नाशिक : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमध्ये सभा घेत विधानसभा निवडणुकीची रणनीती सांगितली आहे. एकीकडे गेल्या दोन वर्षात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत फूट पडलेली…
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे प्रमुख अजित पवार यांनी पाच वेळा महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यांच्या नावावर सर्वाधिक काळ महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद भूषवण्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. राज्याचं मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या अजित…
भांडूप, मुलुंडमध्ये रस्त्याला आलं नदीचं रुप! मुंबईच्या पूर्व उपनगरात दुपारपासून तुफान पाऊस सुरू असून काही ठिकाणी रस्त्याला नदीचं रुप प्राप्त झालं आहे. भांडूप, मुलुंड परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचलं आहे. नागरिकांना साचलेल्या पाण्यातून प्रवास…
पाडापाडी झाल्यास जबाबदार नाही, जरांगे यांचा सरकारला इशारा जालना : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी नवव्या दिवशी त्यांचं उपोषण थांबवलं आहे. त्यांची तब्येत खालावल्याने त्यांनी उपोषण स्थगित करावं अशी मागणी अंतरवाली…
अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणी हायकोर्टाच्या पोलिसांवर प्रश्नांच्या फैरी मुंबई : नॉर्मली, एन्काऊंटरला तुम्ही डोक्यात गोळी मारता का? असा थेट सवाल आज न्यायमुर्तींनी सरकारी वकीलांना विचारत बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणी प्रश्नांच्या फैरीच झाडल्या… बदलापूर चिमुरडींवरील अत्याचार…
पक्षीगृहाऐवजी अत्यावश्यक सुविधांची मागणी मुंबई : पूर्व उपनगरातील नाहूर गावात महापालिकेच्या भूखंडावर पक्षीगृह (बर्ड पार्क) उभारण्याच्या प्रस्तावाला वन्यजीव तज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. येथे पक्षीगृह उभारण्याऐवजी अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नाहूर गावातील भूखंडावर पक्षीगृह उभारण्याच्या पालिकेच्या योजनेबाबत ‘रेस्क्यूइंक असोसिएशन फॉर वेल्फेअर’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष पवन शर्मा यांनी महापालिकेला सूचना आणि हरकती सादर केल्या आहेत. महापालिकेबरोबरच शर्मा यांनी या सूचना आणि हरकतींसोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रामध्ये पक्षीगृहाच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. त्याऐवजी पक्षी-प्राण्यांबाबतच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्या, अशी मागणी केली आहे. वन्यजीव बचाव केंद्र, प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र, प्राणी अनाथाश्रम, प्राणी स्मशानगृह ही काळाची गरज असून अशा सुविधांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पक्षीगृहापेक्षा प्राणी आणि पक्ष्यांची काळजी चांगल्या पद्धतीने कशी घेता येईल यावर भर देणे आवश्यक आहे. तस्करी तसेच शिकारीचे प्रमाणही बऱ्यापैकी वाढले आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. याचबरोबर पक्ष्यांसाठी पर्यावरणाचा समतोल कसा साधता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे, असे मत ‘रॉ’चे पवन शर्मा यांनी व्यक्त केले. नाहूर गावात महापालिकेच्या मालकीचे सुमारे १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे दोन भूखंड असून त्यावर हे पक्षीगृह प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या सल्लागारावर सार्वजनिक सुविधांसह पक्षीगृहाचा आराखडा व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविण्यात आली होती. सल्लागाराला पक्षीगृहाचे चित्र, तपशीलवार प्रकल्प आरेखन आणि बांधकामादरम्यान देखरेख याबाबत अहवाल तयार करावा लागणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाची मंजुरी मिळविण्याबरोबरच पक्ष्यांच्या प्रजाती निवडणे आणि सार्वजनिक सुविधांचा आराखडा तयार करणे आदी बाबीदेखील अपेक्षित आहेत. उपनगरातील पहिले पक्षीगृह भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले प्राणिसंग्रहालय आणि वनस्पती उद्यानात (राणीची बाग) जुना पक्षी विभाग आहे. या विभागात देश-विदेशातील विविध पक्ष्यांचा विहार आहे. नाहूरमधील पक्षीगृह उपनगरातील हे पहिले पक्षीगृह ठरणार आहे. या पक्षीगृहात विविध देशांमधील पक्ष्यांचे स्वतंत्र विभाग असणार आहेत. संबंधित विभागात त्या त्या देशातील पक्षी पाहायला मिळणार आहेत.
कल्याण : कल्याणमधील शंकरराव चौक, दुधनाका-पारनाका ते टिळक चौक या यु आकाराच्या रस्त्याचे रूंदीकरणाचे काम कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून २४ वर्षापूर्वी करण्यात आले. या रस्ते रुंदीकरणातील बाधितांना पालिकेने कारवाईपूर्वी कोणतीही सूचना…
शिक्षकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने ठाणे : संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा, विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश द्या यासह इतर मागण्यांसाठी ठाणे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांनी बुधवारी सामूहिक किरकोळ रजा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा बंद होत्या. आंदोलनादरम्यान, ठाणे जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदिप माने यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्य शासनाची प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे चुकीची असल्याचा आरोप करत राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी शासनाविरोधात असहकाराची हाक दिली होती. यानुसार ठाणे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी २५ सप्टेंबरला सामूहिक रजा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्यामुळे शिक्षकांनी सामुहिक रजा घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. शिक्षकांच्या या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद शाळा बंद होत्या. आधारवर आधारित संच मान्यता, वीस पटाला एक कायम आणि एक कंत्राटी शिक्षक हे शासनाचे धोरण विद्यार्थी विरोधी असल्याचा आरोप करत त्यास शिक्षक संघटनांसह पालकांनी विरोध केला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या निर्णयामध्ये अंशतः बदल करून वीस ऐवजी दहा पटाला एक कंत्राटी शिक्षक, प्रत्यक्ष वर्गातील विद्यार्थी संख्येवर शिक्षक निश्चिती यासारखे शासन निर्णय निर्गमित केले होते. परंतु शिक्षकांनी आंदोलनावर ठाम राहत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. मोफत गणवेश योजना चुकीचे पद्धतीने राबविल्याने गणवेश उशिरा प्राप्त होत आहेत. गणवेश योजना जुन्याच पद्धतीने राबवावी. पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने देण्याऐवजी स्वतंत्र वही द्यावी, पोषण आहार योजना स्वतंत्र्य योजनेकडे सोपवावी, याबाबत प्रामुख्याने घोषणाबाजी होत होती. १५ मार्चचा संच मान्यता निर्णय रद्द करा, कमी पटसंख्येच्या शाळेत कंत्राटीत शिक्षक भरतीचा निर्णय रद्द करा, शैक्षणिक आणि शैक्षणिक कामाचा शासन निर्णय शिक्षक संघटनांबरोबर चर्चा करून दुरुस्त करा, अशी मागणी ठाणे जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीकडून यावेळी करण्यात आली. 00000
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात “स्वच्छता ही सेवा” उपक्रम १७ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत राबवण्यात आहे. या उपक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून ‘एक झाड…
१५० कोटींची मंजुरी अनिल ठाणेकर/अरविंद जोशी मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील वर्सोवा ब्रिज ते घोडबंदर गावाशेजारी घोडबंदर किल्ल्यापर्यंत खाडी किनारा विकसित करण्याचे काम लवकरच म्हणजे पुढील महिन्यापासून सुरु होणार आहे. या कामाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्षात जागेवर कामाला सुरुवात होईल , अशी माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या पहिल्या टप्प्यात जवळपास २ किलोमीटर इतकी लांब ‘वॉटर फ्रंट डेव्हल्पमेंट’ म्हणजेच खाडी किनाऱ्याचा सुनियोजित आकर्षक पद्धतीने विकास होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी १५० कोटींच्या निधीला राज्य सरकारने आधीच मंजुरी दिली होती. हे काम सुरु करण्यासाठी आवश्यक पर्यावरण खात्याची , सीआरझेडची परवानगी महापालिकेला मिळाली असल्याने आता काम सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. मीरा भाईंदर शहराला लाभलेल्या खाडी किनाऱ्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास व्हावा , ‘वॉटर फ्रंट डेव्हल्पमेंट’ केली जावी अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली होती व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या कामाचा पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. या कामाचे डिजाईन , संकल्प चित्र तयार करण्यात आले. वरसावे ब्रिज ते घोडबंदर गावा पर्यंत खाडी किनारा साधारण १.८ किलोमीटर इतका विकसित केला जाणार आहे. परदेशात जसे ‘वॉटरफ्रंट डेव्हल्पमेंट’ करून परिसर सुशोभित केला जातो , त्या परिसरात नागरिकांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा असतात त्याचपद्धतीने मीरा भाईंदरचा हा खाडी किनारा सौंदर्यीकरण करण्यासाठी हा आराखडा बनविण्यात आला आहे. गुजरातच्या साबरमती रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रमाणे घोडबंदर खाडी किनारा विकास करण्याची आमदार सरनाईक यांची संकल्पना आहे. या सुशोभीकरणाच्या कामाचे पहिल्या टप्प्याचा खर्च १५० कोटी इतका असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यातील १२१ कोटींचे टेंडर प्रक्रिया मीरा भाईंदर महापालिकेने पूर्ण केली आहे. ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आला असून पुढील महिन्यापासून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. खाडी किनारा असल्याने त्याठिकाणी काम करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सीआरझेडची परवानगी २३ सप्टेंबर रोजी मिळाली आहे. ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी’ कडून महापालिकेला पत्र पाठवून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता काम सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खाडी किनारा विकासाच्या प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यावर पुढील २ वर्षात हा खाडी किनारा विकास पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे , अशी माहितीही आमदार सरनाईक यांनी दिली. वर्सोवा-घोडबंदर खाडी किनाऱ्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्याचा आराखडा तयार आहे. खाडी किनारा विकास करीत असताना नागरिकांना चालण्या-फिरण्यासाठी मोठा ‘पाथ वे’ , विविध प्रकारचे आकर्षक गार्डन , विसर्जन घाट , लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागा , बसण्यासाठी वेगवेगळ्या जागा तयार केल्या जातील. शिवाय दाट झाडांचे उद्यान, हिरवेगार लॉन , पार्किंगची सुविधा , वॉक वे , खेळण्यासाठी मोकळी जागा , ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी जागा , लहान मुलांसाठी मनोरंजन क्षेत्र, व्हॉली बॉल – फुटबॉल खेळता येईल अशी जागा , आकर्षक लायटिंग ,सुसज्ज जेटी, दशक्रिया घाट अशी विविध कामे येथे केली जाणार आहेत. खाडी किनारा विकास करत असताना येथे ‘वॉटर स्पोर्ट्स’ सुरु करण्याचाही विचार आहे. खाडी किनारा विकास म्हणजेच हे ‘वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट’ आहे. या खाडी किनाऱ्यावर जिथे मँग्रोज आहेत तिथे ‘लाकडाचे’ म्हणजेच इको फ्रेंडली साहित्य हा प्रकल्प राबविताना या कामात वापरण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या किनाऱ्यावर जे घाट बनवले जातील ते घाट सोडले तर नागरिकांचा पाण्याशी संपर्क येणार नाही. हे ‘वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट’ खाडी किनारा विकास पूर्ण झाल्यावर फक्त मीरा भाईंदर मधील नाही तर संपूर्ण मुंबई महानगरातील हे पर्यटन केंद्र बनेल , असा विश्वास आमदार प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. सर्व वयोगटातील नागरिकांना आवडेल अशापद्धतीने येथे खाडी किनारा विकास केला जाणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने व शहराच्या सौंदर्यात भर टाकण्यासाठी हे खाडी किनारा सुशोभीकरण अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या टप्प्यात १५० कोटींचा निधी दिल्याने हे काम सुरु होत आहे. त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार असे आमदार सरनाईक यांनी सांगितले. हा माझा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि तो पूर्ण झाल्यावर ठाणे जिल्ह्यातच न्हवे तर संपूर्ण राज्यात हा खाडी किनारा विकास प्रकल्प सर्वाना प्रेरणादायी ठरेल , असे आमदार सरनाईक म्हणाले. 0000
