ठाणे : सततच्या पावसामुळे ठाण्यातील ऐतिहासिक मासुंदा (तलावपाळी) तलाव भरून ओसंडून वाहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर धर्मराज्य पक्षाने ठाणे महापालिकेवर (ठामपा) गंभीर आरोप केले आहेत. तलावाचे अधिकृत क्षेत्रफळ महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाणीवपूर्वक नमूद करण्यात आले नसल्याचा आरोप करत, तलावाच्या मूळ क्षेत्रफळाची आणि सध्याच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, ३० मार्च २०२६ रोजी त्यांनी ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले होते. त्यासोबत महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा स्क्रीनशॉट जोडण्यात आला होता. सर्व तलावांचे क्षेत्रफळ चौरस फूटांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करावे, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती.
देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे गॅझेटमध्ये नमूद असलेल्या मासुंदा तलावाच्या मूळ क्षेत्रफळाच्या तुलनेत सध्या तलावाचे अस्तित्व केवळ सुमारे सात टक्के उरल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दाव्याची अधिकृत पडताळणी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
धर्मराज्य पक्षाचा आरोप आहे की, अनेक वर्षांमध्ये तलाव परिसरात विविध प्रकारची बांधकामे आणि अतिक्रमणे झाली. त्यामध्ये बेकायदेशीर अतिक्रमणे, सार्वजनिक मुताऱ्या, रस्ते, सॅटीस पुलासाठी वापरण्यात आलेली जागा, पदपथासाठी घेतलेला भाग, सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली उभारलेली संरचना, बाजारपेठ तसेच शिवाजी मैदान परिसरातील विविध प्रकल्पांमुळे तलावाचे नैसर्गिक क्षेत्र सतत कमी होत गेले.याच कारणामुळे अल्पकालीन किंवा मध्यम स्वरूपाच्या पावसातही मासुंदा तलाव लवकर भरून ओसंडतो आणि परिसरात पाणी साचून नागरिकांना तसेच करदात्यांना आर्थिक व सामाजिक नुकसान सहन करावे लागते, असा आरोप पक्षाने केला आहे.
देशपांडे यांनी पुढे म्हटले की, तलावाच्या मूळ आणि सध्याच्या क्षेत्रफळामधील फरक अधिकृतपणे जाहीर न करणे हे महानगरपालिकेच्या पारदर्शक कारभाराच्या तत्त्वाला तिलांजली देणारे आहे. त्यामुळे ठाणे गॅझेटमध्ये नमूद असलेले क्षेत्रफळ, सध्याचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ आणि कालांतराने झालेल्या बदलांचा संपूर्ण तपशील नागरिकांसमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
धर्मराज्य पक्षाने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून तलावाच्या मूळ हद्दीचे संरक्षण, अतिक्रमणांचा आढावा आणि भविष्यातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची मागणीही केली आहे.