मुंबई : कारागृहात अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेल्या कैद्यांना लवकरच त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधता येणार आहे. राज्यभरातील कैद्यांना ई-मुलाकात आणि स्मार्ट कार्ड कॉलिंग सुविधा दिल्या जातील अशी माहिती सरकार कडून आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
तसे प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयात सादर करण्यात आले. याची दखल घेत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका निकाली काढली. जुलै २०२० मध्ये कोविडच्या काळात, कारागृहामध्ये कैद्यांसाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल सुविधा सुरू करण्यात आली.
मात्र, ही सुविधा २०२१ मध्ये अचानक बंद करण्यात आली. २०१६ साली जारी केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार, प्रत्येक कारागृहाच्या अधीक्षकाने कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संपर्क साधण्यासाठी पैसे देऊन टेलिफोन आणि व्हिडिओ कॉल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती.
व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल सुविधा बंद करण्याचा सरकारच्या निर्णयामुळे कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली तेव्हा, राज्य सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले सरकारच्या भूमिकेचे आम्ही कौतुक करतो.
२३ मार्च २०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदीची राज्यातील सर्व तुरुंगांमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल अशी आशा बाळगून आम्ही याचिका निकाली काढतो असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील ऍड रेबेका गोन्साल्विस यांनी अशीही तक्रार केली की जे कैदी पाकिस्तानचे नागरिक आहेत त्यांना सुविधांमधून वगळण्यात आले होते आणि त्यांना वगळण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या मुद्द्यावर आव्हान देण्यासाठी दुसरी याचिका दाखल करण्यास सांगितले.