किसान सभेची राज्यव्यापी आंदोलने
ठाणे : शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात आणि देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देणारे विधेयक तातडीने मंजूर करावे, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. ठाणे-पालघरसह राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करून शासनाच्या निर्णयांचा निषेध करण्यात आला.
गेल्या वर्षी किसान सभा आणि अन्य शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनांनंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, या योजनेत घालण्यात आलेल्या अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. या अटी मागे घेऊन शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.
किसान सभेचे राज्याध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, डॉ. अमोल वाघमारे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पार पडले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यालयात राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळ आपल्या मागण्या आणि आक्षेप सादर करणार आहे. मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
किसान सभेने देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी प्रस्तावित विधेयक स्थगित करण्याच्या निर्णयाचाही निषेध केला. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावामुळे विधेयक प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचा आरोप करत ती तातडीने पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान शासन आदेशांच्या प्रतींची होळी करण्यात आली. किसान सभेच्या मते, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा पात्र ठरणाऱ्या सुमारे १२.७१ लाख शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची अट अन्यायकारक आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.७३ लाख शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप पुरेशी भरपाई मिळालेली नसताना कर्जमाफीवरही निर्बंध लादण्यात येत असल्याने सरकारने या अटींचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी किसान सभेने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीत दिलेले संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करावे, तसेच पीककर्जासह कृषी अवजारे, सिंचन, कुक्कुटपालन, पॉलीहाऊस, सोनेतारण आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडील कर्जांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.
चौकट : किसान सभेच्या प्रमुख मागण्या
कर्जमाफीतील सर्व जाचक अटी रद्द कराव्यात.
देवस्थान जमीन विधेयकाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी लागू करावी.
पीककर्जासह इतर कृषी कर्जांचाही समावेश करावा.
सोनेतारण व मायक्रो फायनान्स कर्ज माफ करावी.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई द्यावी.
000000000