Category: महाराष्ट्र

आरती परब दिवा : मान्सून तोंडावर आला असतानाही दिवा शहरातील नालेसफाईचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा गाजावाजा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात दिव्यातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेकडून आयुक्तांच्या आढावा बैठका, प्रभागनिहाय निर्देश आणि कामांच्या दाव्यांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांतून दिली जात आहे. मात्र, दिव्यातील मुख्य नाल्यांमध्ये कचऱ्याचे ढीग आणि साचलेला गाळ कायम असल्याने प्रत्यक्ष कामाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा ‘आढावा’ हा केवळ कागदापुरताच मर्यादित असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. दरवर्षी नाले सफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. तरीही पावसाळ्याच्या अगोदर केवळ वरवरची सफाई करून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते, असा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, नाल्यातील गाळ न काढल्यामुळे पहिल्याच पावसात पाणी साचून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते आणि नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. दरम्यान, हवामान खात्याने पुढील काही तासांत ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्यासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत नालेसफाई रखडल्यामुळे दिवा शहर पुन्हा पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. “दरवर्षी प्रशासन फक्त बैठका घेते, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. कंत्राटदार वरवरची सफाई करून निघून जातात. यंदाही तीच परिस्थिती राहिली, तर नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याला जबाबदार कोण?” – दर्पण गावडे, स्थानिक नागरिक, दिवा मान्सूनपूर्व कामांबाबत प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवर आता नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे तातडीने प्रभावी नालेसफाई करून संभाव्य पूरस्थिती टाळण्याची मागणी जोर धरत आहे.

गर्दीच्या नियोजनासाठी कुंभ ‘एआय स्टॅक’ सज्ज हरिभाऊ लाखे नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा अधिक सुरक्षित, सुरळीत आणि तंत्र ज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) व्यापक वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने ‘कुंभ एआय स्टॅक’ ही संकल्पना मांडली असून यावर काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तंत्रज्ञानाला प्रशासनाचा कणा मानत कुंभमेळा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कुंभ २०२७ हा देशातील सर्वात तंत्रज्ञान-सक्षम कुंभमेळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मुंबई येथे नुकतीच कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार कौस्तुभ धवसे, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजेश प्रधान, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, डीआयजी (वायरलेस) जी. श्रीधर, पोलीस अधिकारी राजा रामास्वामी, नाशिक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, महा आयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय काटकर आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त कमलाकर रणदिवे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कुंभमेळा तंत्रस्नेही व्हावा, या अनुषंगाने मेटा, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, एमआयटी मीडिया लॅब, भाषिनी, सोकेट. एआय, अद्या.एआय यांसारख्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि संस्थांचे तज्ज्ञही या चर्चेत सहभागी झाले. कुंभमेळ्यातील गर्दीचे व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यासाठी एआयचा नेमका कसा उपयोग होऊ शकतो, यावर चर्चा झाली. कुंभमेळा प्राधिकरणाने ‘कुंभ एआय स्टॅक’ ही संकल्पना मांडली असून, हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन, सेन्सर्स आणि मोबाईल नेटवर्कमधील माहितीचे विश्लेषण करून तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता या प्रणालीत असेल. त्यामुळे गर्दी वाढण्यापूर्वीच तिचा अंदाज घेऊन उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. नाशिक शहरात सध्या सुमारे १३०० सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून त्यात आणखी ४००० कॅमेऱ्यांची भर पडणार आहे. याशिवाय स्मार्ट ट्रॅफिक सिस्टीम, पार्किंग व्यवस्था आणि पर्यावरणीय सेन्सर्स यांसारखी पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध आहे. कुंभमेळ्यासाठी या सर्व यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. भाविकांसाठी ‘कुंभदूत’ हा एआय आधारित डिजिटल सहाय्यक विकसित करण्यात येत असून, साध्या भ्रमणध्वनीपासून स्मार्टफोनपर्यंत सर्वांसाठी तो उपलब्ध असेल. व्हॉट्सॲप, आयव्हीआर, मोबाईल ॲप आणि सार्वजनिक घोषणांद्वारे भाविकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन ‘प्रतिक्रिया आधारित’ न राहता ‘भविष्यवेधी’ (प्रेडिक्टिव ) करण्यावर भर देण्यात येत आहे. संभाव्य गर्दी, स्वच्छता आणि आरोग्याशी संबंधित अडचणी आधीच ओळखून उपाययोजना करण्याची क्षमता एआय प्रणालीत असेल. तसेच ‘कुंभ एआय सॅन्डबॉक्स’च्या माध्यमातून विविध तंत्रज्ञान उपायांची चाचणी प्रत्यक्ष मेळ्यापूर्वी घेण्यात येणार आहे. २०२७ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुमारे १२ कोटी भाविक सहभागी होण्याची अपेक्षा असून, एका दिवशी २.५ कोटी भाविकांची उपस्थिती राहू शकते. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर ही प्रमुख स्थळे ३१ किलोमीटर अंतरावर असून १५ जून ते ३० सप्टेंबर २०२७ या कालावधीत हा मेळा पार पडणार आहे.

 जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांचे निर्देश अशोक गायकवाड अलिबाग: रायगड जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता मान्सून काळात येणाऱ्या पाऊस, पूर, वीज तसेच अन्य आपत्तींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक आहे. आपत्ती काळात सर्व यंत्रणानी सतर्क व दक्ष रहावे, तसेच मान्सून पूर्व तयारी करताना सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी आणि उपाययोजना करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले. नियोजन भवन येथे जिल्हास्तरीय मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठक २०२६ चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जावळे बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आचल दलाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, भारतीय तटरक्षक दलाचे अभिषेक कुमार, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार सागर पाठक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी जावळे म्हणाले, पावसाळा सुरु होण्याकरिता एक महिन्याचा कालावधी बाकी असून सर्व शासकीय यंत्रणानी अतिधोकादायक व धोक्याची संभावना असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करावी. या ठिकाणच्या नागरिकांना मान्सून कालावधीमध्ये सुरक्षित जागी स्थलांतरीत करता यावे यासाठी निवाऱ्याची सज्जता करावी. आपत्ती काळात आपदामित्रांचे सहकार्य खूप महत्वाचे असून ते तात्काळ मदतीला धावून येवून महत्वाची भूमिका बजावत असतात. याकरिता आपदा मित्र हे रायगड जिल्ह्याला लाभलेले एक वरदानच आहे. प्रत्येक विभागांनी आपला नियंत्रण कक्ष २४x७ कार्यान्वित ठेवावा. याकरिता एक समन्वयक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. जलसंपदा विभागाने आपल्या अखत्यारित असलेली धरणे, मध्यम प्रकल्पांची तपासणी करावी. आरोग्य विभागाने प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरेशा औषधसाठा, व्हॅक्शीन उपलब्ध ठेवाव्यात. आपत्तीकाळात रोगराई पसरणार नाही याची दक्षता घ्यावी. विविध विभागांचे परिपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे जिल्हा प्रशासनास पाठविण्यात यावेत. तसेच रायगड पाटबंधारे विभागाने धरणांची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अतिवृष्टी विचारात घेवून टप्प्या-टप्प्याने धरणांतून विसर्ग करावा अशा सूचनाही जावळे यांनी केल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, तसेच या काळात पूर्व परवानगी शिवाय कुणीही मुख्यालय सोडू नये असे निर्देश ही त्यांनी यावेळी दिले. दरड प्रवण गावांकरिता नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी गावातील लोकांच्या संपर्कात राहिले पाहिजे. आम्ही तुम्ही एक आहोत या भावनेने सर्वांनी काम करावे. आपणास काही मदत हवी असल्यास याकरिता आम्ही सदैव तत्पर आहोत अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोकादायक पूलांची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती तात्काळ करावी व पर्यायी मार्ग सुस्थितीत ठेवावेत. तसेच रस्त्यावरील खडे, साईडपट्टी भरुन घेणे, रस्त्यावरील ब्लिंकर्स, बोर्ड, डायव्हर्शनचे बोर्ड, ब्लॅक स्पॉटवर रिफ्लेक्टर्स बसवावेत. सर्व विभागांकडील शोध व बचाव साहित्यांची दुरुस्ती करून सर्व साहित्य सुस्थितीत राहील, याची दक्षता घ्यावी. आवश्यक शोध व बचाव पथक, रुग्णवाहिका, स्थलांतराचे ठिकाण, अन्न पाण्याची व्यवस्था, जेसीबी मशिन्स, वूड कटर्स, बोट, लाईफ जॅकेट, स्पीड बोट, जनरेटर इ. साहित्य व मनुष्यबळ सर्व विभागांनी सज्ज ठेवावेत, असे जिल्हाधिकारी जावळे यांनी सांगितले. तसेच या काळात उपविभागीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी व तहसीलदार यांनी उत्तम समन्वय राखत काम करावे. नगरपालिका, महानगरपालिकांनी नालेसफाईची कामे ३१ मे पूर्वी पूर्ण करावीत. तसेच महाड शहरात दरवर्षी पूर परिस्थिती निर्माण होते. अशा पूरपरिस्थितीत मदत कार्य व बचावासाठी आवश्यक पूर्वतयारी व उपाययोजना केली जावी. आपत्तीच्या प्रसंगी रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग आदी विभागांनी देखील नागरिकांच्या मदत व सुरक्षेच्या दृष्टीने पूर्वतयारी करावी. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले म्हणाल्या की, ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामसेवक व सरपंच यांनी समन्वयाने आढावा बैठका घेवून त्याप्रमाणे नियोजन करावे. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी केले. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यासह एन डी आर एफ, होमगार्डा,महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अधिकारी यासह विविध शासकीय विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि समाज कल्याणाच्या उद्दिष्टांनी, गायक आणि संगीतकार दिलीप महाशब्दे यांच्या हस्ते मनोप्रभा ट्रस्टची स्थापना पूजा अक्षय तृतीयेला १९ एप्रिल, शिर्डी साईबाबा मंदिर घंटाळी रोड नौपाडा येथे करण्यात आली. या स्थापना पूजेचे पौरोहित्य, वेदमूर्ती हेमंत जी वीरकर आणि त्यांचे सहकारी आणि त्यांचे सहकारी गुरुजी संतोषजी कुलकर्णी यांनी केले. मित्र आणि हितचिंतक चंद्रशेखर (आप्पा) महाशब्दे, श्रीनिवास महाशब्दे, मंदिराचे प्रमुख अविनाश मोहिते, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे माजी मुख्य अभियंता मधुसूदन शुक्ल यावेळी उपस्थित होते

चारा सुरक्षा आराखड्याचे आदेश अशोक गायकवाड अलिबाग: भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनवर ‘एल-निनो’ या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सर्वसाधारणपणे हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२% तूट असते. ‘एल-निनो मुळे पाऊस कमी झाल्यास ही तूट वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने ‘जिल्हा नियोजन व विकास समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना किंवा आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे. बिया (पंच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाणांचे कार्यारंभ आदेश महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना तातडीने देण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ५ मे २०२६ पूर्वी हे आदेश देऊन बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने वैरण बियाणे वाटप, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मिनी टीएमआर आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यासह विविध योजनांवर भर दिला आहे. विशेष जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा :- जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र ‘जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश असेलः धरणांचे गाळपेरा क्षेत्र व नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर चारा लागवडीची विशेष मोहीम राबवणे. टंचाईच्या काळात चाऱ्याची उपलब्धता राहण्यासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती देणे. भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच चारा साठवणुकीचे अचूक नियोजन करणे. पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा उप आयुक्त व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे व उपलब्ध योजनांचा लाभघ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

दिवा: किम्स हॉस्पिटल्स, ठाणे येथे करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक कीहोल स्पाइन सर्जरीनंतर ७३ वर्षीय रुग्णाने अवघ्या १२ तासांत पुन्हा चालण्यास सुरुवात केली. गेल्या महिनाभरापासून तीव्र पायाच्या वेदनांमुळे त्याला दोन मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ उभे राहणे किंवा चालणे शक्य नव्हते. रुग्णाला पायात तीव्र वेदना होत होत्या, ज्या दिवसेंदिवस वाढत गेल्या. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता. रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दोन दिवस आधी त्याला मल-मूत्र नियंत्रणाशी संबंधित समस्या देखील निर्माण झाल्या, ज्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली. तपासणीत L४–L५ स्तरावरील प्रोलॅप्स्ड डिस्क आढळली. या अवस्थेत मणक्यातील डिस्क सरकून मज्जातंतूवर दबाव आणते, ज्यामुळे तीव्र वेदना, मुंग्या येणे आणि चालण्यात अडचण निर्माण होते. रुग्णाला इतरही सहव्याधी होत्या तसेच तो रक्त पातळ करणारी औषधे घेत होता. त्यामुळे पारंपरिक ओपन सर्जरीमध्ये जास्त रक्तस्रावाचा धोका होता. हे लक्षात घेऊन डॉ. अमोघ झावर, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन यांच्या नेतृत्वाखाली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या किमान हस्तक्षेप शस्त्रक्रियेत छोट्या छिद्रांद्वारे कॅमेरे आणि विशेष उपकरणांच्या सहाय्याने मज्जातंतूंवरील दबाव कमी करण्यात आला. डॉ. अमोघ झावर म्हणाले, “एंडोस्कोपिक स्पाईन सर्जरीमुळे प्रभावित भागावर अचूक उपचार करता येतात आणि स्नायूंना कमी इजा होते. विशेषतः वृद्ध आणि उच्च-जोखमीच्या रुग्णांसाठी ही पद्धत अधिक सुरक्षित आहे.” शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाची प्रकृती झपाट्याने सुधारली. तो १२ तासांत चालू लागला आणि ४८ तासांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. तज्ज्ञांच्या मते, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीमुळे कमी वेदना, कमी रक्तस्राव, कमी संसर्ग धोका आणि जलद पुनर्प्राप्ती असे अनेक फायदे मिळतात. या प्रकरणामुळे अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वृद्ध रुग्णांनाही पुन्हा स्वावलंबी व सक्रिय जीवन जगणे शक्य होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

रेल्वे पोलिसांना चौकशी निवेदन देताना लोकांचे दोस्त संघटनेचे अध्यक्ष रवी भिलाने, संजीता मालणकर, प्रकाश महिपती कांबळे उपस्थित होते.

दिवा, दि. २२ एप्रिल (आरती परब) : मान्सून तोंडावर आला असतानाही दिवा शहरातील नालेसफाईचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा गाजावाजा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात दिव्यातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेकडून आयुक्तांच्या आढावा बैठका, प्रभागनिहाय निर्देश आणि कामांच्या दाव्यांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांतून दिली जात आहे. मात्र, दिव्यातील मुख्य नाल्यांमध्ये कचऱ्याचे ढीग आणि साचलेला गाळ कायम असल्याने प्रत्यक्ष कामाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा ‘आढावा’ हा केवळ कागदापुरताच मर्यादित असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. दरवर्षी नाले सफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. तरीही पावसाळ्याच्या अगोदर केवळ वरवरची सफाई करून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते, असा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, नाल्यातील गाळ न काढल्यामुळे पहिल्याच पावसात पाणी साचून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते आणि नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. दरम्यान, हवामान खात्याने पुढील काही तासांत ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्यासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत नालेसफाई रखडल्यामुळे दिवा शहर पुन्हा पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. “दरवर्षी प्रशासन फक्त बैठका घेते, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. कंत्राटदार वरवरची सफाई करून निघून जातात. यंदाही तीच परिस्थिती राहिली, तर नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याला जबाबदार कोण?” – दर्पण गावडे, स्थानिक नागरिक, दिवा मान्सूनपूर्व कामांबाबत प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवर आता नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे तातडीने प्रभावी नालेसफाई करून संभाव्य पूरस्थिती टाळण्याची मागणी जोर धरत आहे. ००००००००००००  

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक मुंबई,: महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे. शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठी भाषेची अनिवार्यता, अंमलबजावणीची रूपरेषा आणि प्रशिक्षणाचा आराखडा यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

   सिंधुदुर्गातील ओसरगाव टोल वसुलीची निविदा प्रसिद्ध…!  स्थानिकांना सवलत, सूट नाही..! सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी )–गेली अनेक वर्ष रखडलेला मुंबई -गोवा राष्ट्रीय  महामार्गाचे चौपदरीकरण (एनएच -६६) येत्या मे, २६ अखेरपर्यंत पूर्ण  करण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली असतानाच आता या महामार्गावरील टोल वसुलीच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली आणि कसाल  यांच्यामध्ये असलेल्या ओसरगाव टोल नाक्यावर लवकरच टोल वसुलीला सुरुवात होणार आहे. या टोल नाक्यावर वसुलीसाठी यापूर्वी एका एजन्सीला  नियुक्ती देण्यात आली होती.मात्र १४ जून २०२३ रोजी वसुलीला सुरुवात होताच सर्व राजकीय पक्ष  आणि टोल विरोधी कृती समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र झालेल्या सिंधुदुर्गवासीयांनी वसुली बंद पाडली होती. त्यानंतर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत गेली तीन वर्षे टोल नाका सुरू करून वसुली करण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र आता याबाबतच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून १७ एप्रिल ला या संदर्भात ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २०१२ सालापासून मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडले असून येत्या मे, २६ अखेर ते पूर्णत्वास जाईल अशी घोषणा गडकरी यांनी १० एप्रिल रोजी खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कणकवलीत आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात बोलताना केली होती.  त्यानंतर आठवड्याभरातच टोल वसुलीची निविदा काढण्यात आली आहे. या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या निविदेमध्ये कणकवली शहराजवळचा जानवली पूल ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग- गोवा सीमा) या ६० किलोमीटरच्या लांबीच्या महामार्गासाठी दुचाकी आणि तीन आसनी वाहने वगळता उर्वरित सर्व वाहनांच्या टोल वसुलीसाठी संस्था निश्चित केली जाणार आहे.दरवर्षी या वाहनांकडून टोलच्या स्वरूपात  स्वरूपात ५८ कोटी रुपयांचा महसूल   मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ओसरगाव टोल नाक्यावरील  टोल वसुलीला सुरुवात झाल्यानंतर जून महिन्यापासून महामार्गावरील सर्व टोल नाके सुरू करण्याची प्रक्रिया महामार्ग प्राधिकरणाकडून सुरू असल्याचे प्राधिकरणाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या टोल वसुलीतून स्थानिक वाहनांना वगळण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते मात्र निविदेमध्ये स्थानिक वाहनांना टोल करातून वगळण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही मात्र इतर वाहनांपेक्षा स्थानिक वाहनांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आल्याचे निविदे वरून स्पष्ट होत आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून मोटार गाड्या जीप आणि व्हॅन यासारखी हलकी वाहने जाण्याचे प्रमाण वाहतुकीचे प्रमाण हलक्या वाहनांचे वाहतुकीचे प्रमाण ४९ टक्के आहे बस आणि ट्रक दोन ऍक्सल वाहनांचे प्रमाण २७% मल्टी ऍक्सल वाहनांचे प्रमाण १९% असल्याचे नियोजित निविदेत निविदेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.