अंबरनाथमध्ये पाण्यापासून वंचित मतदार बहिष्कारच्या भूमिकेत
अंबरनाथ : अंबरनाथ शहरातील पाण्याच्या समस्येला त्रासलेल्या मतदारांनी पाणी नाही तर मत नाही अशी भूमिका घेतली आहे अंबरनाथ पश्चिम येथील पटेल प्रयोशा योगिनिवास या गृह संकुलातील नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेत मतदानावर बहिष्कारचा इशारा दिला आहे गेल्या आठ वर्षांपासून पाणी समस्यांनी त्रासलेले असून प्रशासकीय यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही आमची प्रश्न सुटले नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे.
अंबरनाथ पश्चिम भागात फुले नगर परिसरात पटेल प्रयोशा योगीनिवास हे गृहसंकुल असून तिथे १२ इमारतींमध्ये ४७० कुटुंब वास्तव्यास आहेत. सुमारे दीड हजार लोकवस्ती असलेल्या या गृह संकुलात गेल्या आठ वर्षांपासून पाण्याची समस्या आहे. मुबलक पाणी येत नसल्याची तक्रार येथील नागरिक करतात. कधी एक दिवसाआड तर कधी दोन दिवसाआड येथील नागरिकांना पाणी मिळते. त्या पाण्याची वेळही अवघ्या दहा मिनिटाची आहे. त्यामुळे आठ वर्षांपासून पाणी टंचाईचा सामना रहिवाशांना करावा लागतो आहे. या समस्येबाबत येथील रहिवाशांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पालिका, स्थानिक आमदार आणि खासदार यांनाही निवेदन दिले असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र सर्व सोपस्कार करूनही पाण्याची समस्या सुटू शकली नाही. त्यामुळे यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय येथील रहिवाशांनी घेतला आहे. पाणी नाही तर मत नाही अशी भूमिका येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. त्यामुळे येथे प्रचारासाठी जाणाऱ्या उमेदवारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आम्हाला पाण्याची समस्या अनेक वर्षांपासून आहे. या समस्येमुळे नातेवाईक ही आमच्या घरी येत नाहीत. ही समस्या सोडवण्याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले आहे, अशी प्रतिक्रिया येथील एका महिलेने दिली आहे. तर अवघ्या दहा मिनिटात पाणी जाते. पुरेसे पाणी नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे, अशी माहिती येथील एका रहिवाशांना दिली आहे.
योजनांची घोषणा पाण्याचा मात्र पत्ता नाही अंबरनाथ शहरासाठी नव्याने वाढीव पाणी योजना मंजूर करण्यात आल्याचा गवगवा काही आठवड्यांपूर्वी झाला. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची वितरण व्यवस्था कमकुवत असून त्यामुळे शहरातील विविध भाग बारमाही टंचाईचा सामना करतात. पाणी प्रश्नावरून स्थानिक आमदार बालाजी किणीकर यांना स्वतःच्या पक्षातीलच पदाधिकाऱ्यांनी धारेवर धरले होते. चिखलोली धरणाच्या उंची वाढीवरूनही स्थानिक आमदारांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र पाण्याची समस्या कायम आहे.