शिवसैनिकांचे ‘टमरेल’ आंदोलन आणि महापालिकेवर धडक मोर्चा!
मिरा-भाईंदर :मिरा-भाईंदर शहरातील जनतेचा पाण्यासाठी सुरू असलेला टाहो आणि प्रशासनाची निर्लज्ज लाचारी या विरोधात शिवसेना पक्षाच्या वतीने ‘टमरेल आंदोलन’ छेडत महानगरपालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. भाईंदर (पश्चिम) येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयापासून निघालेल्या या मोर्चात शिवसैनिक हातात ‘टमरेल’ घेऊन प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. “पाणी द्या, पाणी द्या, त्रस्त जनतेला पाणी द्या!”, “प्रशासकीय लाचारीचा धिक्कार असो!” अशा घोषणांनी संपूर्ण महानगरपालिका परिसर दणदणून गेला. संतापलेल्या आंदोलकांनी थेट आयुक्त आणि महापौर दालनाकडे कूच केली, मात्र नेहमीप्रमाणे जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढणारे महापौर आणि आयुक्त दोघेही दालनात उपस्थित नव्हते. या पळपुटेपणावर शिवसैनिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आणि महापौरांना दूरध्वनीवरून थेट संपर्क साधून त्यांच्या ‘मौन’ धारण करण्यावर कडक शब्दांत जाब विचारला. अखेर, हे आक्रमक निवेदन महानगरपालिका उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील आणि उपायुक्त संभाजी पानपट्टे यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
शिवसेनेच्या मुख्य मागण्या आणि चेतावणी:
१. पाणीपुरवठा तातडीने पूर्ववत करा: शहरातील प्रत्येक टोकाच्या भागात, चाळी-झोपडपट्ट्यांमध्ये नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा २४ तासांच्या आत सुरळीत झालाच पाहिजे!
२. टँकरमाफियांची लूट थांबवा: ज्या भागात ३-४ दिवस पाणी आलेले नाही, तिथे महापालिकेने स्वतःच्या खर्चाने तात्काळ टँकरद्वारे पाणी मोफत पुरवावे. टँकर माफियांची मुजोरी ठेचून काढा!
३. पारदर्शक वेळापत्रक जाहीर करा: पाण्यासाठी नागरिकांना ३-४ दिवस ताटकळत ठेवणे बंद करून पाणीपुरवठ्याचे अचूक वेळापत्रक जाहीर करा आणि त्याचे काटेकोर पालन करा.
४. पाणीचोरांवर FIR दाखल करा: शहरात चालणारी अधिकृत-अनधिकृत पाणीचोरी आणि अवैध नळ जोडण्यांवर तात्काळ गुन्हे (FIR) दाखल करून युद्धपातळीवर विशेष मोहीम राबवा.
५. ‘७/११’ कंपनीची अडीबाजी मोडून काढा: महापालिकेने प्रशासकीय बळाचा वापर करून ७/११ कंपनीच्या जागेचा वाद तात्काळ निकाली काढावा आणि सूर्या धरणाचे पाणी शहरात आणण्याचा मार्ग मोकळा करावा!
या ‘टमरेल आंदोलना’बद्दल बोलताना मिरा -भाईंदर महिला जिल्हा संघटक निशा नार्वेकर म्हणतात की, “जनतेच्या संयमाचा आता अंत झाला आहे. कडाक्याच्या उन्हात आमच्या माता-भगिनींना रस्त्यावर उतरायला लावणाऱ्या प्रशासनाला आम्ही आता सुखाने जगू देणार नाही. या निवेदनाची आणि जनतेच्या आक्रोशाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास यानंतर शहरात निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला पूर्णतः महानगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार असतील!”