देश २१ व्या शतकात प्रवेश करून आता दोन तपे झाली आहेत; परंतु अजूनही आपण इतिहासातून बाहेर पडून भविष्यकाळाचा विचार करायला तयार नाही. पूर्वसंचित किती दिवस कवटाळून बसायचे आणि पूर्वजांनी केलेल्या चुका किती दिवस उगाळत बसायचे, हे एकदा ठरवायला हवे. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहताना मंदिर-मशिदीच्या वादातून धार्मिक अस्मिता पेटवण्यातून हाती काय लागते आणि ते चिरस्थायी असते का, याचा विचारही करायला हवा. उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर संभल जिल्ह्यात जो हिंसाचार उसळला, त्याला भडकावू वक्तव्येच कारणीभूत आहेत. जी यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आहे, तिचीच शस्त्रास्त्रे हिसकावून घ्या, त्यांना जाळून मारा अशी भाषा होत असेल, तर त्यांना जरब बसेल, अशी शिक्षा व्हायलाच हवी. त्याबाबत दुमत असता कामा नये; परंतु संभलच्या जामा मशिदीबाबत यंत्रणा एवढ्या गतीने हलल्या, की लोकांनाही आश्चर्याचा धक्काच बसला. हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश एवढ्या तातडीने दिल्यामुळेच अनेकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. एकदा सर्वेक्षण झाल्यानंतर पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची घाई कशासाठी असाही प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच सर्वेक्षण झाले म्हणजे लगेच धार्मिकस्थळावर हातोडा चालत नसतो. त्यामुळे त्यावर लगेच संतप्त होऊन दंगल घडवणे हा उपाय नाही. संभलच्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. संभल चार-पाच दिवस तणावात राहणे, तिथली इंटरनेट सेवा, उद्योग बंद राहणे म्हणजे हातावर पोट असणाऱ्यांच्या घरात चूल न पेटणे. जग भावनांवर चालत नाही, ते पोटावर चालत असते, याचे भान सर्वंच समाजातील धर्ममार्तंडांनी ठेवायला हवे. एका याचिकेच्या आधारे हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या याचिकेत शाही जामा मशीद हिंदू मंदिराच्या वर बांधण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही मशीद १५२६ मध्ये मुगल सम्राट बाबरने हिंदू मंदिर पाडून बांधली होती, असा दावा करण्यात आला. संभलचा हा मशीद वाद वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद, मथुरेची शाही ईदगाह आणि मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील कमाल-मौला मशीद यांसारख्या वादांशी जुळतो. या सर्व प्रकरणांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे, की पूर्वीच्या हिंदू मंदिरांच्या जागेवर मशिदी बांधल्या गेल्या होत्या आणि त्यामुळे त्या जागेचे धार्मिक स्वरूप बदलणे हा या वादांचा उद्देश आहे, तर १९९१ च्या ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ नुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलण्यास मनाई आहे.
संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश न्यायालयाने दिले असले, तरी ही याचिका वैध आहे की नाही याबाबत पूर्ण निर्णय झालेला नाही. १९ नोव्हेंबर रोजी संभल जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे दिवाणी न्यायाधीश आदित्य सिंग यांनी वकील हरी शंकर जैन यांच्यासह काही स्थानिक महंतांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. याचिका दाखल झाल्यानंतर काही तासांनंतर न्यायालयाने वकिलाची नियुक्ती करून मशिदीचे पहिले सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्याच दिवशी हे सर्वेक्षण करून २९ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा २४ नोव्हेंबर रोजी झाला, त्यानंतर संभलमध्ये निदर्शने सुरू झाली आणि पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. सर्वेक्षणासाठी मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीशी सल्लामसलत करण्यात आली असली, तरी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे न ऐकता न्यायालयाचा आदेश देण्यात आला, म्हणजे तो ‘एकतर्फी’ होता, त्यामुळे तेथील लोक संतप्त झाले. सर्वेक्षणाच्या आदेशावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शाही जामा मशिदीचा समावेश मध्यवर्ती संरक्षित स्मारकात आहे. संभलची जामा मशीद हे प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा, १९०४ अंतर्गत २२ डिसेंबर १९२० रोजी घोषित केलेले ‘संरक्षित स्मारक’ आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या संकेतस्थळावरील केंद्रीय संरक्षित स्मारकांच्या यादीतही ते आहे. अशी स्मारके विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाची मानली जातात आणि केवळ देखरेखीसाठीच नव्हे, तर लोकांसाठी अभ्यास, संशोधन आणि पर्यटनाच्या उद्देशानेही संरक्षित केली जातात. या यादीत समाविष्ट असलेल्या स्मारकांची विशेष गोष्ट म्हणजे केंद्र संरक्षित स्मारकांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा बदल करण्याची परवानगी नाही. शासनाच्या परवानगीशिवाय या ठिकाणी उत्खनन किंवा कोणत्याही प्रकारचे काम करता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेला हा दिवाणी खटला आहे, ज्यात कोर्टाने मालमत्तेवर त्यांचे हक्क निश्चित करावेत अशी विनंती केली आहे. कोणत्याही दिवाणी दाव्यात, याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली असल्यास, त्याचा दावा सुरुवातीला स्वीकारला जातो आणि याचिका स्वीकारल्यावर पुरावे मागवले जातात; परंतु धार्मिक स्थळांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, १९९१ च्या ‘पूजेची ठिकाणे कायदा’ अंतर्गत अशा प्रकारच्या खटल्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, ज्ञानवापी आणि मथुरा प्रकरणांमध्ये, जिल्हा न्यायालयांनी हिंदू याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याला ‘वैध’ मानले आहे, म्हणजेच १९९१ च्या कायद्यानुसार हे दावे अवैध नाहीत, असे सांगून न्यायालयाने हे दावे स्वीकारले आहेत. प्रार्थना स्थळ कायदा, १९९१ हे सुनिश्चित करतो, की प्रार्थना स्थळ १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होते त्याच स्वरूपात राखले जाईल. या कायद्याचा उद्देश कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलू नये, मग ते ठिकाण कोणत्याही धर्माचे असो असे कायदा सांगतो. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणतेही धार्मिक स्थळ असो; कोणत्याही उपासना स्थळाच्या धार्मिक वैशिष्ट्यात संपूर्ण किंवा अंशतः बदल करण्यास मनाई आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर कोणतेही धार्मिक स्थळ बदलण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. १९९१ चा बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वाद १९९१ च्या आधी म्हणजेच १९८६ मध्ये न्यायालयात गेला होता. कारण १९९१ च्या प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. संसदेत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ मंजूर झाला, तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. प्रार्थना स्थळ कायदा, १९९१ बाबत, भारत सरकारने सांगितले, की हा कायदा न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या विवादांना लागू होणार नाही. बाबरी मशीद वाद त्या वेळी न्यायालयात होता, त्यामुळे तो या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आला होता.
संभल प्रकरणात घटना खूप वेगाने घडल्या. दिवाणी खटल्याच्या ‘स्वीकृती’ वर जिल्हा न्यायालयाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही आणि सर्वेक्षणाचे आदेश आधीच दिले आहेत. पक्षकारांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचीही संधी मिळाली नसताना या आदेशावरही तातडीने कारवाई करण्यात आली. मंदिर-मशीद वादात कोणत्याही भारतीय नागरिकाने हे समजून घेतले पाहिजे, की जर न्यायालयाने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला, तर मंदिराचा दावा करणारे केवळ सर्वेक्षण झाल्यामुळे त्याचा ताबा घेऊ शकत नाहीत. धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्याबरोबरच, कोणत्याही ठिकाणाचे धार्मिक स्वरूप जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची परवानगीही हा कायदा देतो. त्यामुळे आधी वाराणसी येथील ज्ञानवापी संकुल आणि नंतर मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळा संकुलाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मथुरेच्या इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्ञानवापी आणि भोजशाळेतील सर्वेक्षणादरम्यान संभलमध्ये घडले तसे काही घडले नाही. संभलमध्ये झालेल्या प्रचंड दगडफेकीवरून याची पूर्वतयारी करण्यात आली होती, हे सिद्ध होते. हिंसाचार का झाला आणि कोणी केला यावर आता बरीच चर्चा सुरू आहे. संभलमधील मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत काय अफवा पसरवल्या गेल्या माहीत नाही; पण सर्वेक्षणानंतरही स्थितीत कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्ञानवापी आणि भोजशाळेच्या सर्वेक्षणानंतरही यथास्थिती कायम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश तात्काळ लागू का करण्यात आला, या आक्षेपाला संभल येथील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून संयम सुटलेल्यांच्या आक्षेपाचा आधार असू शकतो; पण या आक्षेपाचे उत्तर दगडफेक होते का? सरकार किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या बाबतीतही असाच प्रकार दिसून आला. मग या कायद्याचा कोणत्याही भारतीय नागरिकाशी काहीही संबंध नसतानाही रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्यात आला. या हिंसाचारात सरकारी आणि निमसरकारी मालमत्तेची जाळपोळ करण्यात आली आणि दिल्लीत एका प्रमुख रस्त्याला घेराव घालण्यात आला आणि शाहीन बाग परिसरात जवळपास वर्षभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या निषेधामुळे नंतर दिल्लीत प्रचंड दंगल उसळली, ज्यात ५० हून अधिक लोक मारले गेले.
एखाद्या व्यक्तीला, समूहाला किंवा समाजाला एखादा निर्णय आवडला नसला, तरी कोणतेही काम मनमानी पद्धतीने करू देता येणार नाही. मंदिर-मशीद वाद सोडवण्याचे दोनच मार्ग आहेत, एक, न्यायालयांद्वारे आणि दुसरा, परस्पर संमतीने. मंदिर-मशीद वाद परस्पर संमतीने सोडवता येतात, याचा पुरावा म्हणजे गुजरातचे पावागड मंदिर. १५ व्या शतकात सुलतान महमूद बेगडा याने या प्राचीन मंदिराचे शिखर पाडले आणि तेथे पीराचा दर्गा बांधला. दोन्ही पक्षांमध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर मंदिराच्या शिखरावर ध्वज फडकवण्याचा करार झाला आणि अशा प्रकारे शेकडो वर्षानंतर २००२ मध्ये मंदिराच्या शिखरावर भगवा ध्वज फडकवण्यात आला. ही वस्तुस्थिती आहे, की देशात अशी अनेक मंदिरे आहेत, जी आक्रमकांनी उद्ध्वस्त करून तेथे मशिदी बांधल्या. अशा प्रत्येक मशिदीचे मंदिरात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य होणार नाही. हे काही निवडक प्रकरणांमध्येच होऊ शकते. जिथे हे करता येत नाही, ती जागा पूर्वी मंदिर होती हे पुराव्याच्या आधारावर सांगणे पुरेसे आहे. देशाला पुढे जायचे असेल तर मंदिर-मशीद वादातून बाहेर पडावे लागेल.