कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांचे कृती समितीला आश्वासन
मुंबई: तज्ज्ञ समिती आणि कामगार संघटना यांच्यातील या विस्तृत चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांचा आणि सूचनांचा अंतर्भाव करून एक सर्वसमावेशक एकत्रित संयुक्त अहवाल तयार करण्यात येईल. हा अंतिम अहवाल पुढील मंजुरी आणि कार्यवाहीसाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, असे सुस्पष्ट आश्वासन कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे शिष्टमंडळाने विधानभवनात कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेतली त्यावेळी भारत सरकारच्या चार नवीन श्रम सहितांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने तयार केलेल्या, महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, महाराष्ट्र व्यवसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता नियम आणि महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहीता नियम या चारही नियमावलीवर कामगार नेते आणि सचिवांची तज्ज्ञ कमिटी नेमून सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन, संयुक्त अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालयाला पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली. हा निर्णय घेण्यापूर्वी वरील नियमांची अंमलबजावणी राज्यात न करण्याचे आश्वासन विधान भवनमध्ये बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. या संयुक्त बैठकीचा अहवाल केंद्रीय कामगार नेत्यांना पाठविण्याचे निर्देशही सचिवांना दिले आहेत. केंद्र सरकारने चार श्रम संहिता देशात लागू केल्या आहेत. त्या संबंधातील नियमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात करू नये, या मागणीसाठी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने ३ जुलै रोजी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांची विधान भवननात भेट घेतली होती. मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार कामगार नेत्यांच्या उपस्थितीत कामगार नेते आणि संबंधित सचिवांची विधान भवनात बैठक पार पडली. या बैठकीला कामगार विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, स्वप्निल कापडणीस तसेच कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे डॉ. कैलास कदम, गोविंदराव मोहिते, विवेक मोंटेरो, संजय वढावकर, निवृत्ती धुमाळ, सुकुमार दामले, संतोष चाळके, उदय भट, बजरंग चव्हाण मुकेश तिगोटे आदी मान्यवर कामगार नेते उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान कामगार मंत्री म्हणाले, नवीन श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठीच शासनाने मसुदा नियमावली जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता राहावी म्हणून कामगार विभागाच्या वतीने चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या तज्ज्ञ समित्यांनी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत समन्वय साधून सविस्तर चर्चा करावी.
ही चर्चा केवळ नाममात्र न ठरता प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल व्हावी, यासाठी कामगार विभागाने तातडीने बैठकांचे अधिकृत वेळापत्रक जारी करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी विभागाला दिल्या. या संवादाच्या माध्यमातून कामगार संघटनांनी मांडलेल्या सर्व रास्त मागण्या, सूचना आणि आक्षेप नोंदवून घेण्यात येतील. कामगारांचे हक्क आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेला कुठेही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेईल, असेही कामगार मंत्री म्हणाले.
