नुकसानग्रस्त आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक- नितेश राणे

नुकसानग्रस्त आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक- नितेश राणे

८५ टक्के नुकसानीचा यंत्रणेचा अहवाल

कणकवली(प्रतिनिधी)–आंबा काजू आदी फळांवर सिंधुदुर्गचे अर्थकारण अवलंबून असून नुकसानग्रस्त शेतकरी बागायतदारांना राज्य सरकार नुकसान भरपाई देईलच,मात्र इथून पुढे अशी समस्या उद्भवू नये यासाठी बारामती येथील संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून या फळ पिकांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न शासन करील असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले. या प्रश्नावर आंबा काजू बागायतदार शेतकरीआक्रमक झाले असून येत्या १२ मार्च रोजी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बागायतदारांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे अशी घोषणा शेट्टी यांनी नुकतीच केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज कणकवली येथे पत्रकार परिषद आयोजित करून या प्रश्नावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.  ते म्हणाले की,आंबा उत्पादक आणि शेतकरी पूर्णतः हवालदिल झालेला आहे गेल्या ५०-६० वर्षात आंबा उत्पादकांनी सरकारकडे कधीच मदत मागितलेली नाही किंवा नुकसान भरपाई मागितलेली नाही.मागण्याची परिस्थितीही कधीचआलेली नाही. उलट जिल्ह्याचे अर्थकारण चालवण्यामध्ये आंबा -काजू उत्पादकांचा आणि मासेमारी करणाऱ्यांचा खूप मोठा हातभार आहे.

आज शेतकरी अडचणीत आहे. राज्य सरकार मार्फत जो आढावा घेण्यात आला त्यावरून या विषयावर मंत्रिमंडळात दोन वेळा चर्चा झाली आपण स्वतःत्याचा सविस्तर आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांचेही या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.या विषयावर आपण सविस्तर बोललोही आहे. आणि आता राज्य शासनाकडे जो अहवाल आला आहे त्या अहवालानुसार निसर्गामुळे प्रामुख्याने निसर्गातील बदलामुळे जिल्ह्यातील आंबा काजू उत्पादनांचे ८० ते ८५ टक्के नुकसान झाले आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

‘आंबा काजू बागायतदारांच्या उत्पादकांच्या शिष्टमंडळांनी माझी भेट घेतली असता त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी नुकसान हा विषय आहेच पण त्याही पलीकडे काहींनी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संशोधनात्मक उपाययोजना करता येणे शक्य आहे का याकडे माझे लक्ष वेधले त्यानंतर मी स्वतः काही परदेशी कंपन्या तसेच राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांशी  संपर्क साधला  आणि या विषयावर अभ्यास सुरू केला बारामती येथील विकास प्रतिष्ठानच्या  काही तज्ञ्  मंडळींशी ही या विषयावर चर्चा केली असता या प्रश्नावर खबरदारीच्या उपायोजना करण्याच्या दृष्टीने मार्ग निघू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर यासाठी चार ते साडेचार कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो जिल्हा नियोजन मंडळातून करणे शक्य होईल यावर आपण निष्कर्षांस आलो आहोत. याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्याच्या सूचना आपण संबंधितांना दिल्या आहेत’, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.

12 मार्चच्या नियोजित  मोर्चा संबंधी बोलताना राणी म्हणाले या प्रश्नावर कोणी मोर्चा काढावा किंवा न काढावा हा त्यांच्या प्रश्न आहे मात्र या प्रश्नावर शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे आंबा काजू बागायतदारांची आपण सतत संवाद करीत आहोत उद्याही आपण देवगड येथील बागायतदारांची चर्चा करणार आहोत असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.