मुंबई : पश्चिम रेल्वेवरील बोरिवली-विरार स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेच्या बांधकामामुळे लोकल सेवेवरील मर्यादा दूर होऊन इंधनाची बचत होईल व कार्बन उत्सर्जनात घट होईल, असे सांगत उच्च न्यायालयाने मार्गिकेच्या आड येणारी २,६१२ खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली. या निर्णयामुळे या मार्गिका विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिकदृष्ट्या हिताचा आहे आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय फायदे आहेत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी, प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला ७,८२३ खारफुटीचे पुनर्रोपण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खारफुटी तोडण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. परंतु सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडायची असल्यास उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची अट आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.