Category: महाराष्ट्र

Maharashtra News

उत्तम आरोग्यासाठी दैनंदिन जीवनात योगाचा समावेश करावा- मनुज जिंदल

अशोक गायकवाड रत्नागिरी : “योग हा आपल्या जीवनाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग असून संपूर्ण जगाने याचा स्वीकार केला आहे. योगामुळे आरोग्याला भरपूर फायदे होत असल्याने प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात योगाचा समावेश…

 महाराष्ट्र पोलिसांना मोठा दिलासा, तीन वर्षांपासून रखडलेले डिजी लोन अखेर मंजूर

 दिव्यातील धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल केंद्रे यांचा पाठपुरावा दिवा, दि. २१ जून (आरती परब): महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदारांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पोलीस गृहअग्रीम कर्ज (DG Loan) प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. शासनाने सुमारे १,७६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात येत्या सोमवारी रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, DG Loan संदर्भातील समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी दिव्यातील धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल केंद्रे, पोलीस बॉईजचे प्रदीप वाघमारे तसेच राज्यभरातील अनेक पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. विविध निवेदने, पाठपुरावा आणि संघटित प्रयत्नांमुळे हा विषय चर्चेत राहिला आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यात यश आले. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गृहस्वप्नांशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या विषयासाठी विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे हा विषय सातत्याने मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून निधी मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाल्याने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला अखेर न्याय मिळाला आहे. या निर्णयामुळे घरकुलासाठी आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कर्ज मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाल्याने पोलीस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कल्याणासाठी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तो एक मोठे पाऊल असल्याची भावना पोलीस वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

– कल्याण पूर्वेत पिस्टल विक्रीसाठी आलेल्या तरुणाला अटक

 कोळशेवाडी पोलिसांची धडक कारवाई; आरोपीकडून अवैध पिस्टल जप्त कल्याण : कल्याण पूर्व परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कोळशेवाडी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत अवैध पिस्टल विक्रीसाठी आलेल्या एका तरुणाला अटक केली आहे. आरोपीकडून एक पिस्टल जप्त करण्यात आली आहे. पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की, एक तरुण कल्याण पूर्वेतील १०० फूटी रोड परिसरात पिस्टल विक्रीसाठी येणार आहे. या माहितीच्या आधारे पोलीस उपायुक्त  अतुल झेंडे आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त अशोक होनमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत गुरव तसेच गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक गणेश न्हायदे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांच्या पथकाने परिसरात सापळा रचला. रात्री सुमारे साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास संशयित तरुण घटनास्थळी येताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्याची ओळख निलेश शिरसागर अशी पटली. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून एक पिस्टल जप्त करण्यात आली. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निलेश शिरसागर याच्याविरोधात यापूर्वीही गुन्हा दाखल आहे. जप्त करण्यात आलेली पिस्टल कुठून आणण्यात आली होती, ती कोणाला विकली जाणार होती आणि या अवैध शस्त्र व्यवहारामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास कोळशेवाडी पोलीस करत आहेत. याबाबत माहिती देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत गुरव यांनी सांगितले की, परिसरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. अवैध शस्त्रे बाळगणारे तसेच त्यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांविरोधात पुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे.

घरकामगार महिलांच्या स्वतंत्र महामंडळासाठी पाठपुरावा करणार -संजय केळकर

अनिल ठाणेकर ठाणे : ठाणे – मुंबईसह विविध शहरांत असंघटीत कामगारांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. गेली अनेक वर्षे घरकामगार महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी पाठपुरावा करत असून येत्या अधिवेशनात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत आग्रही मागणी करणार आहे, अशी माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिनानिमित्त राष्ट्रीय घरेलू कामगार चळवळ महाराष्ट्र व महाराष्ट्र राज्य घरकामगार युनियन यांच्यावतीने १६ जून रोजी श्रम सन्मान सोहळ्याचे आयोजन दादर येथील शिवाजी मंदिर नाट्यगृह येथे करण्यात आले होते. मंचावर संघटनेचे अध्यक्ष फादर फेलिक्स डिसूझा, आमदार संजय केळकर, कार्यक्रमाचे समन्वयक ज्ञानेश पाटील, असंघटित कामगार क्षेत्रातील अभ्यासक आणि जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र भिसे तसेच जेष्ठ पत्रकार संजय शिंदे हे ही मान्यवर उपस्थित होते. सोहळ्यात उपस्थित घरकामगार बांधवांना मार्गदर्शन करताना आमदार संजय केळकर म्हणाले, ठाणे-मुंबईसह राज्यभरात लाखो घरकामगार असंघटित असून त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास दुर्लक्षित झाला आहे. घर कामगार महिला या घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडून घरकाम करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. या महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कल्याणकारी योजना कशा देता येतील, त्यांच्या रोजच्या अडीअडचणी कशा सोडवता येतील यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील असतो. येत्या पावसाळी अधिवेशनात देखील मी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी आग्रह धरणार आहे. जोपर्यंत हे मंडळ स्थापन होत नाही, तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रतिपादन श्री. केळकर यांनी केले. इतर कामगारांप्रमाणे या महिलांना देखील किमान वेतन, भरपगारी साप्ताहिक, प्रासंगिक, आजारपणाच्या सुट्ट्या, भविष्य निर्वाह निधी आदी सुविधा, विविध बँकांमार्फत कर्ज योजना, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ अनुदान, निवृत्ती वेतन आदी सुविधांचा लाभ या महिलांना मिळायला हवा यासाठी मी कायम प्रयत्नशील राहणार आहे, असेही  केळकर यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष फादर फेलिक्स डिसोझा यांनीही यथोचित मार्गदर्शन केले. ज्येष्ठ पत्रकार संजय शिंदे यांनी समाजातील या घटकांच्या प्रश्नांची दखल फार कमी घेतली जाते, असे सांगितले. या लढ्यात नेहमीच आपल्या सोबत असल्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. सोहळ्यात घरकामगार महिलांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. कार्यक्रमाचे समन्वयक ज्ञानेश पाटील यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. मेळाव्यासाठी मुंबई, ठाणे जिल्हा, पालघर आदी भागातून घर कामगार महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रियांका जांभळे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन साधना मोरे यांनी केले.

नाशिक-शिर्डी रेल्वे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध

हरिभाऊ लाखे नाशिक: नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रभावित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून रेल्वे सर्वेक्षणाला ३४ गावांमधून विरोध होत असतानाच अचानक रेल्वे प्रशासनाने भूसंपादनाबाबत अधिसूचना जारी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना सुपीक शेतीजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. रेल्वे विभागाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी २ (निर्माण) भुवनेशकुमार गुप्ता एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान ९५.०५९ किलोमीटर लांबीच्या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, चांदगिरी, जाखोरी, देवळाली, चेहेडी, संसरी, मोहगाव, पंचक, चाडेगाव, ब्राह्मणवाडे आदी गावांसह सिन्नर तालुक्यातील २३ गावांतील सुपीक शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे. शेतकऱ्यांनी इंडिया बुल्स कंपनीमार्फत पूर्वीच सुमारे ३० किलोमीटर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले असून, नाशिकरोड (एकलहरे) ते सिन्नर मार्गावरील अधिग्रहित जमिनीचा पर्यायी मार्ग म्हणून विचार करता येऊ शकतो असे सुचविले आहे. यामुळे नवीन भूसंपादनाची गरज कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान टळून कमी खर्चात प्रकल्प तयार होईल, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन दिले आहे. कोट भूसंपादन प्रक्रियेची जबाबदारी प्रशासनाकडे आहे. आमच्याकडे आलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणी व आक्षेप थेट रेल्वे प्रशासनाकडे मांडण्याचे सुचवले आहे. आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी नाशिक कोट या प्रकल्पामुळे नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतील ३४ शेतीप्रधान गावे प्रभावित होणार आहेत. या गावांतील शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव दिल्यानंतरही तो स्वीकारला गेला नाही, तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उग्र आंदोलन करतील. – विजय जाधव रेल्वे लाइन विरोध कृती समितीचे कार्यवाह कोट आमचे १९६७ पासून वडिलोपार्जित बागायती क्षेत्र नाशिक ते एकलहरा येथे कोळसा वाहतुकीसाठी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही अल्पभूधारक झालो आहे. आताच्या रेल्वेसाठीही जमीन जात असल्याने आमच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे इंडिया बुल्सचा मार्ग वापरावा. – अमोल जाधव, प्रकल्पबाधित शेतकरी

 अबब..! प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी दिवा स्थानकात अवतरला ‘यमराज’

– रेल्वे पोलिसांची अनोखी जनजागृती मोहीम आरती परब दिवा: रेल्वे प्रवासादरम्यान जीव धोक्यात घालून रूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांना सावध करण्यासाठी दिवा स्थानकात रेल्वे पोलिसांनी अनोख्या पद्धतीने जनजागृती मोहीम राबवली. या मोहिमेत…

 परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

 प्रवाशांची दोन्ही बाजूंनी लूट स्वच्छता कर वसूल करूनही प्रवाशी ‘मोफत’च्या लाभापासून वंचित योगेश चांदेकर पालघरः राज्याचे परिवहन मंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एक जूनपासून राज्यातील…

नढई पेट्रोल पंपास बेकायदेशीर दिलेली विज जोडणी तात्काळ तोडण्याची मागणी

मुरबाड: कल्याण-मुरबाड-अहिल्यानगर महामार्ग ६१ वर नढई येथिल नविन पेट्रोल पंपास मुरबाड महावितरणने रस्ता ओलांडून दिलेली विज जोडणी ही बेकायदेशीर असून वाहन चालकांच्या जिवितास धोका निर्माण करणारी असून ही वीज जोडणी…

पाऊस लांबल्याने शहापूरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई

धरणांचा तालुका असलेल्या शहापूरमध्ये पाण्यासाठी रणकंदन कसारा: मुंबई, ठाणे आणि कल्याणची तहान भागवणाऱ्या शहापूर तालुक्यात यंदा पाऊस लांबल्याने पाणीटंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे. भातसा, तानसा, वैतरणा आणि मध्य वैतरणा या महाकाय धरणांच्या कुशीत राहणाऱ्या आदिवासींना मात्र घोटभर पाण्यासाठी डोंगर-दऱ्या तुडवत मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. एकीकडे प्रकल्पांसाठी लाखो लिटर पाणी सहज उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे तहानेने व्याकूळ झालेल्या आदिवासींच्या वाट्याला कोरडी घागर आणि प्रशासनाची उदासीनता आली आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या योजनांमुळे आणि पाऊस उशिरा पडल्याने शहापूरमधील पाणीटंचाई आता मानवी संकटात रूपांतरित होत असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे. धरणांचा तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहापूरमध्ये शेकडो गावे आणि पाड्यांतील नागरिकांना उन्हाळा सुरू होताच पाण्यासाठी डोंगर-दऱ्या पालथ्या घालाव्या लागतात. विहिरी, कुपनलिका, ओढे आणि नदीपात्रे कोरडी पडल्याने महिला, वृद्ध आणि लहान मुले मैलोनमैल चालत पाण्याचा शोध घेत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, टंचाई निवारणासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असला तरी परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. २००८ पासून मंजूर असलेल्या अनेक नळपाणी पुरवठा योजना आजही भ्रष्टाचार, दिरंगाई आणि निष्क्रियतेच्या गर्तेत अडकलेल्या आहेत. परिणामी, धरणांच्या उंबरठ्यावर राहणाऱ्या आदिवासींच्या नशिबी आजही पाण्यासाठीची वणवण कायम आहे. एका बाजूला नागरिक घोटभर पाण्यासाठी त्रस्त असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या रस्ते आणि बांधकाम प्रकल्पांसाठी दररोज लाखो लिटर पाण्याची चोरी होत असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिकांच्या मते, रोज तीन ते चार लाख लिटर पाणी विविध प्रकल्पांकडे वळवले जात असताना प्रशासन मात्र डोळेझाक करत आहे. गरीब आदिवासींना पाणी मिळत नसताना प्रकल्पांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. टंचाईग्रस्त भागात बांधण्यात आलेले अनेक बंधारे निकृष्ट कामांमुळे पाणी साठवण्यात अपयशी ठरत आहेत. पाटबंधारे आणि वन विभागाने दुरुस्ती केलेल्या काही बंधाऱ्यांमध्येही पाणी टिकत नसल्याने ते कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांवर खर्च झालेला निधीही वाया गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. कळभोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जया सोमनाथ वाख म्हणाल्या, मुंबईकर धरणातील शुद्ध पाण्याचा आनंद घेत आहेत; पण धरणालगत राहणाऱ्या आम्हाला पाणीही मिळत नाही. हा आमच्या नशिबी आलेला अन्याय आहे. यंदा हवामानातील बदल आणि एल निनोच्या परिणामामुळे पाणीस्रोत झपाट्याने आटत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या योजनांमुळे आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शहापूरमधील आदिवासींच्या पाण्याचा प्रश्न आजही जैसे थे आहे. धरणांच्या कुशीत राहूनही तहानेने होरपळणाऱ्या या नागरिकांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

 नगरपालिका सभांचे थेट प्रक्षेपण करा

स्थानिकांची मागणी मुकुंद रांजाणे माथेरान : सत्ता स्थापन होऊन पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला असून अद्यापही सभागृहात सर्वसाधारण सभा झालेली नाही त्यामुळे जनतेच्या समस्या, विकास कामे, प्रलंबित प्रश्न, पर्यटनाच्या वाढीसाठी धोरणात्मक निर्णय याबाबत काही ठोस उपाययोजना करता आलेली नाही. आज १५ जूनला नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या महत्वपूर्ण सभेतील विषय जनतेला माहीत व्हावे यासाठी ही सभा थेट प्रक्षेपण द्वारे दाखविण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. जवळपास तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकीय राजवट असल्याने त्या कार्यकाळात जो काही अनागोंदी कारभार सुरू होता. जी कामे पूर्ण करण्यासाठी घाईघाईने प्रयत्न करण्यात आले ती कामे पूर्णपणे निकृष्ठ दर्जाची आणि शासनाच्या पैशाची एकप्रकारे उधळपट्टी झाल्याचे बोलले जात आहे. एकंदरीत ह्या गोष्टींचा उहापोह जनतेसमोर यायला हवा. कोणती कामे कशाप्रकारे मार्गी लावली गेली आहेत. काही महत्वपूर्ण कामे पूर्ण झालेली नसताना सुध्दा संबंधित ठेकेदारांना बिले अदा करण्यात आली आहेत. यामध्ये काय गौडबंगाल आहे हे सर्व जनतेच्या निदर्शनास आले पाहिजे यासाठी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सुध्दा ही सर्वसाधारण सभा थेट प्रक्षेपण द्वारे दाखविण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५ कलम ८१ (२) नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा सार्वजनिक असली पाहिजे,कोणत्याही नागरिकाला सभेला हजर राहण्याचा अधिकार आहे. कोट सभा लाईव्ह असणे पारदर्शक कारभाराचे लक्षण आहे आहे.जनतेला या गावाविषयी घेतलेल्या निर्णयांची थेट माहिती मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.आपला लोकप्रिय लोकप्रतिनीधी प्रभागातील समस्या कशा मांडुन सोडुन घेतोय हे त्या मतदाराला पाहायला भेटले तर या लोकशाहीत यापेक्षा मोठा आनंद नाही. भास्करराव शिंदे–उद्योजक माथेरान