पोर्तुगीज काळापासून वसलेल्या आगरी, कोळी व आदिवासी समाजाच्या घरांसाठी स्वतंत्र धोरण- सरकार सकारात्मक!

मिरा-भाईंदर:मिरा-भाईंदरमधील ३०० ते ४०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या जुन्या गावठाणांतील भूमिपुत्र आणि आदिवासी पाड्यांवरील नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता आणि आयुक्त राधाबिनोद शर्मा तसेच अप्पर तहसीलदार निलेश गौंड यांच्या समवेत उत्तन, राई, मुर्धा, नवघर, गोडदेव, घोडबंदर आणि काजूपाडा येथील जुने आदिवासी पाडे, आगरी आणि कोळी यांच्या वसाहती, जुनी गावे येथील वाढीव बांधकामे यांची पाहणी केली. वाढत्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार केली जाणारी घरांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी अनधिकृत ठरवून महापालिकेकडून होणारी कारवाई अत्यंत गंभीर आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, पण या मातीतील आगरी, कोळी आणि आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा ठाम निर्धार यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
उत्तन किनारपट्टी भागातून या पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर राई, मुर्धा आणि घोडबंदर परिसरातील जुन्या गावांमधील घरांची परिस्थिती अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहिली. काजूपाडा येथील आदिवासी पाड्यात या दौऱ्याची सांगता झाली. मुर्धा येथे नुकत्याच झालेल्या पाडकाम कारवाईमुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. राजकीय दबावापोटी ही कारवाई झाल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर गावकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाला प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती दाखवून दिली. अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी स्थानिक गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
पाहणी दौऱ्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “मिरा-भाईंदर शहरात पोर्तुगीज काळापासून वसलेल्या उत्तन, राई, मुर्धा अशा गावांमधील आगरी, कोळी आणि आदिवासी समाजाचा इतिहास ३०० ते ४०० वर्षांचा आहे. पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या या कुटुंबांचा आकार वाढल्याने त्यांना मोठ्या घरांची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, शासकीय नियमांमधील अडचणींमुळे जेव्हा हे भूमिपुत्र स्वतःच्याच जागेत घर बांधतात, तेव्हा महापालिका त्यावर अनधिकृत बांधकामाचा शिक्का मारून तोडक कारवाई करते. ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. आमचे सरकार महायुतीचे सरकार आहे. या मातीतील भूमिपुत्रांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या वाढीव घरांना अधिकृत दर्जा मिळावा किंवा महापालिकेकडून त्यांच्यावर कोणतीही दडपशाही होऊ नये, यासाठीच हा उच्चस्तरीय पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या समस्येवर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी काहीसा वेळ लागेल, परंतु भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”
००००