बदलापूर : करोनाच्या संकटकाळात ग्रामीण पट्ट्यातील दुर्गम भागातील रूग्णांपर्यंत आरोग्य व्यवस्था पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आरोग्य अभियानांतर्गत फिरते दवाखाने अर्थात मोबाईल मेडीकल युनीट सुरू करण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत २० रूग्ण तपासणी वाहने आणि त्यासोबत असलेल्या २० जीप गेल्या वर्षभरापासून मुरबाडच्या सरळगावजवळील कान्हर्ले ग्रामपंचायत हद्दीत पडून आहेत. नुकत्याच झालेल्या ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी याबाबतची माहिती दिली होती.
मुरबाड तालुक्यातील सरळगाव येथून सुमारे सात किलोमीटर अंतरावर कान्हर्ले ग्रामपंचायत हद्दीतील एका खासगी शेतघरात ही ४० वाहने गेल्या वर्षभरापासून बंद असल्याची माहिती स्थानिक आणि मुरबाड पंचायत समितीचे माजी सभापती दिपक पवार यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील राष्ट्रीय मोबाईल मेडीकल युनीट अर्थात फिरते रूग्णालय असलेली २० वाहने यात आहेत. सोबतच २० जीपही या ठिकाणी उभ्या आहेत. ग्रामीण भागातील रूग्णांना उपचार देण्यासाठी ही वाहने महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने २०२१ पासून कार्यान्वित होती. या वाहनांवर आर.डब्ल्यू. प्रमोशन या जाहिरात कंपनीचेही नाव नमूद आहे. या कंपनींने आपल्या संकेतस्थळावर याचे काम त्यांना देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. २८ मार्च २०२१ पासून हे अभियान सुरू करण्यात आले असून यात २० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. दररोज ४० ठिकाणांवर जाऊन ८० रूग्ण तपासण्याचे लक्ष्य देण्यात आल्याचेही या कंपनीने संकेतस्थळावर सांगितले आहे. तत्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या गाड्यांचे लोकार्पण केल्याचे छायाचित्रही या संकेतस्थळावर देण्यात आले आहे.
राज्य आरोग्य संस्थेच्या संकेतस्थळावर या मोबाईल मेडीकल युनीटबद्दल (एमएमयु) कार्यपद्धती स्पष्ट केली होती. त्यानुसार एका एमएमयु सोबत एक जीप असेल. त्या जीपमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. सोबत औषधे, वैद्यकीय साहित्य़, फर्निचर, प्रचार साहित्य सरकार देईल. संबंधित संस्थेने तपासणी, प्रथमोपचार, सल्ला, कुटुंब नियोजन, प्रसुतीपूर्व, प्रसवोत्तर सेवा, आपत्ती काळात सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सहभाग घेणे अपेक्षित आहे.
‘आर डब्ल्यू’ कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संपर्क केला असता, ही सेवा आम्ही गेल्या वर्षी बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने मार्च २०२१ मध्ये हे काम कंपनीला दिले होते. त्यासाठी कंपनीने १२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. शासनासोबत आमचा पाच वर्षांचा करार असून दोन वर्ष कंपनीने सेवा दिल्यानंतर इंधन आणि औषधांच्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे ही सेवा बंद केली. शासनाच्या ठरलेल्या निधीतून ही सेवा पुरवणे परवडत नाही. हा निधी वाढवून देण्याची मागणी आम्ही शासनाकडे केली आहे. सध्या उभी असलेली वाहने आमच्या मालकीची असून ती कंपनीच्याच खासगी जागेत ठेवली आहेत. असेही ‘आर डब्ल्यू’ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे.