Category: होम

‘मविआ – महायुती ‘च्या नाकर्तेपणामुळेच मेडीकल कॉलेजला १२ लाखांचा दंड…!

दंड भरला तरी मान्यतेची टांगती तलवार कायम.! राजन चव्हाण   सिंधुदुर्ग : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि विद्यमान महायुतीचं सरकार या दोघांकडून झालेलं दुर्लक्ष आणि नाकर्तेपणामुळंच सिंधुदूर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाला १२ लाख रुपये इतका दंड भरावा लागला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊन आज तीन वर्ष झाली. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना अत्यंत घाईगडबडीत हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या वर्षी तर अत्यंत वाईट परिस्थिती होती.मान्यता मिळविण्यासाठी जिल्हा रुंग्णालयाच्या सर्वच इमारतींचा ताबा घेण्यात आला.’लेडीज हॉस्टेल’ व ‘मेस’ दाखवण्यासाठी आवारात असलेल्या डॉक्टरांच्या निवासस्थानाचा ताबा घेण्यात आला.तर ‘बॉईज हॉस्टेल’साठी चक्क    ‘आयटीआय ‘ च्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्यानं बांधलेलं हॉस्टेल जबरदस्तीनं ताब्यात घेण्यात आलं.आज जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोज ये जा करताना  प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तर अन्य जिल्ह्यातून आलेल्या मुलांना आसपासच्या परिसरात भाड्यानं रहावं लागत आहे.परिणामी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 00000

इंटरनेटमुळे मुलांचे मैदानी खेळ व बालपण अलिप्त होतंय! – अदिती तटकरे

मुंबई : आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या युगात चांगली नवीन पिढी घडवायची आहे. आपण लहान असताना बालपण जगलो. मैदानी खेळ खेळलो. परंतु, आजकालची मुलं मैदानी खेळाऐवजी मोबाइलमध्ये गेम खेळतात. त्यामुळे मुलांमध्ये मैदानी खेळ…

दिल्लीत UPSC परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना योग्य सोयीसुविधा पुरवा-वर्षा गायकवाड

मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परिक्षेतील टक्का वाढण्यासाठी दिल्लीत अभ्यास करणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना निवास, ग्रंथालय, अभ्यासिका व खाण्यापिण्याची व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.जुने महाराष्ट्र सदन किंवा आणखीन…

सिडकोच्या ५० वर्षापूर्वीच्या ‘हिरव्या’ बस परिवहन सेवेतील १५८७ कामगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : चोवीस तास धावणाऱ्या मुंबई शहराचा भार हलका करण्यासाठी १९७४ साली सिडकोने सुनियोजित असे नवी मुंबई शहर वसवले. यासाठी सिडकोने मुंबई व नवी मुंबई शहराला जोडणारी ‘हिरव्या’ रंगाची परिवहन…

 एआयएमने दिला भारत बंदचा इशारा

 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण निर्णयाविरुद्ध रमेश औताडे     मुंबई : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आरक्षण अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसताना आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देताना तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जातीनिहाय आकडेवारी पाहता योग्य हा निर्णय संभ्रमात टाकणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी ए एम आय ‘आंबेडकरवादी इंडिया मिशन’ने केली असून २१ ऑगस्टला भारत बंद चा इशारा दिला आहे. कायदेतज्ज्ञ, संविधानतज्ञ व इतर जेष्ठ आर पी आय नेत्यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे.  संविधान तज्ज्ञ ऍड. डॉ. सुरेश माने, पँथर नेते सुरेश केदारे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, जेष्ठ पत्रकार सुनील खोब्रागडे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरलेला हा काही पहिलाच निकाल नाही. आजवर असे आरक्षणविरोधी आणि दलितांच्या हिताला मारक निकाल अनेकदा दिले गेले आहेत. असे सांगत ऍड डॉ सुरेश माने म्हणाले, यापूर्वी ‘अट्रोसिटी ॲक्ट ‘ निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालावरून २ एप्रिल २०१८ रोजी दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ केला होता. त्यावेळी देशभरात हिंसाचार माजल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर त्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत उपवर्गीकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ईडब्लूएस आरक्षणाचा ५६५ पानांच्या आपल्या निकालात एकदाही उल्लेख का केलेला नाही? ही गोष्ट विशेष आणि आश्चर्यकारक नव्हे काय ? असा सवाल माने यांनी यावेळी करत २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद चा इशारा दिला आहे. ०००००

वार्षिक उद्योग पाहणी सन २०२२-२३ च्या क्षेत्रकामाची कार्यशाळा

ठाणे : वार्षिक उद्योग पाहणी क्षेत्रकामासंबंधी संकल्पना सुस्पष्ट होण्याच्या आणि क्षेत्रकामादरम्यान संकलित केलेल्या आकडेवारीची गुणवत्ता उंचाविण्याच्यानुषंगाने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालय / जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील सर्व क्षेत्रीय अधिकारी /…

रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते एस. के. नाईक यांची तालुका उपाध्यक्षपदी नियुक्ती

अशोक गायकवाड     पनवेल : रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती एस. के. नाईक यांची भाजपा तालुका उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात अली असून सदरचे नियुक्तीपत्र त्यांना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते विस्तारित जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदान करण्यात आले. यावेळी आमदार संजय केळकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील, कोकण विभाग संघटन मंत्री शैलेंद्र दळवी, उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, पनवेल तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, ऍड.प्रकाश बिनेदार, दीपक बेहेरे, चारुशीला घरत, शहर अध्यक्ष अनिल भगत, महानगरपालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या निवासस्थानी बंगल्यावर मराठा आरक्षण मुद्द्यावरती मराठा ठोक मोर्चा काढला परंतु पोलिसांनी त्यांना चौपाटीच्या अलीकडेच अडवले आणि गाडीत टाकून अटक केली.

ही होरपळ काय सांगते?

बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण रद्द केल्याने 93 टक्के जागा नोकरभरतीसाठी खुल्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आंदोलकांची प्रमुख मागणी मान्य झाली. पदाचा राजीनामा देऊन पंतप्रधान शेख हसिनाही परागंदा झाल्या. परिणामी,…