कळमोडी मध्यम प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनास शासनाची मान्यता.
रमेश औताडे
मुंबई : कळमोडी मध्यम प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनास शासनाने २६ फेब्रुवारी रोजी जलसंपदा विभागाने मान्यता दिल्याची माहिती कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोकराव टाव्हरे यांनी दिली आहे.
कळमोडी मध्यम प्रकल्पाची मंजुर आठमाही पीकरचनेनुसार होणाऱ्या बचतीतून खेड तालुक्याच्या पुर्व भागातील वाफगाव, वरूडे,पुर,कनेरसर या गावांतील १२५२ हेक्टर तसेच कळमोडी जलाशयावरील भीमाशंकर आदिवासी उसियो(मौजे एकलहरे व मौजे कुडे ) एकुण लाभक्षेत्र ३०५ हेक्टर व अतिरिक्त सिंचन क्षेत्राचे कळमोडी प्रकल्पाच्या सुप्रमा प्रस्तावात समाविष्ट करून त्या अनुषंगाने पाणी वापराचे फेरनियोजनाबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
कळमोडी योजनेत वाढीव गावांचा समाविष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मान्यता मिळणे अनिवार्य आहे. असे कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोकराव टाव्हरे यांनी सांगितले. कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांनी सादर केलेल्या पाणीवापराच्या फेर जलनियोजनास मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाचा पाणीवापर कृष्णा पाणी तंटा लवादाने अनुज्ञेय केल्याप्रमाणे कृष्णा खोर्याचे जल नियोजनाच्या मर्यादेत राहिल याची दक्षता घेण्याचे शासन निर्णयात नमुद असल्याचे टाव्हरे यांनी सांगितले.
मुळ मंजुर प्रकल्प अहवालानुसार एकुण सिंचन क्षेत्र ५०६५ हेक्टर व फेर जल नियोजनानुसार १५५७ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र असे एकुण ६६२२ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे, म्हणजेच मुळ सिंचनाखालील क्षेत्रामध्ये १० टक्के पेक्षा वाढ होत असल्याने १६ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.२ मधील “अ”नुसार व्याप्ती बदल होत असल्याने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी ही शासन निर्णयातील मुख्य अट आहे.
कळमोडी योजनेत वाढीव गावे समाविष्ट होऊन सुप्रमा शासनाने मंजुर करावा यासाठी गेली अनेक वर्षे अशोकराव टाव्हरे हे पाठपुरावा करीत आहे,मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्या निवेदनानुसार भाजपचे विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी लक्षवेधी केली होती,तेव्हा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात उत्तर दिले होते. २३ जानेवारी २०२६ रोजी कळमोडी योजनेच्या सद्यस्थितीचा अहवाल जलसंपदा विभागाने टाव्हरे यांना दिला होता.
