राहुल यांना बोलू द्या!

राहुल यांना बोलू द्या!

ज्या दिवशी बारामतीत भीषण विमान अपघात घडला त्याच दिवसी लोकसभा आणि राज्यसभांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये राष्ट्रपतींनी अभिभाषण केले आणि नव्या वर्षातील पहिल्या संसद अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, अंदाजपत्रवाकाचे सादरीकरण त्यावरील सर्वसाधराण चर्चा असे तीनच प्रमुख विषय या अधिवेशनापुढे होते. 9 फेब्रुवार रोजी हे पहिले सत्र समाप्त झाले आणि महिन्या भरानंतर मार्चच्या 9 तारखेला बजेट सेशनचा पुढचा अर्धा भाग सुरु होईल. पण पहिल्या भागाचा कामकाज जसे फालतु विषयांवरील गोंधळात वाय गेले तसेच दुसऱ्या भागाचे होईल अशी साधरा भीती आहे. विरोधकांनी देशाच्या दृष्टीने कदाचित गौण ठरणारे मुद्दे मांडण्याचा आग्रह धरला असेल तर सत्तारूढ बाजूने विरोधकांना रोखण्यासाठी जी रणनीती वापरली, तीही अभिमानास्पद अजिबातच नव्हती. त्यामुळे हे लोकप्रतिनिधी असे का वागतात, कसले कामकाज करतात, यांना नेमके काय देशाला सांगायचे आहे, असे प्रश्न सर्वसमान्य भारतियाला पडल्या शिवाय राहणार नाहीत. देशाच्या संसदेत एका नेत्यला बोलू द्या हे सांगण्यासाठी विरोधी बाजूचे सारे खासदार मागणी करतात आणि त्याला बोलू न देण्याचा चंग बांधून सत्तारूढ बाजूचे सारे खासदार, मंत्री संघर्ष करतात, हे चित्र लोकशाहीसाठी मारक आहे. उच्च संसदीय परंपरांची हानी यातून होते. समजा राहुल गांधी यांनी चुकीच्या पद्धतीने विषय मांडला असेल, ज्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही असे मुद्दे ते मांडत असतील तरीही त्यासाठी कितीतरी अशी संसदीय आयुधे आहेत, ज्याचा वापर करून सत्तारूढ सदस्यांना त्यांना रोखता आले असते. तसे झाले नाही. सत्तारूढ सदस्य व मंत्र्यांनी राहुल गांधींच्या भाषणात वारंवार जे अडथळे आणले त्यातून पुढचे सारे रामयाण घडले. त्यातूनच नंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यंच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर झाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेत अभिनंदनाचा प्रस्ताव पारित केला जातो पण त्या चर्चेला स्वतः पंतप्रधान उत्तर देतात ही स्वातंत्र्यापासूनची चालत आलेली परंपरा या वेली खंडित झाली. अभिनंदनाचा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मांडला. ठरावाला अनुमोदन देताना भाजपाच्या तरूण तडफदार खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेसला डिवचले. राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस व इंडि आघाडीने आजवर 95 वेळा निवडणुकात हार पत्करली. पुढच्या काही महिन्यात येणाऱ्या पाच राज्यंतील निवडणुकात त्यांचे पराभवाचे शतक पूर्ण होईल यासाठी मी राहुल यांचे आधीच अभिनंदन करतो असे उद्गार सूर्या यांनी काढले. विरोधकांच्या बाजूने चर्चेची सुरुवात विरोधी पक्ष नेते रहुल गांधी यांनी केली. त्यांना सूर्या यांच्या बोचऱ्या टीकेला तितकेच काहीतरी टोचके उत्तर द्यायचे होते. गलवान, लडाखमध्ये भरातीय सैन्याची पंचाईत झाली होती कारण पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सारेच घाबरून गट्ट झाले होते याचे वर्णन तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केले आहे ते एकदा पाहा असे म्हणून राहुल गांधी यांनी जन. नरवणे यांच्या कथित आत्मवृत्ताचा काही भाग इंग्रजी साप्ताहिकात आला, तो वाचून दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यातून सरकार विरुद्ध विरोधकांत जे घमासान युद्ध लोकसभेत पेटले त्यात या सत्राचीच आहुती पडली. मुळात नरवणे यांनी जे आत्मवृत्त लिहिले ते अद्याप प्रकाशितच झालेले नाही. त्यातील संरक्षण विषयक संवेदनशील भाग ठेवायचा की नाही याचा निर्णय करण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या परिशीलन समितीपुढे ते पुस्तक प्रलंबित आहे. 2023 मध्ये त्यातील काही वृत्तपत्र मासिकंतून आला होता. पण त्याच्या सत्यते विषयी प्रकाशक वा लेखकांनी काहीही पुष्टी केलेली नव्हती. आताही जन. नरवणेंशी अनेक पत्रकारांनी, नेत्यांनी संपर्क साधला पण जन. नरवणे या संदर्भात काही बोलल्याचे अद्यापी अधिकृतपणाने ना प्रकाशित झाले, ना कोणा चॅनेलवरून काही दिसले. अशा स्थितीत जे पुस्तक प्रकाशितच झालेले नाही त्याचा संदर्भ संसदेत देताच येत नाही असे नियम आहेत. तोच आक्षेप गांधींच्या बोलण्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी घेतला. गृहमंत्री अमित शहा हेही त्याना आडवू लागले. ते पाहून भाजपा व मित्र पक्षांचे अन्य खासदारही ओरडू लागले. लोकसभाध्यक्षांनीही राहुलना वारंवार रोखले. नियम राहुल यंना माहिती असणे अपेक्षित होते. त्यांना खरेतर अन्य मार्गाने तो विषय काढता आला असता. पण तितकी संसदीय वक्तृत्वा हुषारी त्यांच्यापाशी नाही हेही उघड आहे आणि त्यांना रोखताना संसदीय सभ्यता पाळण्याचे भान भाजपा खासदारांकडे नाही हेही सत्य आहे. राहुल गांधी बोलायला उभे राहिले की भाजपाचे खासदार मंत्री अस्वस्थ होतात हेही चांगले लक्षण नाही. राहुलच्या बोलण्याची तुम्हाला भीती का वाटावी ? इतके जीव तडून तायंना रोखण्याची गरज, आवश्यकता तरी काय ? राहुल जे बोलताता ते खरे नसण्याची शक्यता अधिक असते. ते चुकीचे संदर्भ देतात. त्या दिवसीही लोकसभेत गोंधळात बोलताना राहुल म्हणाले की, “चीनचे चार रणगाडे कैलास पर्वतावर पोचले होते. तरीही मोदींनी सैन्याला कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिलेच नाहीत, असे नरवणे म्हणत आहेत…!” आता यातील सर्वच संदर्भ चुकीचे होते. पण त्यांचे हे बोलणे शांतपणाने पूर्ण होऊ द्यायचे आणि नंतर त्याची पिसे काढायची हे चांगल्या संसदीय चर्चेचे गमक असते. ते काही भाजपाला जमलेच नाही. कैलासावर राणगाडे नेणे हे शंकर महादेवालाही जमणार नाही. मुळात कैलास पर्वत काही भारतीय हद्दीत नाही. तो आहे नेपाळमध्ये. आणि चीनच्या बाजूने तिथे यात्रा करावी लागते. रणगाडे भारतीय हद्दीच्या दिशेने निघाले आहेत असा संदेश लष्कर प्रमुख नरवणेंना उत्तर सैन्याचे प्रमुख लेफ्ट. जनरल जोशींकडून आला होता. त्यांनी काय आदेश आहेत असे केंद्र सरकारला विचारले. सातत्यने डोवाल, राजनाथ सिंग व तिन्ही लष्कराचे प्रमुख व्ही के सिंग यांच्याकडे तसे आदेश मागितले. पण त्यांना ते लौकर मिळाले नाहीत. शेवटी निरोप आला की “तुम्हाला योग्य वाटेत ती कारवाई करा”. मोदींनी कारवाईची मोकळीक सैन्य दलाला दिली जी काँग्रेसच्या काळात मिळाली नव्हती हे सारे भाजपा खासदारांना ससदेत मांडता आले असते. जनतेमध्ये राहुल यांना वैचारिक नागडे करता आले असते. ती संधी सोडून गोंधळ घालून त्यांना थांबवणे यात भजापाचेच मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना रोखण्यातच भजापाने सारी शक्ती पणाला लावली. गोंदळातच त्या दिवसाचे कामकाज संपले. दुसऱ्या दिवसाच्या चर्चेत तर कहर झाला. राहुल यांनी एक पुस्तक आणले म्हणून भाजपाचे वादखोर खासदार निशिकांत दुबे यांनी चार पुस्तके आणली. नेहरु ते मनमोहन सिंग कशा चुका काँग्रेस सरकारांनी केल्या असे मांडण्याचा तो प्रयत्न होता. ते संदर्भ जर ग्राह्य धरते जातात तर मग राहुल यंना का नाही बोलू देत हा प्रश्न तर्कसंगत होत. पण जो न्याय नियम राहुलना लावला तोच दुबेंनाही लावताना अद्यक्ष दिसायला हवे होते. काँग्रेसच्या महिला खासदार पंतप्रधानांच्या आसना जवळ गेल्या याचा अर्थ लोकसभेत पंतप्रधानांना धोका संभवतो सबब तुम्ही लोकसभेत येऊच नका असे मीच पंतप्रधानांना म्हटले असे बिर्लांनी संगून कहरच केला. दरम्यान काँग्रेसचे आठ खासदार पहिल्याच दिवशी निलंबित झाले होते. संसदेच्या पायऱ्यांवर बसून त्यांच्या समवेत राहुल गांधी मंत्र्यांची पंतप्रधनांची टिंगल करतात ही दृष्ये देश टीव्हीवरून पाहात होता. हेही विरोधकांसाठी भूषणावह नक्कची नव्हते. पण भाजपाने राहुल यांना पुरते एक्पोज करण्याची महत्वाची संधी गमावली. खरेतर विरोधक हे सत्तारूढांचे शत्रू नसतात. प्रसंगी त्यांना आंजारून-गोंजारून कामकाज व्यवस्थित पार पाडणे हे हुषार नेतृत्वाला करता येते. मोदींनी स्वतःच पुढाकार घेऊन त्या दिवशी राहुल यांना बोलण्याची पुरेसी संधी द्या असे सांगायला हवे होते. नंतर उत्तराच्या भाषणात त्यांना राहुल व काँग्रसेच कपडे फाडण्याचीही उत्तम संधी होती! ती गमावून भाजपाने राहुल यांचे नेतृत्व देशात अधिक मोठे केले. पुढच्या काळात त्यांना तेच जड जाणार आहे.