Author: bittambatami.com

21 ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश – चंद्रकांत सूर्यवंशी

अशोक गायकवाड     रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी ७ ऑगस्ट, 1 वाजल्यापासून ते २१ ऑगस्ट रात्रीपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. असे आदेश अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिले. जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येतात. अशा वेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येणार असून, त्याअनुषंगाने ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक काय्रक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. १९ ऑगस्टला नारळी पौर्णिमा सण साजरा करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे कृत्य करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल, अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. सार्वजनिक रितिनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे. या बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत. अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी .तसेच प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही. वरील आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ नुसार कारवाई करण्यात येईल.

जुन्नरच्या आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय

मुंबई : औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ…

सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था, राधा कल्याणदास दर्यानानी ट्रस्टला मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई : सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.…

न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा

मुंबई : न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात.  हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड

मुंबई : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद…

आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ

मुंबई :आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती.  यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकाना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्ष उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.

 लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार

कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मंत्रिमंडळात मान्यता       मुंबई :लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध  करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल.  महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल.  या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल. केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि  आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.

प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करण्याच्या धोरणास मान्यता

मुंबई : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे.  हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील. बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील.…

 ९ ऑगस्टपासून राज्यात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान

अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार     मुंबई : ९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील. या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील.  १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल. —–०—–

मंत्रालयात प्रचंड गर्दी वाढल्याने, पोलिसांची तारांबळ

मुंबई :  राज्यात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या भीतीने मंत्रालयात अधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची  प्रचंड गर्दी वाढू लागली आहे. आज सकाळी  मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात अचानक लोकांची गर्दी वाढल्याने,…