मुंबई-एमएमआरला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी वेगाने पावले
टियर-२, टियर-३ शहरांच्या विकासावर भर
अनिल ठाणेकर
मुंबई : महाराष्ट्राला केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण राज्याला देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स बिझनेस कॉन्क्लेव्ह अँड अवॉर्ड्स २०२६’मध्ये ते बोलत होते. महाराष्ट्राचा विकास आधुनिक, शाश्वत, जागतिक स्पर्धेत सक्षम आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा असावा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. हवामान बदलाचे आव्हान लक्षात घेऊन पर्यावरणपूरक विकासावर भर देण्यात येत असून मुंबईसारख्या किनारी शहरात पूर नियंत्रण, कोस्टल प्रोटेक्शन, हरित क्षेत्र, रेनवॉटर मॅनेजमेंट आणि शाश्वत वाहतुकीसाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन, मेट्रो-३ आणि वाढवण बंदर यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहेत. एमएमआरमध्ये ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क विकसित होत असून रेल्वे, रस्ते, मेट्रो आणि जलवाहतुकीचे मल्टिमोडल इंटिग्रेशन करण्यावर भर दिला जात आहे. मुंबईपुरता विकास मर्यादित न ठेवता नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, नवी मुंबईसह विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये इंडस्ट्रियल पार्क, आयटी झोन, लॉजिस्टिक्स हब आणि रोजगार क्लस्टर्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबई आणि एमएमआरच्या विकासासाठी व्यापक रोडमॅप तयार करण्यात आला असून मुंबईचा जीडीपी दुप्पट करून तिला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. एमएमआरमध्ये सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, या प्रदेशात सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. विकासाचा खरा अर्थ सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणे आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसोबत परवडणाऱ्या घरांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करत असून गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. राज्यातील तरुणांना रोजगारासाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. ‘विकसित महाराष्ट्राशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही,’ असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
0000
0000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *