हे दोष दूर व्हावेत…
परामर्ष हेमंत देसाई रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटाबरोबरच बाजारात आत्मविश्वासाचा अभाव आणि देशांतर्गत अपुरी मागणी यांचा चीनी उद्योगांच्या विकासावर परिणाम होत आहे. भारत मात्र याचा फायदा उठवण्यात अपयशी ठरला. खड्डेयुक्त रस्ते,…
मध्यावधीची चर्चा का?
बिहार हे देशाच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू मानले जाते. येथून वाहणारे राजकीय वारे संपूर्ण देशाचे वातावरण बदलून टाकतात. केंद्रातील सध्याचे सरकारही बिहारच्या पाठिंब्यावर चालत आहे. सध्याच्या परिप्रेक्ष्यात बिहारच्या राजकारणाबद्दल बोलायचे झाले, तर…
नागरिकांना माहितीसह सक्षम करणे ही माध्यमांची अत्यावश्यक भूमिका – प्रा. हेमंत सामंत
राजेंद्र साळसकर नाशिक : “माध्यमांची अत्यावश्यक भूमिका ही, ‘नागरिकांना लोकशाहीत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीसह सक्षम करणे.’ ही आहे.” असे उद्गार प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत यांनी आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनी संदीप युनिव्हर्सिटी, नाशिक येथे आयोजित चर्चासत्रात काढले. ‘लोकशाही आणि माध्यमांची भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बळकट करण्यासाठी प्रेस स्वातंत्र्य, पत्रकारांची सुरक्षा, मानवाधिकार आणि विविध प्रकाशनांसाठी जागतिक धोरण याची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. “डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी” एक विधेयक आणण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारत सरकारच्या अलीकडच्या काळात बातम्या आल्या आहेत. या वर्षी आरएसएफच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत सर्वात खालच्या १६१ व्या क्रमांकावर घसरला आहे आणि सरकारने आधीच “आयटी दुरुस्ती नियम २०२३” सारख्या कायद्याद्वारे मीडिया स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी चर्चा आहे. तथ्य-तपासणी युनिट जे केंद्र सरकारशी संबंधित माहिती असल्यास वस्तुस्थिती काढून टाकण्याचे आदेश जारी करू शकते, याची भीती माध्यमांना आहे, हे सत्य असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, “प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक (जे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० ची जागा घेईल; त्यात “खोट्या बातम्यांच्या विवेकाधीन नियंत्रणाबाबत” तरतुदी आहेत). खोट्या बातम्या रोखण्याच्या या कल्पनेला, उदाहरणार्थ, जगभरातील सरकारांनी शस्त्र बनवले आहे. नवीन बनावट बातम्या कायदे आहेत ज्यांचा वापर गंभीर अभिव्यक्ती गुन्हेगार निर्माण करण्यासाठी केला गेला आहे आणि प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. आता आपण पाहतो की डिसइन्फॉर्मेशनची संकल्पना शस्त्र बनवली जात आहे, नवीन कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारे विश्वसनीय संस्था नाहीत. सहसा, ते स्वतःचे हितसंबंध सांगून आणि प्रसारमाध्यमांसह गंभीर आवाजांना दुर्लक्षित करण्यासाठी किंवा वेगळे करण्यासाठी राज्याच्या शक्तीचा वापर करतात, असे जागतिक माध्यम विश्लेषक सांगत आहेत.” केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसद भवन, नवी दिल्ली येथे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सांगितले होते की “वृत्तपत्रांनी योग्य वेळी योग्य बातम्या जनतेसमोर आणल्या पाहिजेत”. ही योग्य वेळ कोण ठरवेल? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. माहितीच्या विश्वात सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करण्यासाठी कायदेशीर संघ, चांगले संपादक, प्रबळ संपादकीय संस्कृती, पत्रकारांना प्रशिक्षण याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. माहितीच्या विश्वात आपल्याला भेडसावत असलेली समस्या ही आहे की हे विश्व एक अतिशय स्पर्धात्मक वातावरण बनले आहे, जिथे सर्व प्रकारचे पत्रकार खरोखर लक्ष वेधण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, तर, यांचे आवाज, भाषण दडपण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत आहेत तसेच आपले समर्थन वाढावे यासाठी सनसनाटीचा आधार घेणे हे क्रमप्राप्त आहे असा निरर्थक विश्वास वाढत जात आहे आणि तोच लोकशाहीला घातक आहे. संपादकांना लेखणी टाकून एखाद्या पक्षाकडून राजटिळक लावावा वाटतो हे ही वाचकाना कळू लागले आहे ही स्थिती माध्यमांसाठी आशादायी नाही. विशिष्ट स्वारस्य असलेल्या प्रति-कथनासह भाषणाला/लेखनाला पूर आणण्यासाठी अनेक अनुचित मार्ग शोधले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटी एवढी आहे, भारताने १४२.५७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून आपली नोंद केली आहे. असे असले तरीही आपल्या लोकशाही पद्धतीतील निवडणुका होतात त्याला किती टक्के मतदानाने प्रतिसाद मिळतो ? निवडून दिलेला उमेदवार हा ज्यासाठी निवडून दिले ती विचारधारा त्यागून दुसऱ्या विचारधारेशी आपले संधान जोडतो आणि त्याला रोकण्यात आंपण जे अपयशी ठरत आहोत यामुळेच आपला सुदृढ लोकशाहीबाबतचा निर्देशांक कोसळत आहे आणि याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही याचे वैषम्य आपल्याला वाटते असेही ते म्हणाले. लोकशाही आत्मसात करायची असेल तर “रोझेस इन डिसेंबर” हे न्यायमूर्ती छागला यांचे आत्मचरित्र तसेच मुन्शी प्रेमचंद यांची “पंचपरमेश्वर” ही कथा प्रत्येकाने वाचायलाच हवी असे सांगत त्यांनी छागला यांच्या चरित्रातील काही भाग वाचून दाखवला, “माझा लोकशाहीवर विश्वास आहे कारण लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, बेलगाम स्वातंत्र्य नव्हे तर राज्याच्या सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेशी सुसंगत स्वातंत्र्य. याचा अर्थ व्यक्तीचा आदर आणि स्वतःचे विचार करण्याचा, आपले विचार मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा आणि इतरांना त्रास होणार नाही अशा प्रकारे स्वतःच्या जीवनाचा प्रयोग करण्याचा त्याचा अधिकार असा देखील होतो. मला रेजिमेंटेशनचा तिरस्कार आहे; माझे खाजगी आयुष्य काय असावे, मी माझा अवकाश कसा वापरायचा आणि स्वतःचा आनंद कसा शोधायचा हे स्वतः ठरवण्याचा विशेषाधिकार मी जपतो. राज्याने सार्वजनिक वर्तनाची मानके ठरवावीत. परंतु खाजगी वर्तनाच्या संदर्भात, ते इतरांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही आणि राज्याच्या सुरक्षिततेला बाधा आणत नाही, ती पूर्णपणे व्यक्तीची चिंता असावी. मी लोकशाहीला जीवनाचे तत्वज्ञान मानतो. सर्वप्रथम, आपण सहनशील असले पाहिजे., ज्या गोष्टींवर आमचा विश्वास आहे तेच बरोबर असल्याचे स्वीकारतो आणि आम्हाला आलेल्या अनुभवानुसार आमची दृष्टी मर्यादित ठेवतो. जीवनाबद्दलच्या लोकशाही वृत्तीचा हा नक्कीच अर्थ नाही. आपण जगले पाहिजे आणि जगू दिले पाहिजे. मानवी अयोग्यतेच्या असीम शक्यता आपण ओळखल्या पाहिजेत. तो नेहमी चर्चा आणि वादविवाद करण्यास तयार असतो आणि अल्पसंख्याकांना अनिच्छेने समर्पण करण्यास भाग पाडण्यापेक्षा बहुसंख्याकांच्या निर्णयावर अल्पसंख्याकांना सहमती मिळावी यासाठी ते अधिक उत्सुक असतात. आज, लोकशाहीची एक मोठी समस्या म्हणजे वैयक्तिक नागरिकांच्या हक्कांचा राज्याच्या अधिकारांशी समेट करणे. सर्वशक्तिमान राज्यापासून नागरिकांचे संरक्षण केले पाहिजे. नागरिकांचे हक्क न्यायव्यवस्थेने जपले पाहिजेत. मूलभूत स्वातंत्र्य हा आपल्या राज्यघटनेचा आधारस्तंभ आहे. या अधिकारांचे संरक्षक म्हणून स्थापन केलेल्या न्यायव्यवस्थेने त्यांचे सातत्याने समर्थन केले पाहिजे. परंतु न्यायाधीशांनी हस्तिदंती मनोऱ्यात राहणे अपेक्षित नाही. न्यायमूर्ती होम्स ज्याला “वेळच्या गरजा वाटल्या” म्हणतात त्याबद्दल त्यांना जागरूक असले पाहिजे. ते ज्या समाजात वावरत आहेत, त्या समाजाकडे डोळे झाकून ठेवता येत नाहीत. ते अस्तित्त्वात असलेल्या असमानतेबद्दल आणि लाखो लोक सहन करत असलेल्या भयंकर दारिद्र्याबद्दल दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे या विषमता दूर करण्याचा आणि गरिबी हटवण्याचा अधिकारही राज्याला मान्य करावा लागेल. आम्हाला लोकशाही मार्गाने समाजवाद आणायचा आहे, निरंकुश किंवा मनमानी पद्धतीने नव्हे. मला आठवते जवाहरलाल नेहरूंनी मी न्यायाधीश असताना एकदा मला सांगितले होते की, आम्ही न्यायाधीश आपल्या देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणतो, त्यावर मी उत्तर दिले: “पंडितजी, उपाय अगदी सोपा आहे. लोकशाही नष्ट करा आणि हुकुमाने राज्य करा आणि देश खूप वेगाने पुढे जाईल आणि तुमची महत्वाकांक्षा सध्याच्या शक्यतेपेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण होईल.” पण जवाहरलाल यांच्याबद्दल मी प्रामाणिकपणे सांगायलाच हवे की, न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांमुळे ते कधीकधी नाराज झाले असले तरी त्यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल नेहमीच सर्वोच्च आदर दाखवला.” मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे देश आणि राष्ट्राने कोणत्या दिशेने जायला हवे हे सरकार आणि लोकांना सूचित करणारे संकेत-पोस्ट आहेत. दुस-या शब्दात, राज्य धोरणाचे निर्देश वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा घटनेने हमी दिलेल्या इतर स्वातंत्र्यांचा त्याग न करता लोकशाही मार्गाने साध्य करणे आवश्यक आहे. कॅरिबियन राज्याच्या देशाच्या घटनेत अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधी पक्षाला आपल्या सदस्यांची ठराविक किमान संख्या निवडून आली नाही, तर ती संख्या किंवा टक्केवारी वेटेज देऊन आणि इतर काही मार्गांनी बनवावी ला
रोटरी तर्फे दिव्यांगांना मोफत कृत्रिम अवयव वाटप
ठाणे : रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ आणि रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याण यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी मोफत कृत्रिम पाय व कोपरापासून खालील कृत्रिम हाताचे वाटप शिबिराचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. हे शिबिर रविवार १३ ऑक्टोबर रोजी होईल. यावेळी ज्यांनी नोंदणी केली असेल त्यांच्या पायाची व हाताची मोजमापे घेतली जातील व रविवार, २७ ऑक्टोबर रोजी कृत्रिम पायाचे तसेच हाताचे फिटमेंट तज्ञाकडून केले जाईल.सरस्वती मंदिर ट्रस्टच्या सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्रागणांत सकाळी १० ते १.३० वाजेपर्यंत दरम्यान घेण्यात येणार आहे. कृत्रिम पायाचे मोजमाप व कृत्रिम पायाचे व हाताचे फिटमेंट हे पूर्णपणे मोफत असणार असून लाभार्थिनी शाळेत येण्याचा व परत जाण्याचा खर्च स्वतः करावयाचा आहे. गरजू दिव्यांगांनी या योजनेचा जास्तीत फायदा घ्यावा. तसेच नाव नोंदणीसाठी प्रकल्प प्रमुख देवयानी वेद (९३२४५४६०११), अमोल नाले (९७६९६०३२३९) ,नामदेव चौधरी (९८१९३२३९४७), नामदेव चौधरी (९८१९३२३९४७),प्रफुल्ल क्षीरसागर (९१६७४४२४४४) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थच्या अध्यक्षा मेधा जोशी यांनी केले आहे.
‘आजन्म शिकावूवृत्ती प्रगतीचा पाया आहे’
७३ व्या नाखवा स्मृती पारितोषिक वितरण समारंभात कविता देशपांडे – रेडकर यांचे प्रतिपादन ठाणे : आजन्म शिकावूवृत्ती हा सर्वागीण व्यक्तिमत्व विकासासह प्रगतीचा पाया असल्याचे प्रतिपादन शिक्षणतज्ञ कविता देशपांडे – रेडकर यांनी केले आहे. श्री आनंद भरती समाजाच्या ११४ व्या गणेशोत्सवानिमीत्त आयोजित ७३ व्या नाखवा स्मृती वार्षिक शैक्षणिक गौरव समारंभात त्या बोलत होत्या. यावेळी विद्यर्थ्यांना मार्गदर्शन करताना, सृजनशीलता, संपर्क- संवाद कौशल्य, दोषदर्शी विचारधारा व जिवाभावाची साथसंगत या चार गोष्टींची कायम कास धरलीत तर जीवनात तुम्ही यशस्वी चौकार माराल. आवड-कल यांचा मागोवा घेताना अपयशाने खचू नका असा मौलिक सल्लाही कविता देशपांडे – रेडकर यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. या क्षैक्षणिक गौरव समारंभात सुमारे ९० विद्यार्थ्यांना त्यांच्या यशाबद्दल गौरवण्यात आले. संस्थेच्या ११४ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीत प्राणिशास्त्र (झुआलॉजी) विषयात विद्या वाचस्पती (पीएचडी) ठरलेल्या डॉ. दिलीप वसंत नाखवा यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. सत्कारास उत्तर देताना डॉ दिलीप नाखवा म्हणाले, प्रपंच सांभाळून राष्ट्रीय कबड्डीपटू बाळाराम नाखवा, ठाणे महापालिकेचे माजी सभागृह नेते आणि शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते ठाणेभूषण कृष्णकुमार कोळी यांनी वकिलीची सनद मिळवली. पीएचडी करताना हे दोघे माझे आदर्श होते. निवृत्तीनंतर वयाच्या ७३ व्या वर्षी हे यश मिळवले. यंदाच्या १० वी शाळांत परिक्षेत ९७.४० टक्के गुण संपादन केल्याबद्दल दुर्वा भाऊ जाधव हिचा ७३ वे कै यशवंत लक्ष्मण नाखवा स्मारक पारितोषिक तर याच परिक्षेत ९०.४० टक्के गुण संपादून संस्थेत सर्वप्रथम आल्याबद्दल आर्यन दुर्गेश डोलकरचा ७२ वे कै दगडू पांडू नाखवा स्मारक पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.सनदी लेखपालची परीक्षा पास होणारा संस्थेचा खेळाडू अभिषेक गुप्ता, एमबीए झालेली सोफिया कोळी आणि आयसीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या आरव ठाकूरला यावेळी गौरवण्यात आले. यावेळी समाजाध्यक्ष हरेश्वर मोरेकर, कार्याध्यक्ष ओमप्रकाश धीरोलिया, उपाध्यक्ष विनोद नाखवा व्यासपीठावर उपस्थित होते.
लक्ष्मी रोडवरील विसर्जन मिरवणुकीत दोन मंडळांचा मोठा सामाजिक उपक्रम
श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरूड गणपती मंडळ या लक्ष्मी रस्त्यावरील दोन मंडळांची सलग १० व्या वर्षी एकत्र श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक. पुणे : पुण्यनगरीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या शिरपेचात मानाचे स्थान असलेलं नारायण- सदाशिव पेठेतील लक्ष्मी रोडवरील अग्रणी मंडळ श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरुड गणपती मंडळ. या दोन्ही मंडळांनी पुण्यनगरीच्या सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीत २०१५ रोजी दोन मंडळे एकत्र करून एकत्रितपणे काढलेली विसर्जन मिरवणूक यंदाच्या सलग १० व्या ही वर्षी मोठ्या आनंदाने काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री गजानन मंडळाचे अध्यक्ष राकेश गाडे पाटील, कार्याध्यक्ष अमेय गाडे पाटील आणि श्री गरूड गणपती मंडळ ट्रस्ट चे अध्यक्ष सुनिल कुंजीर, मंडळाचे मयूर कडू यांनी दिली. विसर्जन मिरवणुकीत पुण्याच्या गणेशोत्सवात शेवटच्या दिवशी विसर्जन मिरवणूकीत समाजाला एक नवी दिशा देणारे हे दोन्ही मंडळांनी सामाजिकतेचे भान ठेवले आहे. पुणे शहराचे तत्कालीन पुणे शहर पोलिस आयुक्त यांनी केलेल्या आवाहनानुसार येथील दोन्ही मंडळांनी एकत्रित मिरवणूक काढण्याचा मानस केला, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत सलग १० व्या वर्षी ही दोन्ही मंडळे एकत्रित मिरवणूक काढल्याने मिरवणूकीचा प्रशासनावरील ताण कमी होणार आहे. दोन गणेश मंडळांनी एकत्रित मिरवणूक काढण्याने दोन मंडळांचे ढोल-ताशांचे पथक एकत्र राहणार आहे. दोन श्री गणरायांची मुर्ती एकाच गाड्यांवर असणार आहेत. त्यामुळे दोन मंडळामधील अंतर कमी होणार असून दोन्ही मंडळांचा खर्चावरील त्राण देखील कमी होणार आहे. दोन्ही मंडळांनी धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा कायम जपली आहे. देशाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्यनगरीचा उल्लेख होत असताना सार्वजनिक गणेशोत्सवात अग्रणी असणार्या मंडळात श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरूड गणपती मंडळांचे नाव मोठ्या मानाने घेतलं जातं. यंदाच्या २०२४ च्या या वर्षात हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात आणि मोठ्या उत्साहाने साजरा होत असल्याचे गाडे आणि कुंजीर यांनी सांगितले. त्यामुळे लक्ष्मीरोड वरील मानाचे स्थान असलेल्या हि दोन श्री गजानन मंडळाने दरवर्षी प्रमाणे यंदाही सामाजिक उपक्रम राबविण्यात अग्रणी असल्याचे गाडे, कडू आणि कुंजीर यांनी सांगितले.
गुणवान महिला सायकलपट्टूंसाठी शोधमोहिम
खेलो इंडीया ‘वुमेन्स लीग’ स्पर्धेअंतर्घत बारामती येथे रोड सायकल स्पर्धेचे आयोजन पुणे : क्रीडा स्पर्धामधील मुलींचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मुलींसाठी ‘वुमेन्स लीग’ सायकल स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. बारामती येथे या स्पर्धा २० ते २१ सप्टेंबर दरम्यान होतील सायकलिंग फेडरेषन ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शनानुसार सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने आयोजित केलेल्या या स्पर्धा बारामती येथे संत तुकराम महाराज पालखी मार्गावर होणार आहेत. स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना सायकलिंग फेडरेषन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि स्पर्धेचे संघटन सचिव सचिव प्रताप जाधव, यांनी सांगितले की, या स्पर्धेच्या माध्यमातून मुलींच्या क्रीडा गुणांना वाव देणे, स्पर्धांचा सराव होणे आणि त्यामधून गुणवान महिला खळाडूंची निवड करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. प्रथम विभागीय स्तरावर आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. सायकलिंग खेळाच्या ‘वुमेन्स लीग’ स्पर्धा रोड आणि ट्रॅक प्रकारात होणार आहेत. पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चार विभागात या स्पर्धा होतील. पश्चिम विभागाची रोड प्रकारामधील दुसरी स्पर्धा बारामती येथे पाटस ते लिमटेक गावादरम्यान नवीन तयार होत असलेल्या जगदगुरु संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर होणार आहे. या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ शुक्रवार २० सप्टेंबर सकाळी ९:०० वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षचे युवा नेते मा. जयदादा पवार यांच्या शुभहस्ते आणि पारितोषिक वितरण समारंभ शनिवार, २१ सप्टेंबरला सकाळी १०:०० वाजता खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते स्पर्धेठिकाणी होणार आहे. या स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना स्पर्धेच्या तांत्रिक संचालिका आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षक दिपाली पाटील यांनी सांगितले की या स्पर्धा सब ज्युनिअर, ज्युनिअर आणि सिनीअर अशा वयोगटात होतील. स्पर्धा टाईम ट्रायल आणि मास स्टार्ट या प्रकारात होतील. तसेच सर्व वयोगटात विदेशी किंवा भारतीय बनावटील वापरता येतील. स्पर्धेमधील विजेत्यांना एकूण १ लाख २० हजार रुपयांची पारितोषिके केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात येतील. याप्रसंगी शिवछत्रपती पारोतोषिक सन्मानीत आणि स्पर्धेच्या मुख्य पंच मिनाक्षी शिंदे, मिलींद झोडगे, बिरु भोजने आदी मान्यवर हजर होते.
नागरीहीताच्या आंदोलनांसाठी जागा द्या – नितीन देशपांडे
ठामपाच्या ५७२ कोटी रुपयांच्या नवीन इमारतीच्या आवारात अनिल ठाणेकर ठाणे महापालिकेच्या ५७२ कोटी रुपयांची नवीन प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात, नागरीहीताच्या आंदोलनांसाठी जागा उपलब्ध करुन द्या. अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. ठाणे महापालिकेची नवीन प्रस्तावित इमारत, रेमण्ड कंपनीच्या राखीव भूखंडावर उभारण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. वर्ष-१९८२ मध्ये ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर, वर्ष-१९८९ मध्ये, पाचपाखाडी येथील सध्याची इमारत कार्यान्वित झाली. मात्र, नंतरच्या काळात ठाणे शहराची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने, विद्यमान इमारतीमधून प्रशासकीय कारभार चालविणे गैरसोयीचे ठरु लागले. तसेच, विभागनिहाय कामकाज करण्यासाठी, इमारत अपुरी पडू लागली. याच पार्श्वभूमीवर, ठाणे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या ८ एकरच्या भूखंडावर, तब्बल ३२ मजली भव्य इमारत उभारण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सुमारे ५७२ कोटी रुपयांची निविदा याकामी काढण्यात येऊन, शासनाकडून २५० कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आलेले आहेत. आजमितीस ठाणे शहराची लोकसंख्या ही, २० लाखांहून अधिक असून, नगरसेवकांची संख्या १३१ एवढी झालेली आहे. एकंदरीतच ठाणे महापालिका प्रशासनाचा कारभार हा, पूर्वीपेक्षा अधिक विस्तारित झालेला असल्याकारणाने, ठाणे शहराचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशस्त इमारतीची आवश्यकता होतीच, ती आता नवीन प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून साध्य होईल. याच अनुषंगाने, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, आपल्या पत्रात आयुक्तांना सूचित केले आहे की, ठाणे महापालिकेची प्रस्तावित इमारत जरी भव्यदिव्य स्वरुपात उभारण्यात येत असली तरी, प्रशासनाचा वादग्रस्त कारभार, विकासकामांचा खोळंबा, नागरी सोयी-सुविधांचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि इतर मुलभूत प्रलंबित प्रश्न उपस्थित राहणारच आहेत. परिणामी, करदाते-कष्टकरी ठाणेकर नागरिक व सामाजिक/राजकीय संस्था-संघटनांना, प्रशासनाच्या गैरकारभाराविरोधात आवाज उठविण्याचा, प्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तसा अधिकारच भारतीय लोकशाहीने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेला आहे. तोच अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आणि जनतेचा आवाज, सत्ताधारी व प्रशासकीय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने, आंदोलनकर्त्यांसाठी प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात अधिकृतपणे जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. सदर जागा ही, ‘जनतेचे व्यासपीठ’ किंवा ‘जनता मंच’ म्हणून ओळखली जाईल. अशाप्रकारचा प्रयोग महापालिका प्रशासनाने राबविल्यास, ठाणे शहर हे, एक आदर्श शहर म्हणून नव्याने नावारुपाला तर येईलच, त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना, लोकशाहीमार्गाने आंदोलनाचा, निषेध व्यक्त करण्याचा व सनदशीरपणे मोर्चा काढण्याचा अधिकार बहाल करणारी पहिलीवहिली स्वायत्त संस्था म्हणून, ठाणे महानगरपालिका ओळखली जाईल, याबाबत आमच्या मनात कोणताही संदेह नाही. काहीवेळेस प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची हातमिळवणी होऊन, घटनाविरोधी ठराव संमत होतात. अशावेळी कर्तव्यदक्ष नागरिकांनी आवाज उठविणे हे, क्रमप्राप्त ठरते. (संदर्भ : ठामपा/शाविवि/वियोग, अंक-९६०/३००० दि. २०/१०/२०१४) यासंदर्भात, मुंब्रा तलाव बुझवून, ट्रांझिस्ट कॅम्प बांधण्याचा ठराव पारित झाला होता. अर्थात, महासभेत घटनाविरोधी ठराव येतो, हे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या हातमिळवणीचे उत्तम उदाहरण असून, आदर्श लोकशाहीस धक्का देणारे आहे, याकडे नितीन देशपांडे यांनी, आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून जे काही प्रकल्प राबविण्यात येतात किंवा प्रस्तावित असतात, अशा प्रकल्पांच्या प्रतिकृतींचे सुसज्ज असे दालनदेखील, ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित नवीन प्रशासकीय इमारतीतउभारण्यात यावे, यानिमित्ताने एक चांगला आदर्शवत असा पायंडा पाडला जाईल, याचीही प्रकर्षाने नोंद घ्यावी, अशी सुचनावजा मागणी, देशपांडे यांनी आपल्या पत्राद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे. याप्रकरणी आयुक्तांनी प्राधान्याने विचार करुन, ठाणे महापालिकेच्या नवीन प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात, नागरीहीताच्या आंदोलनांसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात सकारात्मक पाऊले उचलावीत, अशी विनंती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांच्याकडे केली आहे.