Author: bittambatami.com

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत १११% उद्दिष्टपूर्ती ,१६ हजार युवकांना रोजगार

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत १११% उद्दिष्टपूर्ती ,१६ हजार युवकांना रोजगार कोकण विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत कोकण विभागाने यंदा उल्लेखनीय कामगिरी करत १११.५७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण ३ हजार ७४९ उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, त्यातून सुमारे १६ हजारांहून अधिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात कोकण विभागाला ४,४५२ प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हा उद्योग केंद्र यंत्रणेसाठी २,६७१ तर खादी व ग्रामोद्योग मंडळासाठी १,७८१ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात मात्र ३,७४९ कर्जप्रकरणे मंजूर झाली असून, यात सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कोकण विभागाने सलग तिसऱ्यांदा १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती करत आपली आघाडी कायम राखली आहे. जिल्हानिहाय कामगिरीत रत्नागिरी जिल्ह्याने १३०.६४ टक्के उद्दिष्टपूर्ती करून अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्याखालोखाल रायगड जिल्ह्याने १००.५० टक्के, सिंधुदुर्गने १२३.३३ टक्के आणि पालघरने १०३.३० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. ठाणे जिल्ह्यानेही ६१.६५ टक्के कामगिरी नोंदवत विभागाच्या एकूण यशात आपला सहभाग नोंदविला आहे. मंजूर प्रकल्पांमध्ये ९१४ उत्पादन क्षेत्रातील तर २ हजार ८३५ सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांचा समावेश असून, यातील सुमारे ५० टक्के लाभार्थी महिला व मागासवर्गीय घटकांतील आहेत. यामुळे सामाजिक समावेशकतेलाही चालना मिळाली आहे. अनुदान वितरणात कोकण विभागाने ९३५ प्रकरणांद्वारे (२१ टक्के) राज्यात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याने ७३.७२ टक्के मार्जिन मनी दावे सादर करून विशेष कामगिरी बजावली आहे. या यशामागे विकास आयुक्त (उद्योग) दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांचे नेतृत्व तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर व ठाणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. उद्योग सहसंचालक विजू सिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा उद्योग केंद्रांचे अधिकारी, बँक अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी mah-cmegp.gov.in हे ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकाधिक युवकांनी पुढे येऊन उद्योग उभारावेत आणि स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन उद्योग सहसंचालकांनी केले आहे. दरम्यान, कोकण विभागाने विविध उद्योग प्रोत्साहन उपक्रम, निर्यात परिषद, ‘महाराष्ट्र इग्नाईट’, ‘एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव्ह’ आदी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना उद्योगक्षेत्राकडे वळविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

आझाद मैदानातील आंदोलनाची तातडीने दखल

आझाद मैदानातील आंदोलनाची तातडीने दखल रमेश औताडे मुंबई: स्थानिक पातळीवर सामान्य जनतेला न्याय मिळत नसल्याने मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन केले की मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू होतात. याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील महसुल प्रशासनाशी निगडीत विविध विषयांवर ६ एप्रिल पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशीच तातडीने महसुल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांची भेट आझाद मैदान पोलीसांनी दिली आहे. देशमुख यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना फोन करून  तातडीने प्रलंबित अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे तसेच महसुल विभाग ज-५ कार्यासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना पत्रही दिले आहे. आझाद मैदान येथे अशोकराव टाव्हरे यांच्यासह सुदाम बोरकर, मंगेश नढे, संतोष लोहोकरे, विशाल खाताळे, रामराव लिंबोळे, राहुल अभंग, योगेश भामरे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. चांडोली, तालुका खेड. जिल्हा पुणे येथील गट नं १२६ प्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार यांनी जानेवारी २०२० मध्ये भोगावटा २, मधून भोगावटा १ ची कार्यवाही अनाधिकाराने केली आहे. महसुल विभाग ज-५ यांनी एक वर्षापुर्वी तीन पत्रे देऊनही अहवाल जिल्हाधिकारी पुणे यांनी शासनास पाठविला नाही. १५५ अन्वये एका प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी कुळकायदा पुणे यांनी मे २०२५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी, प्रांत खेड यांना पत्र दिले. जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी तहसीलदार खेड यांना पत्र दिले परंतु आजतागायत तहसीलदार यांनी अहवाल पाठविला नाही. उपविभागीय अधिकारी खेड यांनी एका प्रकरणी दोन आदेश पारित केले आहेत. अनेक प्रकरणी सुनावणी संपूनही वर्षभर निकाल दिले जात नाही. या सर्व प्रकरणी ठोस कार्यवाही होईपर्यंत व महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट होऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करणार असल्याचे टाव्हरे यांनी सांगितले.

शहापूरच्या माळरानावर ग्रह-नक्षत्रांची फुले फुलली

शहापूरच्या माळरानावर ग्रह-नक्षत्रांची फुले फुलली  ठाणे जिल्ह्यातील पहिल्या तारांगणाचे शहापूरला उद्घाटन ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील पहिले तारांगण आणि अत्याधुनिक दुर्बिणीने सुसज्ज वेधशाळा शहापूर येथे उभारण्यात आली असून, खगोलप्रेमींसाठी हा एक मोठा आकर्षणबिंदू…

डोंगरी महोत्सवात उजळला ‘महाराष्ट्र तेजोत्सव’!

डोंगरी महोत्सवात उजळला ‘महाराष्ट्र तेजोत्सव’! दौलतनगरात प्रकाश, परंपरा आणि पर्यटनाचा जल्लोष पाटण (प्रतिनिधी) – तालुक्यातील दौलतनगर येथे रंगलेल्या डोंगरी महोत्सवात ‘महाराष्ट्र तेजोत्सव’ने अक्षरशः उजेडाची आणि उत्साहाची व संगीताची  बरसात झाली. डोंगररांगांच्या साक्षीने साजऱ्या झालेल्या या सोहळ्याने स्थानिकांसह पर्यटकांनाही मंत्रमुग्ध केले. या महाराष्ट्र तेजस्वी उत्सवाचे उद्घाटन पर्यटनमंत्री मा ना शंभूराजे देसाई यांच्या हस्ते झाले. आय रियालिटीज आणि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला आधुनिक रोषणाईची झळाळी दिली. पर्यटनावर आधारित गाण्याचा जल्लोष उद्घाटन सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या पर्यटनावर आधारित खास गाण्याचे लोकार्पण यावेळी माननीय नामदार श्री शंभूराजे देसाई यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले . या गाण्याचे लेखन  सुप्रसिद्ध गीतकार  सौ वर्षा राजेंद्र हुंजे मुंबई यांनी केले आहे, तर त्याचे संगीत निनाद सोलापूरकर यांनी दिले आहे. याच गाण्यावर सादर झालेल्या लाईट आणि साऊंड शोने प्रेक्षकांना अक्षरशः भारावून टाकले. रंग, प्रकाश आणि सुरांच्या संगमाने दौलतनगरची रात्र अविस्मरणीय बनली. परंपरेचा भव्य आविष्कार या तेजोत्सवात ४० फुटांचे मावळे, वारली कलेच्या विविध छटा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक असलेली वारकरी परंपरा हे प्रमुख आकर्षण ठरले. प्रत्येक सादरीकरणातून महाराष्ट्राच्या मातीतली ओळख जिवंत झाली. राज्यभर तेजोत्सवाची घोषणा यावेळी बोलताना मंत्री श्री शंभुराजे  देसाई यांनी ‘महाराष्ट्र तेजोत्सव’ राज्यातील विविध भागांत आयोजित करण्याची घोषणा केली. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अधिक व्यापक प्रचार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दौलतनगर बनले संस्कृतीचे केंद्रबिंदू या भव्य सोहळ्यामुळे दौलतनगर हे केवळ एक गाव न राहता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन नकाशावर उजळून निघाले आहे. डोंगरी महोत्सवातील हा तेजोत्सव आगामी काळात राज्यातील सांस्कृतिक उत्सवांसाठी एक नवा मापदंड ठरणार, यात शंका नाही. कोट महाराष्ट्र तेजोत्सव सादर करताना महाराष्ट्राचे पर्यटन नजरेसमोर ठेवून त्याची आखणी करण्यात आली. याला नागरिकांसमोर मांडण्याची संधी पर्यटन विभागाने दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राचे हे वैभव अधिक उजळपणे मांडण्याची संधी मिळेल. – प्रसाद आजगावकर, सीईओ, आय रियालिटी

 सिंधुदुर्गातल्या ५२ मंदिरांचा होणार कायापालट…!

सिंधुदुर्गातल्या ५२ मंदिरांचा होणार कायापालट…! ४ कोटी २१ लाखांचा निधी मंजूर…! सिंधुदुर्ग: जिल्हा वार्षिक योजनेतील क वर्ग यात्रा स्थळ विकास योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४ कोटी २१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यातील ५२ मंदिरांचा पर्यटन दृष्ट्या कायापालट होणार आहे आणि या मंदिरांचे रूपडे बदलणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील   मंदिरांचा विकास आणि कायापालट करण्यासाठी दरवर्षी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, संरक्षण भिंत उभारणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे भक्तनिवास बांधणे, पिण्याच्या पाण्याची  योजना यासारखी कामे केली जातात.त्यानुसार २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील ५२ मंदिरांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या कामांसाठी हा निधी मंजूर केला असून या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या वतीने ग्रामपंचायत विभागाकडून करण्यात येत आहेत तालुका निहाय  कामांचा तपशील..! कणकवली : गांगो मंदिर फोंडाघाट,  (१५ लाख ),  गांगो – लिंग मंदिर, घोणसरी, (१५ लाख ), गांगेश्वर मंदिर लोरे (१० लाख ) देवगड : आरेश्वर मंदिर, आरे (२० लाख ),  हेदुलाई मंदिर,खुडी(२५ लाख), पावणाई मंदिर, किंजवडे (१० लाख). कुडाळ : भराडी मंदिर, वाडीवरवडे,  (५ लाख ),श्री स्वामी समर्थ मठ (६ लाख), सिद्ध महादेव मंदिर, केरवडे- नारुर(७ लाख ), गिरोबा मंदिर, बिबवणे (३ लाख ), सिमरा देवी मंदिर, रानबांबुळी (१५ लाख ), श्रीकृष्ण मंदिर, सोनवडे (५ लाख ),  पावणाई मंदिर, मोरे, (५ लाख ), देव कलेश्वर मंदिर, नेरूर (१० लाख), गिरोबा मंदिर, बिबवणे(५ लाख ), सातेरी मंदिर, अंजीवडे (५ लाख ),  लक्ष्मीनारायण मंदिर, आवळेगाव(५ लाख ), स्वयंभू मंदिर,पांग्रड(५ लाख), जटाशंकर मंदिर, केरवडे- नारूर(५ लाख ),  कलेश्वर मंदिर,नेरूर,  (१५ लाख ), गिरोबा  मंदिर, भडगाव बुद्रुक(१ लाख ), रामेश्वर मंदिर, आकेरी, (५ लाख ), लिंगेश्वर मंदिर, सोनवडे (५ लाख ). मालवण : मिर्लेश्वर -भगवती मंदिर, बुधवळे, (१४ लाख),लिंगेश्वर मंदिर, गुरामनगरी (६ लाख),भगवती मंदिर, देवली, (५ लाख ), गिरोबा मंदिर, नांदरुख (५ लाख ),गांगेश्वर मंदिर आडवली (५ लाख ), रामेश्वर -पावणाई मंदिर,असगणी, (४ लाख ), लिंगेश्वर मंदिर, श्रावण(४ लाख ), गांगेश्वर मंदिर, राठीवडे, (१५ लाख ) सावंतवाडी : सातेरी -माऊली मंदिर, नेतर्डे (१५ लाख ), पावणाई -रवळनाथ मंदीर पारपोली, (१० लाख)माऊली मंदिर, कवठणी,…

फेरीवाल्यांकडून ८० रुपयांवरून थेट २४० रुपये आकारल्याने संताप

फेरीवाल्यांकडून ८० रुपयांवरून थेट २४० रुपये आकारल्याने संताप भाजप नगरसेविका नीला सोन्स यांचा महानगरपालिका आणि ठेकेदारंविरुद्ध एल्गार मिरा – भाईंदर / अरविंद जोशी मीरा-भयंदर महानगरपालिका अधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्याचा कट रचत असल्याचा एक गंभीर प्रकरण समोर आला आहे. महानगरपालिकेने उभारलेल्या मंगलनगर आणि रामदेव पार्क येथील भाजी मार्केटमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. आतापर्यंत फेरीवाल्यांकडून प्रतिदिन ८० रुपये आकारले जात होते, परंतु महानगरपालिकेने त्यात थेट १५० टक्क्यांनी वाढ करून २४० रुपये केले आहेत. या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे फेरीवाल्यांमध्ये मोठी चिंता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फेरीवाल्यांनी या निर्णयाचा निषेध करत महानगरपालिकेला एक निवेदन सादर केले होते, परंतु त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली आहे की, जर त्यांनी २४० रुपयांनुसार रक्कम भरली नाही, तर त्यांना जागा खाली करावी लागेल. भाजप नगरसेविका नीला सोन्स या संपूर्ण प्रकरणात फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. काल, मंगलनगर भाजी मार्केटमध्ये पोहोचलेल्या फेरीवाल्यांनी त्यांना घेराव घातला आणि आपल्या समस्या मांडल्या. नीला सोन्स म्हणाल्या की, मार्केट बांधताना बांधकामाचा खर्च भागवण्यासाठी कंत्राटदाराने ८० रुपये घेणे अपेक्षित होते, पण आता अतिरिक्त वसुली केली जात आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, गेल्या दोन वर्षांपासून घेतलेल्या रकमेची कोणतीही पावती फेरीवाल्यांना देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे पैशांच्या हिशोबावर शंका आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, वसुलीतून १०० रुपये नगरपालिकेला आणि १४० रुपये कंत्राटदाराला दिले जातील. मंगलनगर मार्केटमध्ये सुमारे १८० फेरीवाले आहेत, ज्यांच्याकडून लाखो रुपये वसूल केले जातात. नीला सोन्स यांनी सुचवले की, या डिजिटल युगात नगरपालिकेने थेट ऑनलाइन वसुली करावी आणि मधला कंत्राटदार काढून टाकावा, जेणेकरून फेरीवाल्यांना दिलासा मिळेल.