Month: July 2026

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे प्रतिपादन मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणामध्ये स्थानिक हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीशी सुसंगत असलेल्या देशी प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. वृक्षारोपणासोबतच वृक्षांचे संवर्धन आणि संगोपन यावर शासन विशेष भर देणार असून पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचा या उपक्रमात सक्रिय सहभाग वाढविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य सुरेश धस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, भूजल पातळीतील घट आणि जैवविविधतेवर होणारे परिणाम ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही समान प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक रस्ते प्रकल्पात पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण हा महत्त्वाचा घटक म्हणून समाविष्ट केला जात आहे. झाडे लावणे ही केवळ मोहीम नसून भावी पिढ्यांप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीनंतर त्यांचे संरक्षण, नियमित देखभाल आणि संगोपन यावर शासनाचा विशेष भर राहील. केवळ लागवडीची संख्या वाढविण्यापेक्षा लावलेली झाडे जिवंत राहून वाढावीत, यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित केली जाईल. पुढे बोलताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांमुळे जैवविविधतेला चालना मिळते, पक्षी व इतर जीवसृष्टीस नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध होतो, पाण्याचा वापर तुलनेने कमी होतो आणि वृक्षांचे आयुष्यही अधिक असते. त्यामुळे प्रत्येक परिसराच्या हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य देशी प्रजातींची निवड करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येतील. त्याकरिता स्थानिक भागात येणाऱ्या प्रजाती त्या भागातीलच रोपवाटिकांमधून रोपे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, तसेच रस्त्यालगत वृक्षारोपण, त्यांचे संरक्षण, नियमित पाणीपुरवठा, छाटणी, देखभाल आणि संवर्धन यांचा समावेश असलेली व्यापक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. पर्यावरण क्षेत्रात सातत्याने काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव आणि सहभाग या मोहिमेत उपयोगात आणून वृक्षारोपण अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील इतर रस्त्यांवर टप्प्याटप्प्याने वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. लागवड केलेल्या प्रत्येक रोपाचे जतन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण, देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या सक्रिय सहभागातूनच हरित व शाश्वत महाराष्ट्राची उभारणी शक्य होईल, असे आवाहनही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. या विषयावरील चर्चेत आमदार सुरेश धस, हेमंत ओगले, हरिश पिंपळे, अजय चौधरी, शेखर निकम, भास्कर जाधव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेत रस्त्यालगत हरित पट्टे विकसित करणे, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देणे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत विविध सूचना मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग पर्यावरणपूरक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सभागृहाला दिली.

 १५० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित…! मुंबई : मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी बोटी  उपलब्ध करून देणे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाज बांधणी  सुविधा विकसित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मे.झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात  हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या सामंजस्य करारानुसार ‘मुंबई वॉटर मेट्रो ‘ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक व पर्यावरणपूरक बोटी  उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे सुमारे २२ एकर क्षेत्रात  सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा  इलेक्ट्रिक बोट बांधणीचा  अत्याधुनिक प्रकल्प  उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात हरित सागरी वाहतुकीला चालना मिळण्यासोबतच जहाजबांधणी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक बोटी  उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंधुदुर्गमध्ये इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा उद्योग उभारल्यामुळे राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल. यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आधुनिक जहाजबांधणीला चालना मिळेल असा  दावा करण्यात आला आहे. या बैठकीला  परिवहन व बंदरे विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी,महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, मे.झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि.चे संचालक जॉन फर्नांडिस, संचालक सुरज देवाढीया तसेच डॉ.निलेश बाणावलीकर  उपस्थित होते. ०००००००

उलवे : उलवे नोडमधील मोरावे गावचे ज्येष्ठ नागरिक अर्जुन भोकाजी पाटील यांचे गुरुवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ७८ वर्षांचे होते. ते ज्येष्ठ पत्रकार कृष्णा पाटील यांचे वडील होत. दिवंगत…

रमेश औताडे मुंबई : प्रवाशांची सुरक्षितता, आराम, विश्वसनीयता आणि टिकाऊपणा या बाबतच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे भारताचे प्रवासी वाहतूक क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. या बदलत्या बाजार पेठेतील गतिशीलतेला स्टारझ ने प्रवाशांच्या अपेक्षांना विश्वासाची नवी गती दिली आहे. असे मत एम जी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक  अनिल मोहन कामत यांनी व्यक्त केले. भारतातील अग्रगण्य एमजी ग्रुपने “ प्रवास २०२६ “ मध्ये आपल्या ‘स्टारझ’ नेक्स्ट-जनरेशन प्रीमियम कोच प्लॅटफॉर्मचे अनावरण केले.  गांधीनगरच्या महापौर मीराबेन पटेल यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.  दरियापूरचे आमदार  कौशिक जैन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या उद्घाटनानंतर तीन दिवस  नवनवीन कल्पना, उत्पादनांचे प्रदर्शन, व्यावसायिक संबंध आणि उद्योग सहकार्य असे  कार्यक्रम होणार आहेत. एम जी ग्रुपने आघाडीच्या ओईएम राज्य परिवहन उपक्रम , खाजगी फ्लीट ऑपरेटर्स आणि संस्थात्मक ग्राहकांना सेवा देणारा एक विश्वसनीय मोबिलिटी सोल्यूशन्स प्रदाता म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. ००००

 १२ अधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या अनिल ठाणेकर ठाणे : ठाणे शहर वाहतूक विभागातील पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदलीचे आदेश पोलिस उपआयुक्त (वाहतूक) पंकज शिरसाट यांनी जारी केले आहेत. प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आलेल्या या बदल्यांनुसार एकूण १२ पोलिस निरीक्षकांना विविध वाहतूक उपविभागांमध्ये नव्याने नियुक्त करण्यात आले आहे. हे आदेश ८ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आले असून तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. बदल्यांनुसार पोनि. संजय महादेव जाधव यांची कळवा वाहतूक उपविभागातून राबोडी वाहतूक उपविभागात, पोनि. विजयकुमार देशमुख यांची वाहतूक नियंत्रण कक्षातून वागळे वाहतूक उपविभागात, तर पोनि. मिलिंद झांजे यांची कल्याण वाहतूक उपविभागातून कोळसेवाडी वाहतूक उपविभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय पोनि. राजू पिंगारे, पोनि. जयपालसिंग राजपूत, पोनि. कृष्णदत्त डखोळे, पोनि. उमेश सावंत, पोनि. युवराज म्हसे, पोनि. दामोदर घने, पोनि. विजय अहिरे, पोनि. अंकुश हुल्के आणि पोनि. रणजित नलवडे यांच्या देखील विविध वाहतूक उपविभागांमध्ये बदल्या करण्यात आल्या आहेत. पोनि. रणजित नलवडे यांची प्रशासन शाखेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आणि प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन या बदल्या करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

 कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी आमदार सुलभा गायकवाड यांची ५० कोटींच्या विशेष निधीची मागणी कल्याण : कल्याण पूर्व व कल्याण पश्चिम शहरांना पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी उल्हास नदीपात्रात फुटल्याने लाखो नागरिकांना सलग दोन दिवस पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणचा गंभीर पाणीप्रश्न महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये उपस्थित करण्यात आला. ही घटना केवळ तांत्रिक बिघाड नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्काशी संबंधित अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे अधोरेखित करत शासनाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी कल्याण पूर्व विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधी द्वारे केली आहे. सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेली ही मुख्य जलवाहिनी आता पूर्णपणे जीर्ण झाली असून, दरवर्षी पावसाळ्यात अशाच प्रकारच्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता कायम असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. वारंवार तात्पुरत्या दुरुस्त्या करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी त्यातून नागरिकांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात “पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन” द्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. उल्हास नदीपात्रातून जाणाऱ्या विद्यमान जलवाहिनीऐवजी सुरक्षित सिमेंट काँक्रीट पुलावरून नवीन मुख्य जलवाहिनी उभारण्यात यावी. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी स्वतंत्र स्टँडबाय जलवाहिनीही उभारण्यात यावी, यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला ५० कोटींचा विशेष निधी तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी पिण्याचे पाणी हा राजकारणाचा विषय नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. भविष्यात लाखो कल्याणकरांना वारंवार पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शासनाने दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचेही सुलभा गायकवाड यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले. दरम्यान, शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक निधी मंजूर करावा आणि कल्याण शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

– मागण्यासाठी शिक्षकांचे आंदोलन अनिल ठाणेकर ठाणे : BLO/SIR रद्द करा, शिक्षकांना TET सक्ती नको, तात्काळ FIR मागे घ्या. या मागण्यासाठी मुंबईतील शिक्षकांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन आझाद मैदान येथे जोरदार आंदोलन केले, अशी माहिती कामगार नेते मारुती विश्वासराव यांनी दिली.याप्रसंगी शिक्षक आमदार किरण सरनाईक, किशोर दराडे, विक्रम काळे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जयंत आसगावकर, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे, उपाध्यक्ष नंदा कांबळे, केशव जाधव, राजेश सुर्वे, देवीदास पंडांगळे आदी उपस्थित होते. शिक्षण विभागाने पगार कपातीचे पत्र काढूनही हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक आंदोलनात सहभागी झाले होते. शिक्षणमंत्री मा.  दादाजी भुसे यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेनुसार मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या BLO SIR ड्युटीच्या प्रश्नांबाबत महानगरपालिका आयुक्त, शिक्षण उपायुक्त आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत संयुक्त मिटिंग  घेऊन निर्णय घेण्याचे सांगितले. यापुढे मुंबईतील एकाही शिक्षकांवर ड्युटी नाकारली म्हणून FIR  होणार नाही तसेच ज्यांच्यावर FIR झाले आहेत ते तात्काळ मागे घेण्याबाबत आदेश देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. TET सक्तीतून शिक्षकांना दिलासा देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून कार्यरत शिक्षकांसाठी वेगळी परीक्षा घेण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहोत, असे शिक्षणमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. BLO/SIR ड्युटी करताना मृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक कोटी नुकसान भरपाई द्यावी, शाळांच्या वेळा पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण वेळ कराव्यात, महाविद्यालयातील विद्यार्थी (NCC, NSS) आणि सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना BLO/SIR ड्युटी लावली अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी केली. शासनाने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास शाळा वाचवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी अनुदानित शिक्षणाची व्यवस्था टिकवण्यासाठी प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराला विरोध करण्यासाठी पुढील आंदोलनात सर्व पालकांना रस्त्यावर उतरवणार असे सुभाष मोरे म्हणाले. आझाद मैदान येथे झालेल्या आंदोलनात शिक्षक भारती (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघटना),बी.एल.ओ. ड्युटी अन्याय निवारण मंच, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, शिक्षक महासंघ मुंबई कोकण विभाग,महामुंबई शिक्षण संस्था,मुंबई (बृहन्मुंबई) माध्यमिक (उच्च माध्यमिक) शाळा मुख्याध्यापक संघटना,मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ,महाराष्ट्र संगीत शिक्षक संघटना, शिक्षण बचाव मंच,प्रहार शिक्षक संघटना, आदर्श शिक्षक सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी घेतला आढावा सिंधुदुर्ग : इंडियन सॅनिटेशन कोएलिशन (आय.एस.सी.)  या संस्थेच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वसमावेशक घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. स्वच्छ, हरित व शाश्वत महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आय. एस.सी.संस्थेच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वपूर्ण  बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला आय. एस. सी.  संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्रीमती नताशा पटेल तसेच संस्थेचे प्रतिनिधी  हुसेन रंगवाला उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पाचा आराखडा सादर करताना घनकचऱ्याचे स्रोतस्तरावर वर्गीकरण, शास्त्रोक्त संकलन, वैज्ञानिक प्रक्रिया, पुनर्वापर, प्लास्टिकवर प्रक्रिया   तसेच ‘कचऱ्यापासून संपत्ती ‘या  संकल्पनेवर आधारित उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी धोडमिसे म्हणाल्या  की, सिंधुदुर्ग हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन जिल्हा असून स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धन ही जिल्ह्याच्या विकासाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत उपाययोजना आणि लोकसहभाग यांचा प्रभावी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, संबंधित विभाग आणि तांत्रिक यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. यानंतर जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्था, प्रक्रिया केंद्रे, उपलब्ध यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, आर्थिक व तांत्रिक अडचणी तसेच भविष्यातील गरजांचा आढावा घेऊन प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यात आली. या बैठकीला  जिल्हा सहआयुक्त विनायक औंधकर तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा   नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी,तसेच  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानाधारित, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, प्रदूषणात घट, स्वच्छ पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धन यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

ठाणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार पडताळणी मोहिमेत नागरिकांनी सहभागी व्हावे. या मोहिमेला प्रतिसाद न दिल्यास मतदार यादीतील आपल्या नाव रद्द होऊ शकते असा इशारा नगरसेविका मालती पाटील आणि शिवसेना…

सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या निर्देशांनुसार ‘रघुपती राघव राजाराम सत्याग्रह’ कार्यक्रमाला आज दोडामार्गातून सुरुवात झाली. या कार्यक्रमात सहभागी होत  दोडामार्गवासियांनी  उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अयोध्या येथील मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यांच्या मंदिरातील दान…