गावे वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्याला ग्रामस्थांचा विरोध
वसईतील २९ गावांचा सुनावणीवर बहिष्कार वसई : महाराष्ट्र शासनाने १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने वसईतील २९ गावे वसई विरार महानगरपालिकेत पुनशः समाविष्ट करण्याबाबतची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली असुन सदर प्रक्रियेवर २९ गावांच्या बहुसंख्य ग्रामस्थांनी सदर प्रक्रियाच असंविधानिक व बेकायदेशीर असुन त्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली स्थानिक प्रशासकीय संस्था सद्या अस्तित्वात नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला असून, याप्रकरणी आप पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष जॉन परेरा यांनी या अन्यायाविरुद्ध आत्महत्या करण्याचा इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. या ग्रामस्थांच्या वतीने काँग्रेस नेते, तथा महाविकास आघाडीचे वसईतील पराभूत उमेदवार विजय पाटील, शिवसेना (उबाठा) चे सचिव मिलिंद खानोलकर, जनआंदोल समितीच्या नेत्या डॉमिणिका डाबरे, विनायक निकम, पायस मच्याडो, आप पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष जॉन परेरा, कुमार राऊत व इतर सक्रिय पुढारी व कार्यकर्ते यांनी मा. जिल्हाधिकारी पालघर यांना ड. सुमित डोंगरे यांच्या माध्यमातुन कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) बजावण्यात आली आहे. २९ गावे महानगरपालिकेत पुनशः समाविष्ट करण्यासाठी अनिवार्य असलेली कन्सल्टेशन (सल्ला मसलत) ची प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात असणे गरजेचे असुन सदर २० गावांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची स्थानिक प्रशासकीय संस्था आज रोजी अस्तित्वात नाही. कायदेशीररित्या सर्वांचे म्हणणे विचारात घेतले जावे-आमदार स्नेहा पंडित-दुबे वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळणे हा निर्णय कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेचा असून, यात सेवा न्यायपालिकेला अधिकार नाही. २००९ साली वसईचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार विवेकभाऊ पंडित यांनी आंदोलनाद्वारे पालिकेतून गावे वगळायला शासनास भाग पाडले. नंतर हा विषय न्यायालयात गेला. तेथेही त्यांनी हीच भूमिका मांडली. आणि न्यायालयानेही १२ त्यानंतर हा निर्णय सरकारचा म्हणून निकाल दिला. दरम्यानच्या काळात वसईतील प्रतिनिधी बदललेले होते. आता मी नव्यानेच निवडून आलेली असून, मी गावांच्या मुद्यावर निवडणूक लढवलेली नव्हती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला विद्यमान परिस्थितीत गावातील लोकांचे म्हणणे काय आहे? हे नीट समजून घेतले पाहिजे. हा निर्णय पूर्णतः राज्य सरकारच्या आखत्यारीतला आहे. या सुनावणीला मुदत कमी दिली गेली. आम्ही तक्रारी केल्या होत्या, परंतु त्यात आमची नावे आलेली नाहीत, अशा जनतेच्या तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या असून, त्यांना पुरेशी मुदतवाढ दिल्या जावी, कायदेशीररित्या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्या जावे, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे. ०००००