विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड
मुंबई : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद…
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ
मुंबई :आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकाना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्ष उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार
कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मंत्रिमंडळात मान्यता मुंबई :लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल. या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल. केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.
प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करण्याच्या धोरणास मान्यता
मुंबई : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील. बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील.…
९ ऑगस्टपासून राज्यात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार मुंबई : ९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील. या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील. १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल. —–०—–
मंत्रालयात प्रचंड गर्दी वाढल्याने, पोलिसांची तारांबळ
मुंबई : राज्यात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या भीतीने मंत्रालयात अधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची प्रचंड गर्दी वाढू लागली आहे. आज सकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात अचानक लोकांची गर्दी वाढल्याने,…
इंटरनेटमुळे मुलांचे मैदानी खेळ व बालपण अलिप्त होतंय! – अदिती तटकरे
मुंबई : आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या युगात चांगली नवीन पिढी घडवायची आहे. आपण लहान असताना बालपण जगलो. मैदानी खेळ खेळलो. परंतु, आजकालची मुलं मैदानी खेळाऐवजी मोबाइलमध्ये गेम खेळतात. त्यामुळे मुलांमध्ये मैदानी खेळ…
दिल्लीत UPSC परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना योग्य सोयीसुविधा पुरवा-वर्षा गायकवाड
मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परिक्षेतील टक्का वाढण्यासाठी दिल्लीत अभ्यास करणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना निवास, ग्रंथालय, अभ्यासिका व खाण्यापिण्याची व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.जुने महाराष्ट्र सदन किंवा आणखीन…
सिडकोच्या ५० वर्षापूर्वीच्या ‘हिरव्या’ बस परिवहन सेवेतील १५८७ कामगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
मुंबई : चोवीस तास धावणाऱ्या मुंबई शहराचा भार हलका करण्यासाठी १९७४ साली सिडकोने सुनियोजित असे नवी मुंबई शहर वसवले. यासाठी सिडकोने मुंबई व नवी मुंबई शहराला जोडणारी ‘हिरव्या’ रंगाची परिवहन…
एआयएमने दिला भारत बंदचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण निर्णयाविरुद्ध रमेश औताडे मुंबई : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आरक्षण अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसताना आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देताना तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जातीनिहाय आकडेवारी पाहता योग्य हा निर्णय संभ्रमात टाकणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी ए एम आय ‘आंबेडकरवादी इंडिया मिशन’ने केली असून २१ ऑगस्टला भारत बंद चा इशारा दिला आहे. कायदेतज्ज्ञ, संविधानतज्ञ व इतर जेष्ठ आर पी आय नेत्यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. संविधान तज्ज्ञ ऍड. डॉ. सुरेश माने, पँथर नेते सुरेश केदारे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, जेष्ठ पत्रकार सुनील खोब्रागडे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरलेला हा काही पहिलाच निकाल नाही. आजवर असे आरक्षणविरोधी आणि दलितांच्या हिताला मारक निकाल अनेकदा दिले गेले आहेत. असे सांगत ऍड डॉ सुरेश माने म्हणाले, यापूर्वी ‘अट्रोसिटी ॲक्ट ‘ निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालावरून २ एप्रिल २०१८ रोजी दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ केला होता. त्यावेळी देशभरात हिंसाचार माजल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर त्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत उपवर्गीकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ईडब्लूएस आरक्षणाचा ५६५ पानांच्या आपल्या निकालात एकदाही उल्लेख का केलेला नाही? ही गोष्ट विशेष आणि आश्चर्यकारक नव्हे काय ? असा सवाल माने यांनी यावेळी करत २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद चा इशारा दिला आहे. ०००००