रमेश औताडे
मुंबई : आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने मुंबईत मराठी टक्का घसरु नये म्हणून प्रामाणिकपणे काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. निव्वळ भावनेचे खेळ करुन फायदा उचलला आहे. आता मात्र मराठी माणसाने या दिखाऊ प्रेमाला किंमत न देता ” ठोस कृतीचा ” जाहिरनामा काढणाऱ्या पक्षालाच मतदान करा असे आवाहन पार्ले पंचम संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर व जेष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई व मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी केले.
गिरगावात भूमीपुत्राला तो मराठी आहे म्हणून रोजगार नाकारण्याचा प्रकार घडला होता. असाच प्रकार नंतर मरोळ येथील गुजराती मालकाच्या कंपनीत घडला होता. मुलूंड येथे देवरुखकर नावाच्या उद्योजिकेला गुजरातीबहुल सोसायटीत मराठी आहे म्हणून जागा नाकारण्यात आली होती. मध्यंतरी विलेपार्ले येथे देखील असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी शिवसैनिकांनी मोर्चा काढला होता. घाटकोपर जगदुशानगर येथे मराठी माणसांना मालकीचे व भाड्याने घर घेणे कठीण झाले आहे. मुंबईतील बहुतेक ठिकाणी मासांहारी म्हणून मराठी माणसांना घरे नाकारण्याचा प्रकार फार मोठ्या प्रमाणांत होत आहे.
मराठी माणूस ,भाषा, परंपरा, संस्कृती टिकून राहावी म्हणून मुंबईत नवीन इमारतीत इमारतीचे बुकींग सुरु झाल्यावर एक वर्षापर्यंत ५० टक्के फ्लॅट हे मराठी माणसांसाठी आरक्षित ठेवावेत. एक वर्षानंतर मात्र ते खरेदी केले नाहीत तर ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. प्रत्येक इमारतीत २० टक्के फ्लॅट हे लहान आकाराचे असावेत. ५०० फूट किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराचे फ्लॅट असावेत. जेणे करुन सर्वसामान्य मराठी माणसाला देखील त्या फ्लॅटची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल.
मुंबईत अनेक गृहनिर्माण इमारतीत हे धनदांडगे अमराठी लोक मराठी माणसांवर अन्याय करत असतात. अशा प्रकरणांत मराठी माणमांना त्वरेने न्याय मिळावा म्हणून सहकारी खात्याचे उपनिबंधक, मुंबई महानगर पालिकेचे प्रत्येक विभागातील सहाय्यक आयुक्त व पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक यांना सुचना देण्यात द्याव्यात. तसेच या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.
मुंबईत होत असलेल्या मेट्रो स्टेशनना मराठी लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार याची नावे देऊन मराठी संस्कृतीची आठवण वृध्दिगंत करावी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला त्यासाठी मराठी भाषेसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करावा, मराठी तरुणांसाठी औद्यागिक वसाहती बांधून त्यांत त्यांना गाळे उपलब्ध करावेत. सरकारने त्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र उभारुन सढळ हस्ते सबसिडी द्यावी.आदी मागण्यांसाठीचा जाहीरनामा श्रीधर खानोलकर व हेमंत देसाई यांनी प्रसिद्ध केला.