बुलढाणा : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निष्ठावान मावळे तयार केले. शिवरायांनी त्यांच्या हाती निष्ठेचा भगवा झेंडा दिला, भगवा हा निष्ठेचा प्रतिक आहे,तो मावळ्यांच्या हातात शोभून दिसतो, दरोडेखोरांच्या हातात नाही. चाळीस जणांची टोळी आली अन् आपल्या पक्षावर…
धाराशिव : ‘धनुष्यबाण आमचा आहे, असं म्हणणाऱ्यांनी आपली मशालसुद्धा आता दुसऱ्याच्या हातात देऊन टाकली आहे. ठाकरेंची मशाल ही क्रांतीची मशाल नाही, तर ती घराघरात आणि समाजासमाजात आग लावणारी मशाल आहे. गेल्या अडीच अडीच वर्षांच्या काळातील…
अनिल परबांचा खळबळजनक आरोप मुंबई, दि. ०८ – (प्रतिनिधी)- कायदा आणि पैशांचा दुरुपयोग करून सरकार कोसळवली जात आहेत. पैशांचा जोर असाच राहीला तर येणाऱ्या काळात उद्योगपती अदाणीही पंतप्रधान झाल्यास आश्चर्य…
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आज सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. ८ नोव्हेंबर २०२४ हा दिवस चंद्रचूड यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा कामकाजाचा दिवस होता. त्यामुळे त्यांना आज निरोप देण्यात आला. महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष आणि पक्ष व चिन्ह प्रकरण ही सर्व प्रकरणे धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होती. मात्र, राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाही…
सांगली : शरद पवार स्वताला शेतकऱ्यांचे मसीहा मानतात पण मोदींनी शेतकऱ्यांना ६००० रुपये देण्याचं काम केलं. शरद पवार यांनी दहा वर्षे सत्तेत होते तेव्हा महाराष्ट्रासाठी काय दिले हे सांगावं, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री…
लातूर : देवेंद्र फडणवीस हे निवडूनच येणार नाहीत, त्यांच्या पक्षाचे आमदारही निवडून येणार नाहीत मग ते मुख्यमंत्री कसे होतील हा प्रश्न आहे असा टोला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला. अमित शाहांनी त्यांच्या भाषणात देवेंद्र फडणवीस हे…
बुलढाणा : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निष्ठावान मावळे तयार केले. शिवरायांनी त्यांच्या हाती निष्ठेचा भगवा झेंडा दिला, भगवा हा निष्ठेचा प्रतिक आहे,तो मावळ्यांच्या हातात शोभून दिसतो, दरोडेखोरांच्या हातात नाही. चाळीस जणांची टोळी आली अन् आपल्या पक्षावर…
नाशिक : काँग्रेस आणि घटकपक्ष असेल तर घोटाळेच होणार आहे. राज्यात तुम्ही यांना पापं करु देणार का? संपूर्ण देशानं काँग्रेसला नाकारलं आहे, ती ऑल इंडिया नाही, ती परजीवी आहे. इतर पक्षांच्या पायघड्यांवरच ती जिवंत आहे. बिहार, झारखंड अशा राज्यात दुसऱ्यासोबतच…
सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई मुंबई : विनातिकीट प्रवाशांकडून पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने गेल्या सात महिन्यांत ८० कोटी रुपयांची दंडवसुली केली आहे. त्यातही दसरा, दिवाळीच्या काळात अनेक प्रवाशांनी गर्दीचा फायदा घेऊन विनातिकीट प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिकीट तपासनीसांनी विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करून एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात १२ कोटी रुपयांची दंडवसुली केली. पश्चिम रेल्वेवरील सर्व तिकीटधारक प्रवाशांना आरामदायी प्रवास आणि उत्तम सेवा देण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. लोकल, रेल्वेगाड्या, पॅसेंजर ट्रेन, उत्सव विशेष रेल्वेगाड्यांमधून तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना रोखण्यासाठी तिकीट तपासणी पथक सज्ज केले आहेत. तिकीट तपासनीसांच्या पथकांनी गेल्या सात महिन्यांत विनातिकीट प्रवाशांकडून ८०.५६ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. यामध्ये मुंबई उपनगरीय लोकलमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून २६.६० कोटी रुपयांची दंडवसुली केली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आरक्षित न केलेल्या सामानासह २.०९ लाख विनातिकीट प्रवाशांचा शोध घेऊन, त्यांच्याकडून १२.१० कोटी रुपये वसूल केले. याशिवाय, ऑक्टोबरमध्ये पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये, फलाटावर ९३ हजार विनातिकीट प्रवाशांना शोधून ३.९० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. गेल्या सात महिन्यात धावत्या वातानुकूलित लोकलमध्ये तिकीट तपासणी करून, ३४,८०० विनातिकीट आणि सामान्य लोकलचे तिकीट असलेल्या प्रवाशांना पकडून सुमारे १.१५ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. दरम्यान, प्रवाशांनी कायम योग्य आणि वैध तिकीट घेऊन प्रवास करण्याचे आवाहन पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा मुंबई : विकास आराखडा (डीपी) नियोजित रस्ता संरेखित करण्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही महानगरपालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर मग पालिका अधिकारी नेमके कोणाच्या आदेशाचे पालन करतात, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासानाला केली. महापालिका अधिकाऱ्यांना कशाचीच भीती राहिली नाही का ? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असतानाही त्याचे पालन करण्याकडे उघडपणे दुर्लक्ष करण्यात येते, त्यांचे आदेश मनमानी पद्धतीने धुडकावून लावले जातात. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची ही अशी वागणूक खपवून घेतली जावी का ? असा प्रश्न करून याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. विलेपार्ले (पश्चिम) येथील विकास आराखडा (डीपी) नियोजित रस्ता संरेखन प्रस्तावित आहे. परंतु, या रस्त्याच्या कामामुळे एका चर्चचे बांधकाम बाधित होणार असल्यामुळे रस्त्यांच्या संरेखनात बदल करण्याची मागणी ‘पेंटेकोस्टल मिशन सोसायटी’सह अन्य रहिवाशांनी केली होती. सुरुवातीला महापालिकेने लगतचा भूखंड याचिकाकर्त्यांना देऊ केला होता. परंतु, नंतर भूखंड वाटप करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने पालिका प्रशानाने निर्णय फिरवला. त्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी १६ मे रोजी महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणाची योग्य ती तपासणी करून तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यानी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आणखी एक निवेदन दिले. त्यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग-१ च्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव-अ सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राथमिक आदेशानंतर १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधित आदेशाबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केल्याकडे न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग-१ च्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव-अ सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राथमिक आदेशानंतर १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
