ट्रम्प यांची मुजोरी कायम

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तसेच अर्थतज्ज्ञांनी वारंवार थपडा लगावूनही त्यांच्यात काही फरक पडताना दिसत नाही. न्यायालयाच्या निकालावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी सर्व देशांवर दहा टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. अमेरिकेत कायदे मंडळ आणि न्याय मंडळातला संघर्ष वाढला आहे. लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने ते चांगले नाही.
अमेरिकेत टॅरिफवरून राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष तीव्र झाला असल्याने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणी कायद्याअंतर्गत त्यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केले. ६-३ मतांच्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे, की ज्या कायद्याअंतर्गत अध्यक्षांनी आर्थिक आणीबाणी घोषित केली आणि हे टॅरिफ लादले, ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या आदेशावर काहीतरी करावे लागेल, असे जे वक्तव्य केले, ते आता न्यायालयालाही शिंगावर घेण्याच्या तयारीत आहेत, असे दिसते. या प्रकरणात १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (आयईईपीए) चा समावेश होता. या कायद्याअंतर्गत अध्यक्ष आणीबाणीच्या काळात व्यापाराचे नियमन करू शकतात; परंतु त्यात टॅरिफ लादण्याचा उल्लेख नाही. ट्रम्प यांनी प्रथम मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर टॅरिफ लादण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला आणि नंतर मुक्ती दिनाच्या नावाखाली भारतासह डझनभर देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लादले. ते सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच, ट्रम्प यांनी एक नवीन पाऊल उचलले. त्यांनी मागील शुल्काच्या जागी नवीन दहा टक्के जागतिक शुल्काची घोषणा केली. त्यांनी न्यायाधीशांवर टीका केली आणि ते म्हणाले, की ते इतर कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करतील. ते म्हणतात, की शुल्कामुळे अमेरिकेत गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढले. प्रत्यक्षात दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेला ट्रम्प टॅरिफनंतरही ९१० डॉलरची व्यापारी तूट झाली. असे असताना ट्रम्प आपला हेकेखोरपणा सोडायला तयार नाहीत. राज्यपालांसोबतच्या खासगी बैठकीत जेव्हा त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे वर्णन ‘लज्जास्पद’ असे केले. ट्रम्प यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, मी व्यवसाय नष्ट करू शकतो, मी देश नष्ट करू शकतो. मला अशी बंदी घालण्याचीही परवानगी आहे, जी दुसऱ्या देशाला नष्ट करेल. मी बंदी घालू शकतो. मी जे काही करायचे ते करू शकतो. त्यांचे हे वक्तव्य किती निर्ढावलेपणाचे आहे, हे लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अमेरिकन राज्ये आणि या शुल्कांना न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की आयात शुल्कात अचानक वाढ केल्याने व्यवसायांवर मोठा भार पडला आणि ग्राहकांसाठी किमती वाढल्या. या निर्णयामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या संभाव्य परताव्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यापार धोरणाबाबत नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प कोणत्या पर्यायी कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करतील आणि ही लढाई न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील मोठ्या संवैधानिक संघर्षात रूपांतरित होते का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या तरी, हे स्पष्ट आहे, की ‘टॅरिफ वॉर’ अजून संपलेले नाही. त्याचे कारण ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्यांच्या शुल्क धोरणातून मागे हटण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले आणि ते रद्द करण्याचे आदेश दिले; परंतु ट्रम्प यांनी ताबडतोब १० टक्के जागतिक शुल्क लादण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांना भारतासोबतच्या व्यापार करारावर जागतिक शुल्काचा काय परिणाम होईल, याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की भारतासोबतच्या व्यापार करारात काहीही बदल होणार नाही. ट्रम्प यांचे जागतिक कर २४ फेब्रुवारीपासून लागू होतील आणि १५० दिवसांसाठी लागू राहतील. त्यानंतर, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एक ठराव मांडला जाईल आणि त्यानंतर अमेरिकन काँग्रेस तो वाढवायचा, की नाही हे ठरवेल. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर भारतावर आता दहा टक्के कर आकारला जाईल. युरोपीय महासंघ १५ टक्के, जपान १५ टक्के, ब्रिटन १० टक्के आणि भारत १८ टक्के यासह अनेक देशांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर होते. आता, जागतिक कर लागू झाल्यानंतर, या सर्व देशांवरील कर १० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जातील. परिणामी, भारतावरही १८ टक्क्यांऐवजी १० टक्के कर आकारला जाईल. तथापि, ते अद्याप अंतिम झालेले नाही. भारतासोबत जाहीर केलेल्या अंतरिम व्यापार करारात कोणतेही बदल होणार नाहीत. त्यांनी सांगितले, की काहीही बदलणार नाही. ट्रम्प म्हणाले, की राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कर आवश्यक आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे, की हे उपाय आंतरराष्ट्रीय पेमेंट असंतुलन दुरुस्त करण्यासाठी आणि अमेरिकन उद्योग, शेतकरी आणि उत्पादकांना फायदा देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा सांगितले की शुल्क हे त्यांच्या आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याचा अमेरिकेला फायदा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या काही तासांतच, ट्रम्प यांनी १५० दिवसांसाठी नवीन दहा टक्के तात्पुरते आयात शुल्क लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली.न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना ट्रम्प यांनी म्हटले, की ते कोणावरही शुल्क लादू शकत नसले, तरी ते कोणत्याही देशाशी व्यापार पूर्णपणे थांबवू शकतात आणि कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकतात. एखाद्या देशाचा अध्यक्ष दुसऱ्या देशाला उद्‌ध्वस्त करण्याची भाषा करतो, हे अतीच झाले. अमेरिकेतील टॅरिफवरील संघर्ष आता केवळ आर्थिक धोरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो लोकशाहीचे तीन स्तंभ असलेल्या कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यातील संतुलनाची चाचणी बनला आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी संकेत दिले की हे प्रकरण कायदेशीर लढाईत आणखी अडकू शकते. व्यवसायांसाठी, ही परिस्थिती अनिश्चिततेने भरलेली आहे. एकीकडे, न्यायालयाचा आदेश आणि दुसरीकडे, कार्यकारी आदेशाद्वारे लादलेले नवीन शुल्क.हा संघर्ष केवळ टॅरिफ दरांवरील वाद नाही, तर तो अमेरिकन संविधानात अधिकारांचे संतुलन कसे राखले जाते याची देखील एक चाचणी आहे. सध्या हे स्पष्ट आहे की टॅरिफ युद्ध अजून संपलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या असल्या, तरी ट्रम्प त्यांच्या आर्थिक राष्ट्रवादापासून मागे हटण्यास तयार नाहीत. येत्या काही महिन्यांत हे पाहणे मनोरंजक असेल, की हा संघर्ष अमेरिकन लोकशाहीची संस्थात्मक ताकद सिद्ध करेल, की नवीन राजकीय गोंधळ निर्माण करेल.

स्थित्यंतर

राही भिडे