सर्वसामान्यांनी बॅंकेत पैसा ठेवला तर त्याला दुप्पट व्हायला पाच वर्षे लागतात
आमदारांची चल-अचल संपत्ती अचानक दरवर्षी कशी काय दुप्पट होते हो!
राज्यात निवडणूका जाहीर झाल्यात व उमेदवारी फार्म सध्या भरने सुरू आहे.अशा परिस्थितीत उमेदवारांना आपली संपत्ती घोषीत करावी लागते.निवडणुकीच्या रिंगणातील ९८ टक्के उमेदवार हे करोडपती आहेत आणि जाहीर केलेली संपत्ती मिडियाच्या व वर्तमान पत्राच्या माध्यमातून जाहीर होत आहे.यात मुख्यत्वे करून जे स्टॅण्डीग आमदार किंवा मंत्री आहेत त्यांची संपत्ती पुर्वीच्या संपत्ती पेक्षा आता दुप्पट झाल्याचे सांगितले जाते तेही करोडोमध्ये यांच्याजवळ एवढा पैसा येतो कोठुन याची चौकशी प्राप्तिकर विभाग, महसूल विभाग,राज्य पोलिस विभाग,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग यांच्या मार्फत चौकशी करून कठोर कारवाई व्हायला हवी.आज निवडणुकीच्या काळात उमेदवारी अर्ज दाखल करतांना जाहीर केलेली संपूर्ण उमेदवारांच्या संपत्तीचा विचार केला तर हा आकडा हजारो करोडमध्ये जावु शकते. राजकीय पुढाऱ्यांनी ही फक्त दिखाव्यासाठी जाहीर केलेली संपत्ती असावी हेही तितकेच सत्य आहे.याव्यतीरीक्त वाममार्गाने कमविलेली करोडोंची बेनामी अमाप चल-अचल संपत्ती आजही आजी-माजी आमदार-खासदार-मंत्री यांच्या जवळ आहेत.त्याचा हिशोब कधीच उघड केल्याजात नाही. आता निवडणुकीच्या काळात संपूर्ण राज्यात प्रशासनाकडुन मोठ्या प्रमाणात नाकाबंदी करण्यात आली आहे.त्यामुळे उमेदवारांच्या प्रचारासाठी वाममार्गाने कमविलेल्या संपत्तीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतो.परंतू नाकाबंदीमुळे व प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे राजकीय पुढाऱ्यांची वाममार्गाने कमविलेली करोडोंची अमाप चल-अचल संपत्तीची कोंडी झाली झाल्याचे दिसून येते.कारण प्राप्तिकर विभाग, महसूल इंटेलिजन्स विभाग, राज्य पोलिस विभाग,अमली पदार्थ नियंत्रण कक्ष, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग यांनी वाममार्गाने कमविलेली संपत्ती व अंमली पदार्थ देवाणघेवाण करणाऱ्यांच्या मुस्क्या आवळल्या आहे.त्यामुळेच आचारसंहितुपासून आतापर्यंत ९० कोटींची मालमत्ता प्रशासनाने जप्त केली आहे.यामध्ये बेकायदा पैसा, दारू, ड्रग्स आदींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.हीबाब प्रशासनाच्या बेधडक मोहीमेमुळे होत आहे.यामुळे प्रशासनाची जीतकी प्रशंसा कराल तितकी कमी आहे.सध्याच्या परिस्थितीत जी काही बेकायदेशीर संपत्ती प्रशासन विभाग जप्त करीत आहे ती संपूर्ण संपत्ती राजकीय पुढाऱ्यांचीच आहे ही बाब निवडणुका लक्षात घेता आपोआप सिध्द होते.आमदारांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.परंतु पाच वर्षांत आमदार करोडपती होतात व हळूहळू त्यांची संपत्ती बॅंकेत न ठेवता दुप्पट होत जाते ही कशी काय दुप्पट होते हे फक्त राजकीय पुढारीच सांगु शकतात.त्यामुळे सर्वसामान्यांनपुढे मोठा प्रश्न उद्भवतो की राजकीय पुढारी बॅंकेत पैसा न ठेवता कशी काय करोडोमध्ये दुप्पट होते!निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती खरोखरच सत्य आहे का?त्यांची संपत्ती दरवर्षी कशी काय दुप्पट होत जाते?उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती बरोबर आहे का आणि एवढी आलीच कोठुन याचीही चौकशी निवडणुक आयोग व प्रशासनाने करायला पाहिजे. बॅंकेत पैसा दामदुप्पट होतांना सर्वांनीच पहाले परंतु आमदार किंवा मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या जवळील पैसा करोडो रूपयांत रूपांतरीत होतात व दरवर्षी त्यांची संपत्ती दुप्पट कशी काय होते भाऊ!असे जर होत असेल तर राज्यात सहाजिकच महागाई व बेरोजगारीमध्ये वाढ होणे काही वावडे नाही.त्यामुळे सर्वप्रथम राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीवर टाच यायला पाहिजे.राजकीय पुढाऱ्यांची संपत्ती आमदार बणण्यानी खरोखरच वाढत असेल तर राज्याच्या १४ कोटी जनतेने आमदार बनायला हरकत काय? असे जर झाले किंवा होत असेल तर राज्यात कोणत्याही योजना, रोजगार,लाडकी बहिण,लाडका भाऊ,लाडके मायबाप अशा कोणत्याही योजनांची राज्याला कदापि गरज भासणार नाही.आमदारांच्या पैसे दुप्पट होण्याच्या योजना अत्यंत उत्तम आहे.परंतु यासाठी राज्याच्या १४ कोटी नागरिकांना आधार कार्ड प्रमाणे आमदाराचे प्रमाणपत्र देण्यास सरकारला काहीच हरकत नसायला पाहिजे.कारण जसा आमदारांचा पैसा दरवर्षी आपोआप दुप्पट होतो तसाच राज्याच्या १४ कोटी जनतेचा पैसा आपोआप दुप्पट होईल यात वाईट काय?यामध्ये कोणतेही राजकारण आड येणार नाही, मोर्चे निघणार नाही,निदर्शने होणार नाही, आंदोलन होणार नाही, आत्महत्या होणार नाही व सर्विकडे आनंदाचे वातावरण दिसून येईल.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.