क्लस्टर योजनेविरोधात २७ गावांतील नागरिकांची केडीएमसी मुख्यालयावर धडक
क्लस्टर योजनेविरोधात २७ गावांतील नागरिकांची केडीएमसी मुख्यालयावर धडक परिपत्रक फाडत, जाळून केला निषेध व्यक्त कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या क्लस्टर योजने विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून या पार्श्वभूमीवर २७ गाव सर्व पक्षीय संरक्षण हक्क संघर्ष समिती आणि येथील नागरिकांनी आज केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. यावेळी या शासन निर्णयाची होळी करत आणि परिपत्रकाचे कागद फाडत निषेध व्यक्त केला. क्लस्टर योजना, ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध योजनांमुळे २७ गावांतील स्थानिक नागरिक व भूमिपुत्रांवर परिणाम होत आहे. २७ गावांचा विकास नाही, सुविधा नाही तर मग मालमत्ता कराची सक्ती चालणार नाही अशी भूमिका यावेळी या नागरिकांनी घेतली. यावेळी मोर्चेकर्यांच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेत आपल्या मागण्या मांडल्या. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकत लवकरच केडीएमसी महापौर, आयुक्त, २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची संयुक्त बैठक लावून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे अध्यक्ष सुमित वझे यांनी सांगितले. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, केवळ क्लस्टर योजनाच नाही तर ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध मोठ्या प्रकल्पांमुळे २७ गावांतील मूळ रहिवासी आणि भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर गदा येत आहे. या गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते, पाणी आणि इतर सोयीसुविधा मिळत नसताना केवळ प्रकल्पांचा भार लादला जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. जोपर्यंत गावांचा खरा विकास होत नाही आणि सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत मालमत्ता कराची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा पवित्राही ग्रामस्थांनी यावेळी घेतला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेतली. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुमित वझे, उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. अतिरिक्त आयुक्तांनी आंदोलकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि या विषयावर लवकरच मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. लवकरच केडीएमसीचे महापौर, आयुक्त, २७ गावांतील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत सर्व तांत्रिक आणि स्थानिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.