आव्हान युद्धसज्जतेचे
‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एक वर्ष पूर्ण झाल्याची सविस्तर चर्चा अलिकडे झाली, मात्र त्या मोहिमेकडे केवळ सीमापार केलेली लष्करी कारवाई म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. दहशतवादाला उत्तर देताना भारताने स्वीकारलेली नवी रणनीती, राजकीय इच्छाशक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ठाम भूमिका अधोरेखित करणारा तो एक निर्णायक टप्पा ठरला. आधुनिक तंत्रज्ञान, गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय आणि तिन्ही सैन्यदलांमधील एकत्रित नियोजन यामुळे भारताची क्षमता नव्या पातळीवर गेल्याचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने पहायला मिळाले. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर क्षमता आणि अचूक क्षेपणास्त्र प्रणाली यांचा वापर भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप बदलत असल्याचे संकेत देतो; मात्र कोणतीही लष्करी कारवाई हे अंतिम उत्तर नसते. दहशतवाद ही केवळ सीमापारची समस्या नाही, तर विचारसरणी, कट्टरता आणि भू-राजकारण यांच्या गुंतागुंतीतून निर्माण होते. त्यामुळे सीमा सुरक्षा, गुप्तचर यंत्रणांची मजबुती, स्थानिक पातळीवरील विश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या सर्व आघाड्यांवर सातत्याने काम करावे लागेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताच्या सुरक्षा धोरणात मानसिक बदल घडवला. ‘हल्ला सहन करायचा आणि विसरायचा’ या जुन्या प्रतिमेऐवजी ‘प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आणि तयारी’ ही नवी प्रतिमा उभी राहिली. तथापि, राष्ट्राची खरी ताकद केवळ शस्त्रांमध्ये नसते, तर संयम, जबाबदारी आणि शांततेसाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमध्ये असते. म्हणूनच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची वर्षपूर्ती झाल्यानंतर सुरक्षित आणि स्थिर भविष्यासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय परिपक्वता जपणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने परिस्थितीचा वेध घ्यायला हवा.
मागील वर्षी भारतीय लष्कराने सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलेच; पण त्याही पलीकडे जाऊन तांत्रिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर पाकिस्तानची रसद तोडण्याचे काम केले. या ऑपरेशनमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची नाचक्की झाली आणि त्यांच्या छुप्या युद्धाचा (प्रॉक्सी वॉर) बुरखा फाटला. गेल्या वर्षभरात भारताने पाकिस्तानची तीन स्तरांवर कोंडी केली आहे. भारताने जागतिक व्यासपीठांवर पाकिस्तानला ‘दहशतवादाचा केंद्रबिंदू’ म्हणून यशस्वीपणे कलंकीत केले आहे. पाकिस्तान सध्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. भारताने व्यापार पूर्णपणे बंद ठेवल्यामुळे आणि जागतिक वित्तीय संस्थांकडे पाकिस्तानची बाजू कमकुवत केल्यामुळे त्यांच्यावर दिवाळखोरीची टांगती तलवार आहे. भारताने सीमेवरील देखरेख इतकी कडक केली आहे, की घुसखोरीचे 70 टक्क्यांहून अधिक प्रयत्न कमी झाले आहेत. काश्मीरमध्ये स्थानिक लोकांचा भारतावर वाढलेला विश्वास ही पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. या काळात पाकिस्तानने अनेकदा काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रत्येक वेळी त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात यश मिळवले आहे. एकीकडे देश भुकेने व्याकुळ असताना आणि परकीय चलन साठा संपत आला असतानाही पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व आजही भारताशी वैर करण्याच्या मानसिकतेत अडकलेले आहे.
1960 मध्ये झालेला ‘सिंधू पाणीवाटप करार’ जगातील सर्वात यशस्वी करारांपैकी एक मानला जातो; पण पाकिस्तानने याचा उपयोग भारताच्या विकासकामात अडथळे आणण्यासाठी केला आहे. भारताने अलीकडेच या करारात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. किशनगंगा आणि राटले जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने घेतलेले आक्षेप तांत्रिक नसून राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. भारत आपल्या वाटणीच्या नद्यांवर (रावी, बीस, सतलज) धरणे बांधतो किंवा पश्चिम नद्यांवर (सिंधू, झेलम, चिनाब) ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकल्प राबवतो, तेव्हा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतो, पण त्याला समर्थन मिळत नाही. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही हे भारताचे ब्रीदवाक्य आता कृतीत उतरत आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे, की आम्ही कराराचे पालन करू; पण पाकिस्तानच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे भारताच्या वाटणीचे पाणी पाकिस्तानात जाऊ देणार नाही. शाहपूर-कांडी धरण आणि उझ प्रकल्प यांमार्फत भारत आता आपले पाणी पूर्णपणे उपयोगात आणत आहे. गेल्या 65 वर्षांमध्ये हवामानबदल आणि लोकसंख्यावाढीमुळे परिस्थिती बदलली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ते सिंधू पाणीवाटपापर्यंतचा प्रवास हा भारताच्या आत्मविश्वासाचा प्रवास आहे. सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानची जीवनरेखा आहे. त्यांनी भारताच्या संयमाचा अधिक अंत पाहिला, तर भारत याबाबत कठोर पावले उचलू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रगती करायची असेल, तर पहलगामसारख्या घटना थांबवाव्या लागतील आणि सहकार्याची भूमिका घ्यावी लागेल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे आणि त्याआधीही भारताने आधी थेट कारवाई आणि नंतर त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षा धोरणात अधिक आक्रमक आणि प्रत्यक्ष प्रतिसादाची दिशा दिसून आली. या कारवाईनंतर जागतिक प्रतिक्रियादेखील भारतासाठी महत्त्वाचा धडा ठरल्या. अनेक देशांनी दहशतवादाचा निषेध केला असला, तरी पाकिस्तानचे थेट नाव घेण्याचे टाळले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नैतिकतेपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरतात, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील संघर्ष केवळ सीमांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती युद्ध, डेटा विश्लेषण आणि आर्थिक शक्ती हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे भारताला संरक्षण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वदेशीकरणावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. आज भारताने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधिक गांभीर्याने समजून घेतल्याचे मानले जाते. ड्रोन तंत्रज्ञान, आधुनिक शस्त्रप्रणाली आणि सायबर क्षमता विकसित करणे ही भविष्यातील गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. विश्लेषकांच्या मते, दहशतवाद, भू-राजकारण, आर्थिक ताकद आणि तांत्रिक स्पर्धा आदी घटक आता एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत अधिक आत्मविश्वासाने आणि थेट प्रतिसाद देणाऱ्या रणनीतीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
(अद्वैत फीचर्स)