जन सुरक्षा विधेयकास जागृत कष्टकरी संघटनेचा विरोध – नॅन्सी गायकवाड*

अशोक गायकवाड

रायगड : महाराष्ट्र शासनाने पावसाळी आधिवेशनामध्ये जन सुरक्षा विधेयक आणले असून या विधेयकाला महाराष्ट्रातून अनेक सामाजिक संघटनांकडून विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे. या धर्तीवरच कर्जत तालुक्यातील जागृत कष्टकरी संघटनेने तिव्र विरोध केला असून गुरुवारी,(दि.१८ जुलै ) रोजी कर्जत उपविभागीय अधिकारी अजित नैराळे यांची भेट घेऊन त्यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे, अशी माहिती जागृत कष्टकरी संघटनेच्या प्रमुख नॅन्सी गायकवाड यांनी दिली आहे.*
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जन सुरक्षा हे विधेयक दि.११ जुलै रोजी मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या उद्देशामध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यातील दुर्गम व शहरी भागात नक्षलवादाचा प्रभाव वाढत असून शहरात त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थळे व शहरी अड्डे वाढत असल्यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर कायद्याची गरज असल्याचे सागण्यात आले आहे. परंतु या कायद्यातील तरतुदी तपासल्या असता असे लक्षात येते की, हा कायदा सरकारी दडपशाहीला वाव देणार, असंविधानिक आणि शासन व पोलिसी मनमानीला वाव देणारा आहे. तसेच नागरिक व नागरी संघटनांचे लोकशाही अधिकार नाकारणारा आहे. असेच कायदे छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश व जम्मू काश्मीर मध्ये आणून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. सरकाला जाब विचारणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, आदिवासी कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक व नागरी संघटना यांच्या विरोधात व त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे असे सदरच्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात असा कायदा आणू नये. महाराष्ट्राला संत विचाराचा वारसा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य कारभारापासून रयतेच्या राज्याची आदर्श परंपरा आहे. तिला काळीमा फासणारे कोणतेही कृत्य राज्य सरकारने करु नये असे आवाहन जागृत कष्टकरी संघटनेच्या प्रमुख नॅन्सी गायकवाड, अनिल सोनावणे, वसंत पवार यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केले आहे.
0000