सांगली : विधानसभेला २८८ जागा लढवण्याची भाषा करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी हिंमत असेल तर मैदानात उतरून २८८ उमेदवार उभे करून दाखवावेत. यातील किमान आठ जणांना तरी त्यांनी निवडून आणून दाखवावे, असे चॅलेंज ओबीसी समाजाचे नेते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगलीतील मेळाव्यात दिले.
सांगलीतील तरुण भारत स्टेडियमवर ओबीसी आरक्षण बचाव महाएल्गार मेळावा झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, प्रा. लक्ष्मण हाके, इक्बाल अन्सारी, मंगेश ससाणे, नवनाथ वाघमारे, माजी महापौर संगीता खोत, संजय विभुते, विष्णू माने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
भुजबळ म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती-धर्मातील लोकांना एकत्र करून स्वराज्य उभारले. मात्र आज त्यांचे नाव घेऊन आपल्या लोकांना बाहेर काढले जात आहे. दोन महिन्यांपासून मनोज जरांगे शिव्या देत आहेत. आमच्या ओबीसी बांधवांवर, नेत्यांवर हल्ले होत आहेत. महाराष्ट्रात गावागावात हल्ले होत आहेत. हे सर्व कशासाठी चालवले आहे. तुम्हाला आरक्षण हवे असेल तर कायद्याने घ्या. आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे. ईडब्ल्यूएसमधून दहा टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यानंतर आता कुणबी म्हणून, मराठा म्हणून आरक्षण मागत आहेत. सर्वांना कुणबीचे आरक्षण दिले तर मराठा राहणार काय?
ते म्हणाले, महाराष्ट्रात ५४ टक्के ओबीसी समाज असताना २७ टक्के आरक्षण आहे. आधीच बॅकलॉग भरण्याची गरज असताना आता ते वेगळे आरक्षण आमच्यातून मागतात. आमच्यातलेच घेणार म्हणत आहेत. परंतु त्यांना ओबीसीतून आरक्षण कोणीच देऊ शकणार नाही. आरक्षण आर्थिक स्थितीवर नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना दिले जाते. जरांगे यांना ते माहीतच नाही. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी मागणी करत आहेत. आपल्याकडे पितृसत्ताक पद्धती आहे. सगे सोयरेची अंमलबजावणी कधीही शक्यच नाही. जो कोणी ओबीसींच्या जीवावर उठेल त्याला अजिबात सोडणार नाही.
भुजबळ म्हणाले, विधानसभेला २८८ जागा उभ्या करतो म्हणणाऱ्या जरांगे यांना राखीव जागा असतात याचीच माहिती नाही. विधानसभा, लोकसभेला ओबीसी आरक्षण नाही, याचीही माहिती नाही. शरद पवार यांच्याकडे मी ओबीसींच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी गेलो होतो. गरज पडली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडेही जाईन. सर्व राजकीय पक्षांनी सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची गरज आहे. या पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आमची मागणी आहे.