Mumbai news
दहिसर येथील पूर्ण प्रज्ञाचे मराठी पाऊल पडते पुढे माध्यमिक शाळेच्या प्रांगणात मराठी दिनाचा प्रचंड उत्साह मुंबई : दरवर्षी २७ फेब्रुवारी हा दिवस कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांच्या जयंतीनिमित्त ‘मराठी भाषा…
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्याची आमदार प्रसाद लाड यांची मागणी मुंबई, फेब्रुवारी : भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील अद्वितीय क्रांतिकारक, प्रखर राष्ट्रभक्त, द्रष्टे विचारवंत आणि प्रभावी साहित्यिक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना…
नूरबाग शिधावाटप कार्यालयात मराठी भाषा दिन मोठ्या उत्साहात संपन्न मुंबई : जेजे रुग्णालयाजवळच असलेल्या नूरबाग शिधावाटप कार्यालयात मराठी भाषा दिन आणि कवीवर्य कुसुमाग्रज वि. वा. शिरवाडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात…
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाची उपकंपनी असलेल्या बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक बेस्टच्या बसेस शहरातील रस्त्यांवर धावताना आणि सरासरी मुंबईकरांची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या बसेसची संख्या आता केवळ २४९ वर आली…
मुंबई : आजचा प्रसंग माझ्यासाठी वेदना आहे, हा क्षण माझ्यासाठी लाखो कार्यकर्त्यांची जबाबदारी स्वीकारणारा आहे. मी पक्षाचा विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करेल. समाजातील कोणत्याही घटकाला वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी ग्वाही सुनेत्रा पवार यांनी…
मुंबई : राष्ट्रवादी पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अखेर अपेक्षेप्रमाणे सुनेत्रा अजित पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर प्रफुल्ल पटेल…
आता ‘लाडकी विहीण योजनेची’ सर्वांना आतुरता संपदा सावंत मुंबई: राज्यातील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सर्वपरिचित असतानाच आता ‘लाडकी विहीण योजना’ नावाने एक वेगळीच चर्चा रंगली आहे. मात्र ही कोणतीही शासकीय योजना नसून, मराठी रसिकांसाठी खास मनोरंजनाची पर्वणी आहे. नावात ‘योजना’ असली तरी यामध्ये कोणतीही कागदपत्रे, अटी-शर्ती किंवा शासकीय प्रक्रिया नाही. उलट खुसखुशीत विनोद, मिश्किल संवाद आणि मराठी कुटुंबातील दैनंदिन आयुष्यातील गंमती-जमतींचं जिवंत चित्रण यातून प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कौटुंबिक वास्तवावर हलक्याफुलक्या शैलीत भाष्य करत ही कलाकृती ताणतणावातून क्षणभर विरंगुळा देणार आहे. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री निर्मिती सावंत मराठी रंगभूमीवर ‘लाडकी विहीण योजना’ घेऊन येत आहेत. “प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं, तर तोच माझा खरा लाभ,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चित्रपटांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून पुन्हा रंगभूमीवर परतण्याचा आनंदही त्यांनी व्यक्त केला. अष्टविनायक एंटरटेनमेंट आणि पंचशील एंटरटेनमेंट निर्मित या नाटकाचे लेखन प्रथमेश शिवलकर यांनी केले असून दिग्दर्शन राजेश देशपांडे यांचे आहे. कलाकार आणि तंत्रज्ञ यांची उत्तम भट्टी जुळल्यामुळे ‘लाडकी विहीण योजना’ प्रेक्षकांना नक्कीच आनंद देईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ही ‘मनोरंजन योजना’ लवकरच रंगभूमीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, मराठी नाट्यप्रेमींसाठी हसण्याचा नवा डोस घेऊन येत आहे.
जिल्हा कॅरम स्पर्धा सिद्धांत – मितालीला प्रथम मानांकन मुंबई : डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनच्या मान्यतेने पी एम बाथ बोट क्लब ट्रस्ट आयोजित मुंबई जिल्हा मानांकन कॅरम स्पर्धा शनिवार दिनांक २८ फेब्रुवारीला सकाळी पुरुष एकेरी गटाने सुरु होत आहे. एकंदर १३० खेळाडूंनी या स्पर्धेत भाग घेतला असून पुरुष एकेरी गटात डी के से सी च्या सिद्धांत वाडवलकरला तर महिला एकेरी गटात जैन इरिगेशनच्या मिताली पाठकला प्रथम मानांकन देण्यात आले आहे. पहिल्या दिवशी एकंदर सात सत्रात सामने खेळविण्यात येणार असून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता अंतिम सामना खेळविण्यात येणार आहे. स्पर्धेतील मानांकन पुढील प्रमाणे. पुरुष एकेरी : १) सिद्धांत वाडवलकर ( डी. के. सी सी ) २) नीरज कांबळे ( डी के सी सी ) ३) विकास धारिया ( मुंबई महानगरपालिका ) ४) गिरीश तांबे ( मुंबई महानगरपालिका ) ५) हरेश्वर बेतवंशी ( ए के फाऊंडेशन ) ६) सौरभ मते ( डी के सी सी ), ७) शेख महम्मद रझा ( ए के फाऊंडेशन ) ८) नीलांश चिपळूणकर ( ए के फाऊंडेशन ) महिला एकेरी : १) मिताली पथक( जैन इरिगेशन ), २) सोनाली कुमारी ( ए के फाऊंडेशन ), ३) ऐशा साजिद खान ( जैन इरिगेशन ) ४) अंजली सिरीपुरम ( भारतीय आयुर्विमा महामंडळ )
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अंमलबजावणी थंड! मुंबई : मुंबईतील काही मोजक्या क्रीडा संघटक कार्यकर्त्यांनी केंद्रात नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय क्रीडाप्रेमी क्रीडामंत्री यांना महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने त्यावेळचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या माध्यमातून खेळांच्या क्रीडा संघटना संदर्भात त्यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीबाबत त्यावेळी पत्रव्यवहार चालू केला. केंद्राला लक्षात आले की, या कार्यपद्धतीमुळे क्रीडा संस्कृतीच्या विकासाला पायबंद बसतो आहे.याच दरम्यान पासून त्वरित विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांसाठी सुधारित नियमांवलींची प्रक्रिया करण्यासाठीचा सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होऊ लागला. बराच कालावधी लागला पण आता याला चांगलं यश प्राप्त झालं. या गोष्टींचा आम्हा क्रीडा संघटकांना आनंद होत आहे.याची अंमलबजावणी आता नव्या वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनां वरील क्रीडा कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे विविध पदांवर राहून वरिष्ठ क्रीडा संघटनांवर हक्क आणि अधिकार गाजवून मनमानी कारभार आजही करीत आहेत. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या मनमानी कार्यपद्धतीला अधिकृतपणे पायबंद बसावा हा आमचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न होता. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या या कार्यपद्धतीबद्दल मी वैयक्तीक स्वरूपात विविध वर्तमानपत्रे,साप्ताहिके, मासिके,दिवाळी अंक व अन्य माध्यमातून याच विषयावर भरपूर लिखाण गेली दशकाहून अधिक काळ केलेले आहे.त्याचाच हा परिणाम असल्याने प्रसिद्ध माध्यमांना देखील धन्यवाद देत आहे.माझ्या इतके विस्तृत स्वरूपात लिखाण कुणीच केलेले नाही. केंद्र सरकारने क्रीडा प्रशासनात सुधारित नियमांना चालना देणारा कायदा लागू होत असताना माझ्या विविध महत्वाच्या सूचनांचा विचार केला गेला याचा मला नक्कीच अभिमान वाटतो. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करतो.आता क्रीडाक्षेत्राला भविष्यात विविध स्तरांवर सुवर्ण दिवस येतील. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या अंदाधुंदी कारभारावर अंकुश ठेवणारा हा कायदा आहे.परंतु याची अंमलबजावणी ही प्रामाणिकपणे व पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या क्रीडा मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे क्रीडाक्षेत्रात चांगलेच स्वागत होत आहे. असं जरी असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मदाय आयुक्ताकडून मात्र क्रीडा संघटनेच्या जुन्या तक्रारीबद्दल नव्याने कायदा होऊनही आजही नव्या वर्षात वाटण्याच्या अक्षता दाखविल्या जात आहेत. ही मंडळी झोपेचे सोंग घेऊन बसलेली आहेत. केंद्राच्या या नियमांचे कायद्यात रूपांतर झाले तरी येथील म्हणजे राज्यातील दावे एकतर्फी न्यायाने यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. असं असूनही ते तारखा देणे याच कामात आजही मग्न आहेत. आता तर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार क्रीडा संघटनांच्या तक्रारीचा निकाल देणे सहज शक्य झालेले आहे.यानुसार नव्याने निवडणुका घेणे शक्य होणारे आहे. असं सारं असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. तारीख वर तारीख देऊन या क्रीडा संघटनांना बेकायदेशीर रित्या पाठिंबा देत असतात. परंतु ही मंडळी आपल्या डोळ्यावर पट्टी ठेवून गप्प बसलेली दिसतात. या अशा कृतीमुळे ही मंडळी महाराष्ट्र शासनाची देखील डोळेझाख करून क्रीडा संघटनांना अनुदाने देण्यास भाग पाडतात. आता राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार क्रीडा संघटनांच्या कार्यकारणी अधिकृतरित्या बरखास्त नक्कीच करू शकतात. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या क्रीडा व न्याय व विधी खात्यांच्यावतीने धर्मादाय आयुक्तांना कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास भाग पाडावे. आवश्यक असेल तेथे या क्रीडा संघटनांची कार्यकारिणी बरखास्त करून केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांना प्रशासकीय नेमणूक करून नव्याने झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार कार्यकारिणीची निवड ठराविक मुदतीत त्वरित करण्यात यावी. विविध खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि देशातील विविध स्तरांवरील विविध क्रीडा संघटनांवरील भांडण, तंटा , वाद आदींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तापित राष्ट्रीय क्रीडा लवाद यांची नेमणूक करून त्याची प्रत्यक्षात कायदेशीर अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात करण्यास मान्यता दिलेली आहे. राष्ट्रीय , ऑलिंपिक, राष्ट्रीय पॅरालिम्पिक, देशातील राष्ट्रीय,राज्य,जिल्हा क्रीडा संघटना या आता राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या अंतर्गत यांना कार्यपद्धत राबवावी लागणार. वरिष्ठ क्रीडा संघटना आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांना संलग्नता देताना यांना या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल. आता या सर्व संघटनांच्या कार्यकारिणी व्यवस्थापक मंडळ सदस्य मर्यादा एकूण १५ सदस्यांची राहील. मात्र ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिकच्या जागतिक ऑलिम्पिक हिंवाळी, ऑलिम्पिक खेळाडूंच्या निवडणूक निवडीसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. राष्ट्रीय स्तरांवरील क्रीडा संघटनांवर प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी पुरुष व महिलांना समान संधी देणे बंधनकारक आहे. आता राष्ट्रीय स्तरावरील अध्यक्षांची निवड केंद्र सरकार करणार. या अध्यक्षांना सार्वजनिक आणि क्रीडा प्रशासना बरोबरच क्रीडा विषयक कायद्याची जाण असलेल्या व्यक्तींची निवड करतील. केंद्र सरकारची समिती वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना संलग्न मान्यता देताना त्यांच्या अर्थिक कारभारावर लक्ष ठेवीत असताना त्यांना दंड आकारण्याचा अधिकार असेल.या समितीचे सदस्य ६५ वर्षाच्या वयाच्या आतील असतील. यांची नियुक्ती फक्त दोन टर्म साठी असणार. राष्ट्रीय क्रीडा लवादानांतील सदस्यांची मुदत चार वर्षांची असेल. मात्र यांच्या वयाची मर्यादा ६७ वर्षांची असेल. शिवाय केंद्र सरकारच्या या सर्व राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे चोख पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय निवडणूक पॅनल स्थापन केले जाईल आणि तेच राष्ट्रीय व राज्य संघटनांच्या निवडणुकीत उपस्थित असतील. कोणत्याही स्तरांवरील क्रीडा संघटना बरखास्त करण्याचा अधिकार हा कुणाकडे असावा याचा कुठेही उल्लेख नाही. न्यासाच्या नियमानुसार हा अधिकार त्याच नोंदणीकृत संघटनेस असतो. हा अधिकार राज्य संघटनेस नसावा.कारण ते या अधिकाराचा वापर निवडणुकीसाठी मनमानी पद्धतीने करतात. यासाठी शासकीय समितीकडे हा अधिकार असावा. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांची व्यवस्थापकीय कार्यकारिणी ही १५ सदस्यांचीच असेल. त्यात कमीतकमी २ राष्ट्रीय अथवा क्रीडा पुरस्कार पटू असतील व कमीतकमी ४ महिला सदस्यांचा समावेश असेल. या व्यवस्थापक कार्यकारिणीत कमीतकमी २५% संख्या ही खेळाडूंची असेल.यांचा कालावधी चार वर्षाचा असेल.जे शासकीय अथवा निमशासकीय सभासद कार्यकारिणीत सेवा देऊ इच्छित असतील तर त्यांना त्यांच्या नोकरीतील आस्थापनेतील प्रमुख व्यवस्थापनाकडून निवडणूकपूर्व संमती पत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अध्यक्षांचा कालावधी हा जास्तीतजास्त सलग १२ वर्षे असेल अथवा या कालावधीत एक टर्म खंड पडला किंवा नसला तरी चालू शकतो. सचिव व खजिनदार (कोषाध्यक्ष) हे सतत दोन टर्म (एक टर्म चार वर्षाची राहील.) पदावर राहू शकतात किंवा एक टर्म (चार वर्षाचा) खंड घेऊन पुन्हा सुद्धा पदावर राहू शकतात.परंतु एकूण आठ वर्षे पदावर राहिल्यावर एक टर्म खंड किंवा विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल.नंतर या पदांवर पुन्हा येऊ शकतात. मात्र वयाच्या ७० व्या वर्षी व्यवस्थापक मंडळ कार्यकारिणीचे सदस्य आपोआप निवृत्ती होतील. निवडणूक प्रक्रिया आणि पदाधिकारी यांची पात्रता ही केंद्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार असेल. विविध खेळांच्या भारतीय महासंघांशी असलेली आपली संलग्नता कायम राखण्यासाठी संलग्न राज्य तसेच जिल्हा क्रीडा संघटनांनीही आपल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार घटना नियमावलीत बदल करणे बंधनकारक राहील. (१) वय फसवणूक ( वय चोरणे) प्रतिबंध ही तरतूद युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय ,भारत सरकार यांच्यानुसार कायद्याचे बंधन राहील. (२) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण २०१३ नुसार यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन रोखणे, त्यावर बंदी घालणं आणि पीडितांना संरक्षण देणे व आवश्यक तेव्हा योग्य निर्णय वेळेवर घेणे. (३) डोपिंग विरोधी उपाय योजना व प्रतिबंध ही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे राहून त्याचे पालन करणे भाग राहील. (४) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता आवश्यक ती माहिती ३० दिवसाच्या आत देण्यासंदर्भात ती बंधनकारक राहील. संघटनांनी वरील सारे घटना व नियमावलीत बदल न केल्यास राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा अन्वये राज्य, जिल्हा आणि राज्य निवडणूक मतदान अधिकार व हक्क गमावून बसतील. या साऱ्या गोष्टींच्या तरतुदी घटना नियमावलीत नसतील तर क्रीडाक्षेत्रात गैरवर्तणुकीला उत्तेजन मिळू शकेल ! म्हणूनच केंद्राने जे कायदे केले आहेत ते सारे कायदे केंद्र सरकारने पाळण्याचे बंधन क्रीडा संघटनांना ठेवले आहे. भविष्यात देशात अथवा राज्यांतून ,राष्ट्रीय,आंतर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा,राष्ट्रकुल स्पर्धा,एशियन स्पर्धा आणि ऑलिम्पिक आदी सारख्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करीत असताना अथवा होताना सहभागी खेळाडूंचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. विविध खेळांच्या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना येथे अधिकृत असणं फारच गरजेचे असणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ चे पालन करणाऱ्या संघटनांना अधिकृतरित्या मान्यता लाभणार आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यकारिणीला त्यांचे अधिकार व हक्क गमावून बसावे लागतील! याची काळजी घेण्याची आवश्यकता विविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांच्या क्रीडा संघटनांवर असेल! मनोहर आ.साळवी शिव छत्रपती पुरस्कार विजेते. क्रीडा संघटक
