार्यवाही करावयाची आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामंपचायत विभाग, कृषि विभाग व सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत इच्छूक लाभार्थी यांना बांबू लागवडीकरिता मदत व मार्गदर्शन प्राप्त होईल. याकरिता लाभार्थी यांनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुकस्तरावरील पंचायत समिती विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयास भेट द्यावी. वैयक्तिक बांबू लागवडी अंतर्गत ३ मी X ३ मी. या अंतरानुसार 1 हेक्टरमध्ये ११०० रोपांची लागवड केल्यास ३ वर्षापर्यंतच्या कालावधीत लाभार्थी यांना एकूण ७ लाख रक्कमेपर्यंतचा लाभ मजुरी व इतर खर्चाच्या स्वरुपात प्राप्त होईल. तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र ४० ते १०० वर्षाचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते.वैयक्तिक लाभार्थी बहुभूधारक नसावा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त व भटक्या जमातीतील कुटुंबाना बहुभूधारकाची अट लागू नाही. तसेच शासकीय जमिनीस,सार्वजनिक जमिनीस भूधारणेची अट नाही.जिल्हयातील ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून बांबू लागवड करायची आहे. त्यांनी आपले प्रस्ताव ग्राम रोजगार सेवक यांच्यामार्फत तयार करून ग्राम पंचायतचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला सादर करायचे आहेत. यानंतर हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याचे संमती पत्र घेऊन शासनाने निर्धारित केलेल्या नर्सरीला दाखवून तेथून मोफत बांबू रोपे खरेदी करावीत. आपल्या शेतात निर्धारित अंतरावर लागवड करायची आहे. यानंतर शेतकऱ्यांना टप्याटप्यान ७ लाख मिळणार आहेत.